औद्योगिक क्षेत्रको तयारी : स्थानीयद्वारा मुआब्जा कम भएको गुनासो

उनीहरूले मुआब्जा पुन:मूल्यांकनका लागि संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । मुआब्जा पुन:मूल्यांकनको माग गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पर्क कार्यालय दमक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवदेन दिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीले बताए । सम्पर्क कार्यालयमा १ सय ११ जनाको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिएको कार्कीले बताए ।

चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) अन्तर्गत दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा गरी २ हजार २ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो चरणमा कमल ७ मा ४ सय ११ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी मुआब्जा वितरणको तयारी गरेको छ ।

उक्त जग्गालाई जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ भनी वर्गीकरण गरेको छ । समितिले ‘क’ वर्गमा पर्ने जग्गालाई खेतीयोग्य, ‘ख’ वर्गमा काँसघारी र ‘ग’ वर्गमा खोला/बगर भनी निर्धारण गरेको छ ।

उक्त वर्गीकरणअनुसार खेतीयोग्य जग्गालाई प्रतिबिघा २२ लाख, काँसघारीलाई ८ लाख र खोला/बगरको जग्गालाई २ लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा रकम निर्धारण गरेको छ । स्थानीयबासीले समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम सान्दर्भिक नभएको आरोप लगाएका छन् ।

‘यही मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा दिने हो भने हामी सबै सुकुम्बासी हुन्छौं,’ संघर्ष समिति संयोजक कार्कीले भने, ‘राज्यले जनतामाथि अन्याय गर्न मिल्दैन । जग्गाको उचित मूल्यांकन गरोस् भन्ने सरकारसमक्ष हाम्रो माग हो ।’

नरेन्द्रराज श्रेष्ठले आफूले ०७१ सालमा प्रतिबिघा ३० लाख रूपैयाँका दरले २ बिघा ८ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको बताए । उनले आफूले गरेको लगानीमा तीन वर्षको ब्याज जोडेर जग्गाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग राखे । भक्तबहादुर विष्टले तीन वर्षअघि प्रतिकट्ठा ३ लाख भनेको जग्गाको मूल्यांकन अहिले बिघाको २२ लाख गरिदिँदा अन्यायमा परेको बताए ।

उत्तम भट्टराईले आफ्नो जग्गा ‘ख’ वर्गमा परेको र, समितिको मूल्यांकनअनुसार रकम बुझदा आफू सुकुम्बासी बन्ने दाबी गरे । स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । ‘हामी, हाम्रो ठाउँमा उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं,’ कमल ७ का नरेन्द्र फागोले भने, ‘हामीले जग्गाको उचित मूल्यांकन भएना मात्र भनेका हौं । यसलाई विकास विरोधीका रूपमा बुझ्ने काम नहोस् ।’

स्रोतका अनुसार दमक औद्योगिक क्षेत्रको नाम परिवर्तन भएर ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ भएको छ । पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले प्राविधिक टोली नै खटिएर जग्गाको मूल्यांकन गरेको बताए । उनले मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मूल्यांकनमा कसैको आपत्ति भए बसेर छलफलमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘जग्गाको मूल्यांकनबारे केही साथीको असन्तुष्टी मैले पनि सुनेको छु । असन्तुष्टीलाई आपसमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनले मुलुककै लागि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भित्रिन लागेकाले विरोधभन्दा पनि छलफलबाटै अघि बढ्न असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरे ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९ सय ४२ बिघा जग्गा भने नि:शुल्क प्राप्त भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले जनाएको छ । बाँकी जग्गाका लागि मन्त्रिपरिषदको ०७२ चैत १ र ०७३ असार २ को निर्णयानुसार जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाका लागि पहिलो चरणमा ४ सय ३० वटा कित्ता उल्लेख गरी ०७४ फागुन १४ मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार अहिले ५ सय ९४ कित्ताको ४ सय ११ बिघाभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने गरी गत मंसिर १० मा मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा ४३ करोड ४४ लाख १८ हजार आवश्यक पर्नेछ ।