कर्मचारी समायोजन ऐनको विरोधमा धरान उपमहानगरका कर्मचारी आन्दोलित

स्थानीय संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर उनीहरुले नगरपालिकाको काम ठप्प बनाएका छन् । आन्दोलन परिचालन संयोजक खगेन्द्र खतिवडाका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको समायोजन ऐनमा स्थानीय कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनको लागि सबै सेवा अव्यावहारिक भएकाले आन्दोलित भएका हौं ।’

उनकाअनुसार सरकारले निजामति सेवाका कर्मचारीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको र स्थानीय कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउनेकाम गरेको छ । आन्दोलित कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीकालागि दुई तह बृद्धि, ग्रेड वृद्धिजस्ता आकर्षक व्यवस्था गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बिषयमा केही नबोलेको बताए ।

उनीहरुले आफूहरुलाई सर्वभौम संसदले बनाएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार नियुक्ती दिएपछि योग्यताअनुसार सेवामा प्रबेश गरेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि विहिन हुँदाको कठिन परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहलाई जोगाएर यहासम्म ल्याएवापत विभेदको पुरस्कार पाएको बताए ।

समितिका सह–संयोजक गणेश खतिवडाले सोमबार सांकेतिक विरोध स्वरुप देशभरका स्थानीय तहमा कामकाज बन्द गरी कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएको बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालिका, श्रेणिविहिनलगायत कर्मचारीहरुलाई स्थायित्व एवं निरन्तरताको व्यवस्था सोही अध्यादेशमार्फत गर्नपनि माग गरेको बताए ।