१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

स्थानीय तह : अपांगमैत्री छैनन् कार्यालय

४ वटै गाउँपालिकामा निर्माण भएका भवन र शौचालय अपांगमैत्री छैनन्
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — जिल्लाका सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री नहुँदा अपागंता भएका व्यक्तिका लागि सेवा लिन समस्या भएको छ ।

सदरमुकाम म्याङलुङमा निर्माण भएका दुईवटा सरकारी कार्यालय आपगंतामैत्री भए पनि शौचालय नहुँदा अपागंता भएका सेवाग्राहीले सहज ढंगबाट सेवा पाउन सकेका छैनन् ।


अपागंतामैत्री भवन र शौचालय नहुँदा अपागंता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ह्विलचियर, वैशाखी, क्यालिपर लगायतका साधन प्रयोगमा अत्यन्तै गाह्रो भएको अपागंता भएका व्यक्तिको गुनासो छ ।


जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार वटै गाउँपालिकामा यसअघि निर्माण भएका भवन र शौचालय कुनै पनि अपागंता मैत्री नरहेको अपांग शसक्तीकरण तथा पुनस्थापना केन्द्र तेह्रथुमका अध्यक्ष डोलेश्वर गड्तौलाले वताए । सदरमुकाम म्याङलुङमा निर्माण भएका शिक्षा कार्यालय र जिल्ला अदालत भवन मात्र अपागंता मैत्री भवन हुन् ।


यी दुवै भवनमा आपागंता भएकाहरूका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने शौचालय भने निर्माण गरिएको छैन । जसले गर्दा यी कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने गरेका आपागंता भएका सेवाग्राहीले अन्य नागरिक सरह सेवा लिन समस्या भएको अध्यक्ष गड्तौलाले बताए ।


कामको सिलसिलामा कार्यस्थलमा खटिनु पर्दा अपागंता मैत्री भवन र शौचालय नहुँदा जहिले पनि अफ्ठ्यारो व्यहोर्नु परेको अपागंता भएका व्यक्तिहरूको भनाइ छ । अपागंता मैत्री शौचालय नहुँदा काम विशेषले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा जानुपर्दा पेटभरी खाना र पानी समेत नखाई जानुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष गड्तौलाको भनाइ छ ।


सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई २०६३ भदौ २ गते सात प्रकारमा वर्गीकरण गरेको थियो । अपागंता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भने शारीरिक अपागंता, दृष्टिसम्बन्धी अपागंता, सुनाइसम्बन्धी अपागंता, श्रवण दृष्टिविहीन अपागंता, स्वरबोलाइसम्बन्धी अपागंता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपागंता, बौद्धिक अपागंता, हिमोफिलिया अपागंता, अटिजम अपागंता र बहुअपागंता गरी १० प्रकारमा बर्गीकरण गरिएको छ ।


यस्ता प्रकारका अधिकांश अपागंता भएका व्यक्तिहरूले अपागंता मैत्री सार्वजनिक शौचालय र भवन नहुँदा दैनिक रूपमा समस्या भोगीरहेका छन् ।


ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश अपागंता भएका व्यक्तिहरूले झन ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । घरदेखि नजिकै रहेका बजार र सार्वजनिक स्थलसम्म पुग्ने सडक समेत नहुने र भइहाले पनि आपांगमैत्री नहँुदा थप समस्या भोग्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।


अधिकांश सरकारी भवन र सार्वजनिक शौचालयमा जानका लागि अग्ला सिँढी चढ्नुपर्ने, भित्र भेट्ने ठाउँमा चुकुल नहुनु जस्ता समस्या रहेको अपागंता भएकाहरूको भनाइ छ । भवन र शौचालयको भौतिक संरचना अपांगता मैत्री बनाउनेतर्फ कसैले पनि ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।


पछिल्लो समय गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्र र वडा कार्यलयहरूमा भवन निर्माणको क्रममा छन् । अब बन्ने सवै सरकारी भवन र शौचालय अपागंता मैत्री वनाउने छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बूले वताए ।


जिल्लामा पूर्ण असक्त, अतिअसक्त, मध्यम असक्त र सामान्य गरी १ हजार २ सय ७५ अपागंता भएका व्यक्ति रहेको तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयलको तत्थ्याङक छ ।


तर आपांग शसक्तिकरण तथा पुन:स्थापना केन्द्रले भने जिल्लामा १ हजार ८ सय अपागंता भएका व्यक्तिहरू रहेको दाबी गरेको छ । अपांगता क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न संघसंस्था र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अपागंता मैत्री भवन र शैचालय बनाउन माग गर्दै आएका छन् । तर सरकारी स्तर बाट सुनुवाइ भएको छैन ।


स्थानीय तहले अपागंता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि भवन र शौचालयतर्फ भने ध्यान नदिएको केन्द्रले जनाएको छ ।


महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले २०६९ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका ल्याएको थियो । तर निर्देशिका कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७५ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?