मुुआब्जा विवादले रेलमार्ग निर्माण अवरुद्ध

विराटनगर–रंगेली सडक खण्डभन्दा दक्षिण रेलवे निर्माणको काम भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर १८ लावाघाटसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी परीक्षणसमेत गरिसकेको छ ।

सन् २०१९ फेब्रुअरीमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण हुन भइरहेको अवस्थामा भारत सरकारले लावाघाटसम्म मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । कटहरी गाउँपालिका १ का किसानले सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि गरेको मूल्यांकन कम भएको भन्दै हालसम्म्म मुआब्जा लिएका छैनन् ।

किसान रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनरत छन् । संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले रेलवे निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको मूल्यांकनमा विभेद गरेकाले आफूहरूले मुआब्जा नलिएको बताए ।

‘तत्कालीन जग्गा मूल्यांकन समितिले विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा दक्षिण ७ किसिमको जग्गाको मूल्यांकन दर निर्धारण गर्‍यो तर उत्तरतर्फ ४ किसिमको दर मात्रै निर्धारण गरेकाले हामी किसान मारमा पर्‍यौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई जग्गाको मूल्यांकनमा चित्त नबुझेकाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’

उनीहरूको जग्गाको प्रतिकठ्ठा २ लाखको दरले मूल्यांकन समितिले मूल्य निर्धारण गरेको छ । माझीले मुआब्जामा चित्त नबुझेका तीन जना किसानले सर्वोच्चमा मुद्दा गरेपछि प्रतिकठ्ठा ८ लाखको दरले दिनु भनेर फैसला भयो,’ उनले भने, ‘हामी साना किसानले सर्वोच्चमा मुद्दा गर्न गर्‍यौं भने भए भरको सम्पत्ति पनि बिक्ने अवस्था रहेकाले मुद्दा प्रक्रियामा जान सकेका छैनौं ।’

स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले ४ वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा ८ लाखको दरले माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको तर अहिले त्यही जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १६ लाख भइसकेको उनले बताए ।

‘हामी आफ्नै जग्गा सरकारलाई दिन मुआब्जाका लागि सर्वोच्चमा किन जानु भनेर गएका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं त्यसैले सरकारले आफैं उचित मुआब्जा दिनका लागि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

माझीले यसअघि आफूहरू किसान एक्लै भएको तर अब अहिले स्थानीय सरकार पनि आइसकेकाले जग्गाको उचित मूल्यांकन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले सरकारले पुनर्मूल्यांकन गरेर उचित मुआब्जा नदिएसम्म जिल्ला प्रशासनले जति पटक सूचना निकाले पनि लिन नजाने संघर्ष समितिले निर्णय गरेको बताए ।

सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा भारतको बथनाहादेखि कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ विघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २२ जनाले हालसम्म मुआब्जा लिएका छैनन् । रेलवेका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

जग्गाधनीमध्ये स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दिदा विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेनन् ।

सर्बोच्चले उनीहरूले माग दावी गरेबमोजिम फैसला गरिसके पनि मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । मुआब्जा विवाद नटुंगिदा सन् २०१८ सम्ममा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने भारत सरकारको लक्ष्य पूरा भएन । भारत सरकारले पटकपटक जग्गा अधिग्रहण गरेर हस्तान्तरण गर्न ताकेता गर्दै आएको रेल विभागले जनाएको छ ।

रेल विभागका इञ्जिनियर बिनोद ओझाले किसानलाई मुआब्जामा चित्त नबुझे सर्वोच्च जानुको विकल्प नभएको बताए । चाँडै मुआब्जा नलिएका किसानसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । किसानहरू मागे गरेबमोजिमको मुआब्जा लिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया बर्षौं लम्बिने अवस्था सृजना हुने रेल विभागका प्राविधिकको भनाइ छ ।

यसअघि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकै कारण ४ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले सोमबार अन्तिम पटकका लागि मुआब्जा लिन आउन राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गराउने बताए । ‘त्यसपछि पनि किसानहरूले मुआब्जा लिन नआए रेलवे निर्माणको काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘किसानहरूले मुआब्जा पनि नलिने र माग गरे बमोजिमको मुआब्जाका लागि कानुनी बाटोमा पनि नजाने गरेकाले रेलवे निर्माणको काम अबरुद्ध हुँदै आएको छ ।’

२२ जनाका लागि अर्बौंको विकासीय संरचनाको काम अब रोक्न नमिल्ने केसीको भनाइ थियो । उनले मुआब्जा वितरणका लागि आएकोमध्ये ६ करोड ५० लाख वितरण गर्न बाँकी रहेको बताए ।

भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–रंगेली सडकसम्म भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ ।