मितेरी पुल निर्माण : पूर्जाविहीनलाई व्यवस्थित गरिने

विस्थापित परिवारलाई उचित मुआब्जाका लागि सरकारले आवश्यक बाटो खुला गरेको मेचीनगरका मेयर विमल आचार्यले जनाएका छन् । मेची पुलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँच मार्गसहित नयाँ पुलको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गरिने सडक विभागले जनाएको छ ।

जसका लागि पहुँच मार्गमा पर्ने ४४ घर टहरा हटाउनु पर्ने छ । पाँच दिन अघि क्याविनेट वैठकले निर्णय गरेर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाको हकमा समेत जग्गा तथा घर टहराको मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मेयर आचार्यले जनाए ।

उनका अनुसार मापदन्ड वनाएर घरको अवस्था अनुसार सरकारले मुआव्जा उपलव्ध गराउने छ । यसअघि शहरी विकास कार्यालयले अधिग्रहणमा पर्ने घर र जमीनको अनुमानित मुल्य तोकेको थियो । तर, स्थानीयवासीले शहरी विकासले हचुवाको भरमा घर जग्गाको मूल्यांकन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीयवासीले घर जमीनको पुर्नमूल्यांकनका लागि समेत आग्रह गरेका छन् । खासमा अधिग्रहण हुने जमीनका चार घरधुरीको मात्रै धनीपूर्जा छ । धनीपूर्जा हुनेहरूका हकमा यसअघि नै सरकारले सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । स्थानीय राजनीतिक दलका अगुवाहरूले धनीपूर्जा नभएका स्थानीयलाई समेत अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाइ आग्रह गरेका थिए । सोही वमोजिम सरकारले पहल गरेको हो ।

वस्ती व्यवस्थापन नहुदा पुल निर्माणले तीवता पाएको छैन । ‘अहिले भारतीय भुभागतिर मात्रै निर्माण थालिएको छ’, मेयर आचार्यले भने,‘वस्ती व्यवस्थापनपछि चाडै नेपालतिर पनि काम अघि वढ्नेछ ।’ क्याविनेटवाट निर्णय हुने वित्तिकै तोकिएको मुआव्जा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सरकारले उपलव्ध गराउने र धनीपूर्जाविहीन स्थानीयको उचित व्यवस्थापन हुने छ । उक्त रकम ग्रामीण आवास कम्पनीमा सोझै जम्मा गरेर आवास कम्पनीमार्फत प्रति घरधुरी ७ धुरका दरले जमीन उपलव्ध गराइने गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।

सडक डिभिजन दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवले पुलका लागि तत्काल जमीन चाहिने बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म चाँडो जमीन खाली भए कामले तीव्रता पाउने थियो ।’ एसियाली विकास वैंकको करिव डेढ अर्व भारु लगानीमा पुल निर्माण शुरु भएको हो । एसियाली हाइवे मापदन्ड अनुरुप निर्माण भइरहेको पुल ६ लेनको हुने छ ।