मेलमिलाप गर्न अदालतमै भीड

‘स्थानीय तह बनेपछि झिनामसिना मुद्धाको चाप घट्ने अपेक्षा अदालतको थियो,’ खनालले भने, ‘तर, किन हो मुद्धा आउने क्रम झन् बढिरहेको छ ।’ झापाका १५ वटै स्थानीय तहहरूले करिब डेढ वर्षभित्र करिब १ हजार ७ सय ६१ वटा मुद्दा स्थानीय न्यायिक समितिबाट निरुपण गरेको दाबी गरेका छन् ।

आपसी द्वन्द्वको स्थायी र दिगो समाधानका लागि झापा जिल्ला अदालतमा विगत डेढ दशकदेखि सक्रिय छ मेलमिलाप केन्द्र । अहिले नगर/गाउँको न्यायिक समितिमा मिल्न नसकेका अधिकांश मुद्धा अदालतमा आइरहेका छन् ।

अदालतले पनि मेलमिलापका लागि पठाउने गरेका छन् । तर, अधिकांश मुद्धा मेलमिलाप हुन नसकेर पुन:अदालतमै पुगेका छन् । ‘अदालतले मिल्न सक्ने मुद्धालाई मेलमिलापका लागि पठाउँछ,’ अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले भने, ‘तर मेलमिलाप केन्द्रमा पनि धेरैजसो मुद्दा मिलिरहेका छैनन् ।’

२०६० सालमा जिल्ला अदालत नियमावली ४ मा मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको थियो । झापामा त्यसै वर्षदेखि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भयो । करिव ७ वर्ष निस्क्रिय बनेको केन्द्र २०६७ जेठ ७ वाट छुट्टै डेस्क बनेपछि मात्रै यसले तीव्रता पायो ।

मेलमिलाप गर्न आएकामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा नमिली फर्किएको देखिन्छ । केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्धाको छलफल अवधि सामान्यतया तीन महिनाको हुन्छ । केन्द्रमा पनि नमिलेका मुद्धा पुन: अदालत पठाइन्छ ।

कतिपय मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा नगए पनि मिलापत्र भएको देखिन्छ । ‘पक्षले आफै मिल्न चाहँदा अदालतमा शुल्क लाग्छ,’ अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईले भने, ‘नमिल्नेलाई मेलमिलाप केन्द्र पठाइन्छ, जहाँ नि:शुल्क मिलापत्र हुन्छ ।’

अदालतमा दायर मुद्धाको प्रवृत्ति हेरेर न्यायाधीशले उचित सम्झिएको मुद्धा मेलमिलाप केन्द्र पठाउने आदेश हुन्छ । केन्द्रमा सोझै पनि मुद्धा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । अदालतसम्म नपुर्‍याई आपसी सहमतिमा मिल्ने प्रवृत्तिका मुद्धाहरू मेलामिलापका लागि अदालतले पठाउने गर्छन् । अदालती भाषामा यस्तो प्रवृत्तिका मुद्धालाई व्यक्तिवादी/दुनियाँवादी मुद्धा भनिन्छ ।

अदालतका अनुसार अंशवण्डा, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा किचलो, लेनदेन, कुटपिट, जालसाजलगायत मुद्धा मेलमिलापका लागि सर्वाधिक आउने मुद्धा हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल २ सय ४४ थान मुद्धा मेलमिलापका लागि आएका थिए जसमा १ सय ५१ थान मुद्धा मिलेन । ७६ वटा मुद्धा मात्रै मिले । चालु आवको ५ महिनामा १ सय ५ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा ५४ असफल र ३४ वटा मुद्धा मात्रै सफल भएको मेलमिलापकर्ता तथा अदालतका नायब सुब्बा हेमराज लम्सालले बताए ।

मेलमिलाप भएका प्राय: मुद्धा अंश सम्बन्धी छन् । ‘अंश जोडिएका मुद्धा प्राय: अदालत नै आउने गरेका छन्,’ लम्सालले भने, ‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिले दबाबमा पारेर जबर्जस्ती मिलाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।’

मेलमिलापमा आउने पक्ष/विपक्ष दुवैले बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ता रोज्न पाउँछन् । अदालतको छुट्टै शाखाको रुपमा रहेको केन्द्रमा १८ जना मेलमिलापकर्ता तोकिएको छ । मेलमिलापकर्तासँगको समन्वयमा छलफल मिति तोकिन्छ र दुवै पक्षबीच छलफल हुन्छ ।

मिल्ने मिलाउने विकल्पहरू लिने/ दिने काम हुन्छ । मुद्धा मिलापत्र गर्नु यसको अन्तिम उद्देश्य र कडी हो । ‘सरकारवादी मुद्धा मेलमिलाप हुँदैनन्,’ नायब सुब्बा लम्सालले भने । सामान्यत: जस्तोसुकै मुद्धामा कानुनी फैसला हुँदा हार/जित हुन्छ । हार्ने पक्षले चित्त दुखाउने गर्छन् तर मेलमिलापमा दुवै पक्षको जित हुन्छ । मेलमिलाप गरिएका मुद्धाले पक्ष/विपक्षबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनेका उदाहरण धेरै छन् ।