सामुदायिकको पढाइ खस्कँदो

ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय शिक्षामा लापरबाही हुँदै गएको छ । विद्यालय व्यावस्थापन समितिमा सक्रियता छैन । शिक्षक शिक्षण पेसा छोडेर अन्य पेसा व्यावसायमा संलग्न हुँदै गएका छन् ।

नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारेर शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुने गरेका छन् । स्थानीय तह प्रमुख, उप्रमुख र वडाध्यक्ष समेत आफूअनुकूल भएकाले शिक्षक ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिमा बसेर विकास निर्माणका नाममा आर्थिक अनियमितता समेत गरिरहेका छन् ।

शिक्षकले शिक्षण पेसाको मुख्य उद्देश्यलाई थाति राखेर अन्य काम गर्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था नाजुक हुन पुगेको छ । विद्यालय नियमित नआउने, आएपछि ध्यान दिएर शिक्षण सिकाइमा संलग्न नुहँदा विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड भइरहेको छ ।

विद्यालय व्यावस्थापन समिति, स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकारी र स्रोत व्याक्तिको स्थानीय तहमा समन्वय नहुँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यालयभन्दा अन्यत्र रमाउने गरेका छन् ।

विभिन्न ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलको सदस्य र ती दलको भ्रातृसंस्थाको सदस्य अध्यक्ष भएर शिक्षकले काम गरिरहेका छन् । तर तिनलाई नियमन नियन्त्रण र कारबाही गर्ने सामथ्र्य स्थानीय तहले राख्न नसक्दा दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणका बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको निजी विद्यालयमा संलग्नता र छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफनो शिक्षण सिकाइको दायित्वलाई बिर्सेर जागिरको रूपमा मात्रै लिने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

शिक्षा हेर्ने अधिकारी नहुँदा सामुदायिक विद्यालय शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्न समस्या भएको रौतामाई गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । ‘गाउँपालिकामा शिक्षा हेर्ने स्रोत व्याक्ति छन्, तर तिनी पनि शिक्षकबाटै आएकाले उनीहरूसँगै मिल्छन्,’ प्रमुख खड्काले भने, ‘नियमन गर्ने गनेर कारबाही गर्न खोज्यो शिक्षक अदालत जान्छन् ।’

अदालतले परमादेश जारी गरिदिन्छ, नगर्नु नगराउनु, त्यसपछि स्थानीय तह पनि टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने । शिक्षकलाई नियन्त्रण गरेर शिक्षाको अवस्था सुधार खोज्दा अदालत बाधक भएको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

स्रोत व्यक्ति शिक्षकसँगै फाइदा लिनेसम्मको काम गर्नेबाहेक केही गर्दैन । विद्यालयको भौतिक निर्माण र सामग्री खरिदमा स्रोत व्यक्तिले कमिसनमा काम गर्ने गरेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधनाध्यापक बताउँछन् । ‘स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षाको अवस्था सुधार होइन, कमिसन कताबाट आउँछ भन्नेमात्रै छ,’ एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने, ‘शिक्षक शिक्षण सिकाइ छोडेर अन्य व्यवसायमा संलग्न हुन्छ, त्यसबाट आउने मुनाफाले स्रोत व्यक्तिलाई कमिसन दिनेदेखि रक्सी मासु खुवाउने सम्मको काम गर्छ ।’ त्यस्ता शिक्षकले विद्यालय व्यावस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र स्थानीय निकायका वडाध्यक्ष, सदस्यले कसैलाई नटेर्ने गरेको ती प्रधानाध्यापकले बताए ।

केही समय पहिले विद्यालयको अवस्था खस्केको भन्दै ताप्ती गाउँपालिकाले केही शिक्षकको सरुवा समेत गर्‍यो । तर ती शिक्षक गाउँपालिकाविरुद्ध अदालत गए । उनीहरूले आफूलाई यथास्थानमा राख्न माग गर्दै गाउँपालिकालाई नै विपक्षी बनाएर मुद्दा हाले ।

अदालतले शिक्षकको पक्षमा अन्तरिम आदेश गर्दै ‘शिक्षकलाई यथास्थानमै राख्नू, नचलाउनू’ भनेपछि गाउँपालिकाले शिक्षामा गर्न खोजेको सुधार रोकिएको प्रमुख उद्धवसिंह थापाले बताए । ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था खस्किएको कारण शिक्षक नै भएको निष्कर्षमा पुग्यौं,’ गाउँपालिका प्रमुख थापाले भने, ‘त्यसैले अवस्था सुधार गर्न ९ शिक्षकलाई सरुवा गरेका थियौं ।’ तर अदालतले नचलाउनु भन्ने आदेश गरेपछि अहिले केही गर्न नसकिएको उनले बताए । शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न खोज्दा अदालतदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आउने गरेको प्रमुख थापाले बताए ।

‘स्थानीय तहलाई अधिकार भनिएको छ, तर शिक्षकलाई नियन्त्रण, नियमन गर्न खोज्दा सकिँदैन’ थापाले भने, ‘त्यसैले अहिले शिक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको छ ।’ विद्यालयमा पढाइको अवस्था खस्किएको चौडण्डीगढी नगरपालिका ६ सिर्वानीस्थित कालिका माध्यामिक विद्यालयका अविभावक देवी घिमिरेले बताइन् ।

‘विद्यालयमा शिक्षक नियमित छैनन्, समयको वास्तै छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक हेर्ने जिम्मेवार अधिकारीको विद्यालयमा उपस्थिति नै नभएको महिनौं भयो ।’ एसईई परीक्षाका लागि तयारी भएका भनिएका विद्यार्थीले राम्रोसँग नेपाली पनि पढ्न नसक्ने, अंग्रेजीको त कुरै नगर्दा पनि हुने उनले बताइन् ।