खेलकुदमा लगानी ‘बालुवामा पानी’

आठैवटा स्थानीय तहको बजेट जोड्ने हो भने वार्षिक ५० लाख देखि १ करोड सम्म खर्च हुने गरेको छ । यसरी खर्च हुने खेलकुद गतिविधिबाट दीर्घकालीन फाइदा भने देखिएको छैन । प्रतियोगिता व्यावसायिकताका लागि नभएर मनोरञ्जनका लागि आयोजना हुने गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले ‘खेलकुदमा पनि गतिविधि गरौं न त’ भनेको भरमा बजेट छुट्याइने गरेको देखिन्छ । ‘स्थानीय तहले खेलकुदका लागि बजेट छुट्याएर प्रतियोगिता गर्नु सकारात्मक हो,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रुपलाल तामाङले भने, ‘तर दीर्घकालीन योजना बनाएर खेल क्षेत्रबाट व्यवसायिक खेलाडी जन्माउने उद्देश्य देखिएको छैन ।’ प्रतियोगिताबाट छनौट भएका उत्कृष्ट खेलाडी प्रतियोगिता सकिएको भोलिपल्टदेखि घरायसी काममा सीमित हुने गरेका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाममा वर्षौंदेखि नियमित रुपमा सञ्चालित कराते, तेक्वान्दोजस्ता खेल गतिविधि शून्य भएका छन् । सिद्धिचरण गोल्डकप, रुम्जाटार गोल्डकपजस्ता फुटबल प्रतियोगिताले निरन्तरता पाउन सकेनन् । व्याकुल माइला गोल्डकपले जेनतेन केही संस्करण धान्ने क्रममा छ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सञ्चालन गर्ने माध्यमिक तहको विद्यालयस्तरको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको आकर्षणसमेत घट्दो छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा खेल प्रशिक्षकहरूको स्थायी दरबन्दी छैन । प्रतियोगिताका बेला केही प्रशिक्षकलाई काजमा खटाए पनि उनीहरू बढीमा एक दुई महिनाका लागि मात्र आउने गरेका छन् । ‘खेलकुद क्षेत्रभित्र हुने अस्वस्थ राजनीतिले गर्दा व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई असर परेको छ ।’ खेलकुद विकास समितिका पूर्व उपाध्यक्ष नेत्रबहादुर नेम्बाङले भने, ‘जिल्लाको नाममा काठमाडौं बस्ने केही व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको कहिल्यै अन्त्य हुन सकेन ।’

कुनै खेलकुदका अवसरहरू आएमा जिल्लाको नाम लिएर राजधानीतिरै बसेका व्यक्तिले लिइहाल्ने प्रचलन बढेको खेलप्रेमीहरू बताउँछन् । केही वर्ष पहिलेसम्म भलिबल, तेक्वान्दो र करातेको प्रशिक्षकको दरबन्दी जिल्लामा राखिएको थियो । अहिले आएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सबै कटौती गरेको छ ।

परिषद्बाट प्राप्त हुने बजेट र स्थानीय तहहरूले विनियोजन गर्ने बजेटबाट जिल्लाको खेल विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनसके खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउन सकिने तर्क खेलाडीहरूको छ । हालसम्म जिल्लामा कुनै व्यवस्थित खेलमैदान, कभर्डहलसमेत छैनन् ।

प्रतियोगितामा मात्र नभएर राम्रा खेलाडीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बनाउनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक देखिन्छ । ‘छात्रवृत्ति दिने, तालिममा पठाउने, प्रशिक्षक राख्नेजस्ता थुपै्र काम गर्न सकिन्छ ।’ खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रुपलाल तामाङ भन्छन्, ‘त्यसका लागि जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहले दीर्घकालीन रुपमै सोच्न जरुरी छ ।’ अन्यथा वर्षेनी करोडौं बजेट प्रतियोगिता अवधिभरका लागि मनोरञ्जनमा सकिने उनले बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ‘ओखलढुंगा रंगशाला’ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको समेत अध्यक्ष तामाङले बताए । त्यसका लागि २५ रोपनी उपयुक्त जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । त्यसैगरी जिल्लामा व्यवस्थित कभर्ड हल निर्माणका लागि समेत डिपिआर तयार गर्ने काम भईरहेको खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ ।