कर्मचारीलाई आवास दिइने

होम लोन लिने बर्सेनि बढिरहेको उक्त कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले बताए । उक्त कार्यालयबाट आव ०७२/७३ मा २ सय १८ जनाले, ०७३/७४ मा ४ सय ६ जनाले र ०७४/७५ मा ४ सय २६ जना कर्मचारीले होम लोन लिए ।

सञ्चयकर्ताको आवश्यकतालाई देखेर उसले पोखरामा जस्तै प्रदेश नम्बर १ का सबैलाई पायक पर्ने थलोमा ५ देखि १० बिघा जग्गामा घर बनाएर वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमा सञ्चयकर्ता आवास योजनालाई समेटेअनुरूप उक्त कार्यालयले गत असोजको अन्तिम साता प्रदेश १ को विभिन्न ठाउँमा मालपोत कार्यालयको सहयोगले जग्गाको सुरुवाती अध्ययन गरेको उनले बताए । सरकारले प्रदेश ३, ४ र ५ मा पनि यो योजना अघि बढाएको छ । ‘आफ्नै घर भएमा एक प्रदेशका कर्मचारी सुविधाका लागि अर्को प्रदेशमा जान खोज्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकारले अघि सारेको कर्मचारी समायोजनमा समेत सहयोग पुग्छ ।’

उनका अनुसार सञ्चयकर्तालाई सस्तो मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोजेका हौं, विकल्प नभएमा निजी जग्गा किनी घर बनाउने हो । एक बिघामा आधारभूत सुविधा सम्पन्न ३५ घर बनाउन सकिने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । ‘अध्ययन गरी फर्केको काठमाडौंको विज्ञ टोलीले सञ्चालक समिति (बोर्ड) समक्ष प्रस्ताव राख्छ, यो पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । निर्माण लागतको १० प्रतिशत नाफामा उक्त कार्यालयले सञ्चयकर्तालाई ऋणमा घर दिनेछ ।

उक्त कार्यालयले पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा जग्गा भएका सञ्चयकर्तालाई मात्र आवास निर्माणका लागि ऋण दिंंदै आएको छ । अवकाश प्राप्त हुन बाँकी १० देखि १५ वर्षसम्मको आधारभूत तलबको आधारमा अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उसले उपलब्ध गराउँछ । सञ्चयकर्ताले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएमा वार्षिक ९.७५ प्रशित र त्योभन्दा बढी लिएमा १०.२५ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ ।

‘पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा कर्मचारीले उसै पनि घर बनाउन ऋण लिन आउँदैनन्,’ पौडेलले भने । होम लोन लिने सञ्चयकर्तामध्ये झन्डै ५० प्रतिशतले महानगर विराटनगरमै घर बनाएको र बनाइरहेको उनले बताए । पौडेलका अनुसार ऋण लिने बाँकी सञ्चयकर्ता प्रदेश १ कै सुनसरीको इटहरी, इनरुवा, धरान, झापाको दमक, भद्रपुर र चन्द्रगढी एवं मोरङको बेलबारी लगायत नगर क्षेत्रका हुन् ।

उक्त कार्यालयले आव ०७२/७३ मा कर्मचारीको आवास निर्माणमा ३२ करोड ४५ लाख ६ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ लगानी गर्‍यो भने २७ करोड ८२ लाख ८३ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ असुल्यो । आव ०७३/७४ मा ५८ करोड ८९ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ लगानी र २३ करोड ४१ लाख ५६ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ असुल्यो ।

आव ०७४/७५ मा ६७ करोड ४ लाख ६७ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ लगानी र २४ करोड ३६ लाख ५७ हजार २ सय ४३ रुपैयाँ असुली भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । ‘अधिकांश सञ्चयकर्ताले समयमै ऋण चुक्ता गरेको र गरिरहेको पाएका छौं,’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि सञ्चयकर्तालाई कारबाही गर्नु परेको छैन ।’ ऋण लिने सन्तुष्ट रहेको/नरहेको सम्बन्धमा सञ्चय कोष कार्यालयले बर्सेनि प्रश्नावली मार्फत सर्वेक्षण पनि गर्छ । अधिकांश संचयकर्ता ऋणीले सकारात्मक धारणा प्रकट गरेको उक्त कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत दीपेन्द्र सापकोटाले बताए ।

आवश्यक कागजात पेस गरेपछि सञ्चयकर्ताले बिना अवरोध र झमेला ऋण पाउनु यसको प्रमुख कारण भएको उनले बताए । महानगर विराटनगरभित्रै घर बनाइरहेका सञ्चयकर्ताको हकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको साता दिनभित्रमा र महानगर बाहिरकाले दुई साताभित्र किस्ताकिस्तामा ऋण पाउने गरेको सापकोटाले जनाए । ‘स्थलगत अध्ययन गर्दा विराटनगर बाहिर टाढाको नगरपालिका जाँदाआउँदा समय लाग्छ,’ उनले भने ।

घर सापटीका लागि आव २०७५/७६ को साउनदेखि पुससम्ममा २५ करोड ९४ लाख ४ हजार ४३ रुपैयाँ प्रदान गरिएको र २२ करोड १४ लाख ७५ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ असुल भएको कोषका सञ्चयकर्ता कर्जा तथा असुली विभागले जनाएको छ । ‘ऋण र असुलीको रकम बीच सम्बन्ध हुन्न,’ सापकोटाले भने, ‘वार्षिक वा मासिक असुली रकममा पुराना ऋणीले बुझाइरहेको रकम समेत सामेल हुन्छ ।’

संचय कोष कार्यालयद्वारा काठमाडौंमा २०५० देखि र विराटनगरमा २०६० देखि होम लोन दिन थालिएको हो । कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार देशभरिबाट झन्डै ४० हजार कर्मचारीले होम लोन लिएको देखिन्छ । विराटनगरस्थित कार्यालयबाट करिब २ हजार सञ्चयकर्ताले घर बनाउन ऋण लिएको उनले बताए । यसमा विराटनगरबाट झन्डै ९ सय सञ्चयकर्ताले २ अर्ब ७० करोड ऋण चुकाउन बाँकी रहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

कागजात नमिल्दा बाहेकमा ऋण प्रवाह रोक्ने कारण नहुने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । ‘एक महिनासम्म लागेको कमै उदाहरण हाम्रो कार्यालयमा भेटाउँछौं,’ उनले भने । सञ्चयकर्ताले आफ्नो जग्गामा स्वीकृत नक्साअनुरूप जग खडा गरिसकेपछि उक्त कार्यालयले घर निर्माणको प्रगति हेर्दै ऋण दिन्छ । जग्गाको स्थलगत मूल्यांकन र सर्वेक्षण एकदम पारदर्शी हुने गरेको पौडेलले बताए । ‘हाम्रा कर्मचारीले यी सेवाका लागि तोकिएको शुल्कको सञ्चयकर्तालाई विधिवत रसिद दिन्छन्,’ उनले भने ।

कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा

कर्मचारी संचय कोषको सञ्चयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत कोषले नै बिमा प्रिमियम तिर्ने गरी १ मंसिरदेखि ‘सञ्चयकर्ता औषधोउपचार तथा घातक रोग बिमा योजना’ लागू गरेको छ ।

कोषले राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड मार्फत साधारण औषधोउपचारको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म र घातक रोगबाट पीडितका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकम तय गरेको छ । यो योजनाअनुरूप दुर्घटनामा परी उपचार गराएका सञ्चयकर्तालाई तत्कालै खर्च उपलब्ध गराइन्छ ।

तर सामान्य औषधोउपचारतर्फ एक महिना र घातक रोगतर्फ ३ महिना प्रतीक्षा अवधि तोकिएको छ । ‘पेस गरिएको उपचार बिल फर्जी भए नभएको निश्चित हुन समय राखिएको हो,’ पौडेलले भने ।