१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

प्रदेश १ को तेस्रो हिउँदे अधिवेशन माघ २० गते

सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन छिनोफानो गर्दै

विराटनगर — प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन माघ २० मा बोलाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले तेस्रो अधिवेशनको मिति तोकेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

प्रदेश १ को तेस्रो हिउँदे अधिवेशन माघ २० गते

मंसिर अन्तिम साता सुरु गर्ने सर्वदलीय सहमतिसहित असोज २३ गते वर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको थियो । लामो समयसम्म अधिवेशन नडाकिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले अधिवेशनको माग गर्दै आएको थियो ।

बर्खे अधिवेशनमा सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर सहमतिका लागि समय अपुग भएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामांकन प्रस्ताव दर्तासमेत गराएको थिएन । अबको अधिवेशनमा दुवै मुद्धाको छिनो फानो गर्ने मुडमा सरकार छ ।


वुधवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश १ को पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयकको स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ । प्रदेशको आम्दानीको स्रोतको रुपमा दिइएको कोसी रिफ्रेसमेन्ट परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न बजेट स्वीकृतसमेत गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कायविधिसमेत बैठकले स्वीकृति गरेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका केही निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको प्रवक्त कार्कीले बताए ।


प्रदेश १ ले अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक पास गरिसकेको छ । माघ २० वाट सुरु हुने तेस्रो अधिवेशन चैत्र मसान्तसम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ । यो अधिवेशनले थप १५ वटा कानुन बनाउने र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन तोक्ने काम गर्ने दाबी यसअघि नै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरी सकेका छन् । गएको जेठ १७ गतेबाट सुरु भएको दोस्रो तथा वर्षे अधिवेशन १ सय ३० दिनसम्म चलेर असोज २३ गते अन्त्य भएको थियो ।


प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले तिन वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सहकारी विधेयक दर्ता भएका छन् भने प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । यसै गरी प्रदेश खेलकुद विधेयकलाई संशोधनका लागि सूचना दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?