कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वन फँडानी छानबिन प्रभावित

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मझुवागढीको वन फडानीको छानविन प्रभावित भएको छ । यसमा जिल्लास्थित पहुँचवाला व्यक्ति नै संलग्न भएकाले छानविनमा समस्या आएको हो ।

कालिका भगवती मन्दिर हुदै मझुवागढी क्षेत्रसम्म सडक खन्ने बहानामा देविस्थान सामुदायिक वन विनास गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत भक्त लामाको नेतृत्वको टोलीले विभिन्न प्रकारका भण्डै चार सय रुख–विरुवा नष्ट भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । लगत सङलन गरे पनि पहुँचवाला व्यक्ति नै फडानीमा संलग्न देखिएकाले कारबाही हुन नसकेको गुनासो छ ।


प्राकृतिक संरचना नास हुने गरी मझुवागढी क्षेत्रको सडक निर्माणमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरिएको खुलासा भएको थियो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले भने गत चैत १५ देखि २३ सम्मको धार्मिक महोत्सवका लागि केही दिन सडक सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकाले त्यतिन्जेलका लागि सडक खनिएको बताएका थिए । वन विनाशमा मझुवागढीस्थित सशस्त्र प्रहरी वल हलेसी गुल्मको समेत संलग्न देखिएको छ । स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल हलेसी गुल्मका करिब दर्जन बढी जवान खटिएका थिए ।


कालिका भगवती मन्दिर क्षेत्रमा सडक खनिदा प्राकृतिक संरचना नास हुनका साथै ठूलो मात्रामा वन विनास भएकाले संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । उक्त वन फडानीमा जिल्ला वन समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा मझुवागढी संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका बबि चाम्लिङदेखि अन्य व्यक्ति संलग्न देखिएको श्रोतले जनाएको छ ।


यसबारेमा छानबिन प्रक्रियामै समस्या आएको दिक्तेलस्थित सव–डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत चतुरनारायण साहले बताए । उनका अनुसार वन फडानीको बारेमा देविस्थान सामुदायिक वन र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई सोधिएको पत्रको जवाफ उपलब्ध गराएको छैन । यसले छानविनमा समस्या आएको साहले सुनाए ।


दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले भने सडक खनिएको ठाउँमा पैदल यात्रुका लागि बाटो बनाइने र त्यसको दुवैपट्टि बिरुवा रोप्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?