१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

नहरको भार किसानलाई

अर्जुन राजवंशी

झापा — सरकारले चार दशक अघि निर्माण गरेको कन्काई सिंचाइ प्रणालीअन्तर्गतको नहरले ओगटेको जमिनको मालपोत किसानले तिर्न बाध्य छन् । गौरीगञ्जका सयौं किसानको निजी जमिन नि:शुल्क लिनुका साथै लगत कट्टा नगरिदिँदा उनीहरू दोहोरो मारमा परेका हुन् । 

नहरको भार किसानलाई

गौरीगञ्ज गाउँपालिका १ रंगियाथानका नरेन्द्र र केशव प्रसाद भट्टराई दाजुभाइको साढे ८ बिघा जमिन छ । उनीहरूले उक्त जमिनको बर्सेनि मालपोत तिर्दै आएका छन् । भट्टराई दाजुभाइले आफ्ना नाममा रहेको निजी जमिनमध्ये १४ कट्ठा जमिन भने उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको १४ कट्ठा जमिन कन्काई सिंचाइ प्रणालीले हडपेको छ ।


सरकारले चार दशकअघि निर्माण गरेको कन्काई सिंचाइ प्रणालीले भट्टराई दाजुभाइसहित गौरीगञ्ज १ साविक महाभाराका सयौं किसानको जमिनमा सिंचाइका लागि नहर खनेको छ । सरकारले सिंचाइका लागि आवश्यक जमिन हडपेको छ । जमिन लिएपनि सरकारले किसानलाई कुनै मुआब्जा दिएन । सिंचाइका लागि निजी जमिन नि:शुल्क दिन बाध्य भएका किसान चार दशकदेखि उक्त जमिनको मालपोत भने तिर्दै आएका छन् ।


सरकारले किसानको निजी जमिन नि:शुल्क लिनुका साथै लगत कट्टा नगरिदिँदा महाभाराका सयौं किसान दोहोरो मारमा परेका छन् । जिल्लामा कन्काई सिंचाइ प्रणाली ०२९ सालदेखि निर्माण थालिएको थियो । महाभारा क्षेत्रमा ०३३/३४ सालमा नहर खनिएको थियो । कन्काई सिंचाइ प्रणालीबाट मध्य झापाको ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । नहरमा परेको जमिनको लगत कट्टाका लागि त्यसैबेला केही किसानले जग्गाको कागजपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए तर अहिलेसम्म न जग्गाको लगत कट्टा भयो, न त सरकारलाई बुझाएको कागजपत्र किसानले फिर्ता पाए ।


‘मुआब्जा र लगत कट्टाको लागि मैले जमिनको सबै कागजपत्र सरकारलाई बुझाएको थिए । तर खोई, अहिलेसम्म लगत कट्टा पनि भएन । मेरा कागजपत्र पनि फिर्ता पाइन’ पीडित किसान गंगाप्रसाद खतिवडाले भने, ‘कन्काई सिंचाइको ७ नम्बर शाखामा परेको २ कट्ठा १५ धुर जमिनको बर्सेनि मालपोत तिरिरहेको छु ।’ दुर्गाप्रसाद दाहालको कित्ता नं. ७१९ को ३ कट्ठा जमिन सबै नहरमा छ । कुलप्रसाद आचार्यको ४४९ र ५९६ कित्ता नम्बरको ५ कट्ठा जमिन नहरमा परेको छ ।


विशेश्वरप्रसाद राजवंशीको ३ कट्ठा, रामप्रसाद तिवारीको २ कट्ठा, लक्ष्मीदेवी पौडेलको ५ कट्ठा, गंगादेवी बाराकोटीको ३ कट्ठा, नारायणप्रसाद दाहालको डेढ कट्ठा, मायादेवी ढुंगेलको ५ कट्ठा, तुलसादेवी ढकालको १३ धुर, बिन्दा थपलियाको अढाई कट्ठा जमिन नहरमा परेको छ ।


उनीहरू जस्तै ७, ८, १०, ११ र १२ नम्बर शाखा तथा ती शाखाबाट निस्किएका प्रशाखाले सयौं किसानको जमिन ओगटेको छ । ‘हाम्रो जमिन सरकारले नि:शुल्क हडपेर नहर खन्यो । अहिलेसम्म लगत कट्टासमेत नगरिदिँदा हामी थप मारमा परेका छौं,’ दुर्गाप्रसाद दाहालले भने । उनले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि आफूहरू यो समस्याबाट पीडित बन्दै आए पनि सरकारी पक्षले चासो नलिएको गुनासो गरे ।


आफ्नो निजी जमिन भए पनि उपभोग गर्न नपाएका किसान बर्सेनि बढेको मूल्यमा मालपोत तिर्न बाध्य छन् । केशवप्रसाद भट्टराईले ३ बिघा ५ कट्ठा ११ धुर जमिनको मालपोत ०७२ सालमा ४ सय ९१ रुपैयाँ तिरेका थिए । ०७३ मा ९ सय ८३ रुपैयाँ तिरे । सोही जमिनको मालपोत ०७४ मा एक हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ तिरेको रसिद उनीसँग सुरक्षित छ । ‘नहरमा परेको जमिनको लगत कट्टा नहुँदा बर्सेनि मालपोत तिर्न बाध्य छौं । त्यसमाथि बर्सेनि मालपोतको मूल्य पनि वृद्धि हुँदा हामीलाई भार बढ्दै गएको छ,’ भट्टराईले भने ।


कन्काई सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय गैंडेका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले साबिक महाभारामा अधिकांश गुठीको जग्गामा नहर परेकाले यो समस्या देखिएको बताए । उनले नहर परेको गुठीको जमिनको मूल्यांकन न्यूनतम भएकाले त्यसको असर अन्य किसानलाई परेको बताए ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?