स्थानीय तहका विवाद छताछुल्ल

वडा अध्यक्षको सही किर्ते गरी बजेट निकासा गरेको, गाउँपालिकाको जग्गा सम्याउँदा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्तिमा ऐन कानुन मिचेको आरोप उनीहरूको छ ।

वडा ५, ६, ७ र ९ का अध्यक्ष झलकमान तामाङ, तिलक खड्का, सुरेश थापा र झम्कहरि बरालले उजुरी दिएका हुन् । हाल सोही उजुरीमध्येका कर्मचारी नियुक्तिको विषय अदालत पुगेको छ । उनीहरूले सुरुमा गाउँपालिकालाई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । तर गाउँपालिकाले आफ्नो मागबमोजिम सार्वजनिक नगरेपछि उजुरी गर्न आइपुगेका हुन् ।

उजुरी दर्ता भएपछि जिल्ला प्रशासनले सहायक सिडिओ रविन्द्र पौड्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाई किर्ते हस्ताक्षरबाट अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । गाउँपालिकाको जग्गा सम्याउँदा भएको अनियमितताको छानबिन थाल्यो । छानविन सुरु भएको केही दिन नबित्दै लिखु गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता भए ।

ती दुई स्थानीय तहका विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीको प्रकृति चम्पादेवीसँग मिल्दोजुल्दो छन् । यसरी तीनवटा स्थानीय तहहरू एकाएक विवादमा आउनुका पछाडि राजनीतिक द्वन्द्ध प्रमुख रहेको छ । चम्पादेवी गाउँपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख सहित छ जना वडा अध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । बाँकी चार जना वडा अध्यक्ष नेकपा आबद्ध छन् । अल्पमत र बहुमतबीचको द्वन्द्व स्पष्ट देखिएका छन् ।

चम्पादेवीको विवाद सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले विज्ञप्ति निकालेर नेकपा आबद्ध जनप्रतिनिधिको खण्डन गर्‍यो । चम्पादेवीका प्रमुख नवराज केसी आफै कांग्रेसका जिल्ला सचिव भएकाले हुन सक्छ कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले प्रतिरोध गर्ने किसिमले विज्ञप्ति जारी गरेको सर्वसाधारणले अनुमान गरे ।

चम्पादेवीकै प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले लिखु गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाको विरुद्धमा उजुरी परेको आरोप नेकपा निकट नेताहरूको छ । एक अर्काको कमजोरी खोतल्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा राजनीतिक दलहरू उत्रिएपछि स्थानीय तहका काम प्रभावित भएका छन् ।

सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा ती स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी छानबिन भइरहेकाले यसका आन्तरिक कारणहरू अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।

उजुरीमा राजनीतिकरण भएको हुन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले बताइन् । दलहरूले अनियमितताका घटनाहरूको छानबिनमा सहयोग गर्नुको साटो राजनीतिक रंग दिँदा चुनौती थपिएको उनले बताइन् । जिल्लाको आठ स्थानीय तहमध्ये चार वटामा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रमुख छन् । बाँकी चार वटामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सांसदबीचको विवाद चर्किएकै बेला स्थानीय तहहरूबीचका द्वन्द्वले जिल्लाको विकास प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणले अधिकांश स्थानीय तहमा भएका अनियमितता विस्तारै खुल्दै जाने आशा गरेका छन् । अहिले पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले सीधै आफ्नो नाममा नभएर घुमाउरो किसिमले साथीभाइ र आफन्तका नामबाट डोजर व्यवसाय गर्ने, ठेक्का पट्टा गर्ने क्रम जारी छ ।