संसदका विषयगत समिति नेतृत्वविहीन

अहिलेसम्म सदस्यमध्येका ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम चलाइएको छ । समितिका कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

चार महिनाअघि प्रदेश १ को दोस्रो वर्षे अधिवेशनको अन्त्य भयो । प्रदेशसभाको अन्त्यसँगै चार महिनाको अवधिमा विषयगत समितिका एउटा पनि बैठक बसेका छैनन् । प्रदेश सभा बैठकले अघिल्लो वर्षको चैत महिनामा ‘प्रदेशसभा नियमावली’ पारित गरेको थियो । उक्त नियमावलीको दफा १३० मा प्रदेशसभाको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १३६ मा विषयगत समितिको कामलाई उल्लेख छ । १३ बुँदामा समितिका कामलाई समेटिएको छ ।

मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन दिने जस्ता अधिकार समितिलाई दिएको छ । तर यी कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । विधेयकमाथिको छलफलभन्दा अन्य विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि समितिको एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।

प्रदेशसभाले १७ सदस्य न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, १३ सदस्य सुशासन तथा योजना समिति, ११ सदस्य अर्थसमिति र ९ सदस्य सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको छ । यस्तै १३ सदस्य सामाजिक विकास समिति, ११ सदस्य उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र १२ सदस्य प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको छ ।

समितिले कानुन निर्माण प्रक्रिया र आफ्नो विषयगत सवालमा सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार राख्दछन् । समितिका सभापतिहरूको चयन भने सम्बन्धित समितिले आफैं गर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावर छलफलका लागि न्याय तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो । चार महिनाको अवधिमा कुनै पनि समितिको बैठक एकपटक पनि बसेका छैनन् । ‘प्राय: सवै समितिहरू निष्क्रिय छन्,’ प्रदेश सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘समितिले विधेयक मात्र हेर्ने काम हैन ।’

समितिहरूले अहिलेसम्म प्रदेश सभाले दफावर छलफलका लागि पठाएका विधेयक मात्र हेर्ने गरेको छ । तर प्रदेश सभा नियमवालीमा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङकन, नीति निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हो । तर सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म कुनै पनि समितिले मन्त्रालयतिर हेर्न समेत भ्याएका छैनन् ।

‘समितिहरूले विधेयकमा मात्र छलफल गर्ने हैन्,’ सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले भने, ‘तर लामो समयसम्म सभापति नहुँदा सरकारतिर समितिको ध्यान नै जान सकेको छैन ।’ संघीय सरकारले सात वटा मन्त्रालयको स्वीकृति दिएको प्रदेश एक पाँच जना मात्र मन्त्री छन् । एक वर्षसम्म मन्त्रिमण्डलले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्री थप गर्दा नपरेकाहरूलाई विषयगत समितिको सभापति बनाउने योजना नेतृत्व तहको छ ।

गत जेठ १७ वाट सुरु भएको दोस्रो तथा वर्षे अधिवेशन १ सय ३० दिनसम्म चलेर असोज २३ अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभाको तेस्रो (हिउँदे अधिवेशन) प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले माघ २० गतेका लागि आह्वान गरेका छन् ।