छुवाछूत गाउँमा घट्याे, बजारमा उस्तै

होमबहादुर विक जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य हुन् । ‘बरु गाउँमा पहिलेभन्दा निकै घटेको देखियो,’ उनले भने, ‘तर बजारक्षेत्रमा अप्रत्यक्ष ढंगबाट छुवाछूत र दलितमाथिको विभेद ज्युँका त्युँ छ ।’

जिससकै सदस्य सुन्तला परियारले समेत कागज र भाषणमा विभेद अन्त्य भए पनि व्यहारमा कायम रहेको बताइन् । ‘हामी विभेद गर्दैनौं भनेर मनबाट स्विकार्ने भेटिन अझै गाह्रो छ,’ सुन्तलाले भनिन्, ‘दलित समुदायले पनि आफूमाथि भएको विभेदको उजुरी दिएर समाजमा दुश्मनी मोल्नुको सट्टा सहेरै जितिने अवस्था छ ।’

दलितमाथिको विभेदबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदरमुकाममा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा दलित अगुवाहरूले यस्तो जवाफ दिए । ‘वरपर सबैलाई बिहेभोजमा निम्तो दिन्छन्,’ एक दलितले भने, ‘आफ्नै छिमेकीमा रहेको दलितलाई निम्तो आउँदैन । यसको अर्थ यसलाई भोजमा बोलायो भने सँगै राखेर खुवाउनुपर्छ, हाम्रो भोज बिटुलो हुन्छ भन्ने मानसिकता त हो ।’

उनले अचेल होटलहरूमा भने विभेद हुन छाडेको बताए । पहिले पहिले होटलमा समेत दलित भनेपछि विभेद हुने गरेकोमा अहिले भने महसुस गर्न छोडेको बताए । स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश दलित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णायक तहमा आफ्नो कुरा सुनुवाइ नहुने बताए ।

सिद्धिचरण नगरपालिका १२ कै वडा सदस्य सुनीता नेपालीले दलित बस्तीमा छुट्याइने योजनामै विभेद हुने गरेको बताइन् । अन्य समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने दलितहरू बिचमै छुवाछूत हुने गरेकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । तर दलित अगुवाहरूले आरोप सत्य नभएको जवाफ दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय खोटाङ शाखामा हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये खोटाङको ५१ वटा, ओखलढुंगाको २२ वटा र सोलुखुम्बुको १२ वटा छन् । तर त्यसमध्ये कुनै पनि मुद्दा छुवाछूतसँग सम्बन्धित छैन ।

अधिकांश द्वन्द्वकालको घटनासँग सम्बन्धित रहेको शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुबोध पोख्रेलले बताए । मुलुकी ऐनले २०२० मै जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । आफूलाई अन्याय महसुस हुने गरी विभेद भएको खण्डमा उजुरी गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनका न्यौपानेले बताए ।

नयाँ मुलुकी संहिताअनुसार विभेदको अवस्था हेरेर तीन महिनादेखि तीनवर्ष सम्म कैद, एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर सामाजिक अवस्थाका कारण विभेद भोगे पनि अदालतसम्म जाने दलितहरूको संख्या कम छ ।