प्रदेशसभा बैठक : विद्युत् सम्बन्धी विधेयक संसद्मा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ‘प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बैठकमा टेवल गरेका हुन् । यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले हेर्दै आएका छन् । विधेयकमा ४७ दफा छन् ।

विधेयकको दफा ३ (१) मा संघीय सरकारवाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका जतिसुकै क्षमता भए पनि त्यस्ता आयोजना वा प्रदेश सरकार स्वयमले निर्माण गर्ने वा प्रदेश सरकारले अनुमति दिन सक्ने एक मेगावाट भन्दा बढीका र २ सय मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजना निर्माण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालन तथा ३२ केभिएसम्म क्षमताको प्रसारण लाईनको सर्भेक्षण, निर्माण, प्रसार र सञ्चालनको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारमा रहनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

आयोजनाको सर्भेक्षणको लागि ५० मेगावाटसम्म मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, त्यस माथि एक सय मेगावाटसम्म मन्त्रालय र दुई सय मेगावाट क्षमताका लागि भने प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान दफा ७ मा छ । विधेयकले ‘विद्युत विकास इकाई’ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ९ मा विद्युत आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र पाएको मितिले २ वर्षभित्र सर्भेक्षणको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेखछ । यसै गरी आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालनको लागि दिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा तीस बर्षको हनेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले जलविद्युतको व्यापाररिक उत्पादन शुरु गरेको १५ बर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैंया र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बसझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १६ मा छ ।

दफा २५ मा यसरी उत्पादित विद्युत्को मूल्य निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारले महसुल शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखेको छ । यसरी उत्पादन भएको विद्युत् कसैले बिक्री गर्न चाहेमा प्रादेशिक ग्रिडमा समावेश हुने गरी खरिद गर्न वा गर्न लगाउन सक्ने दफा २९ ले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सरकारको अनुमति नलिई बिक्री गर्न पाइनेछैन । ऐनविपरीत गर्नेलाई प्रदेश सरकारले ५ लाखसम्म जरिवान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । टेबल भएको उक्त विधेयकमाथि बुधबारै सामान्य छलफल भएको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउन माग गरे ।

विधेयकमा ल्याएका कतिपय प्रावधानहरू अहिल्यै संघीय सरकारले व्यवस्था गरेका प्रावधान भन्दा फरक रहेको भन्दै सदस्य लक्ष्मण तिवारीले विषयगत समिति पठाउन माग गरे । सत्ता पक्षकी खिनुलम्बा लिम्बुल, कांग्रेसका सदस्य शिवनारायण गन्गाई, सत्ता पक्षका धिरेन शर्मा र राजकुमार ओझाले विधेयकमाथि गहन अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।

विद्युत् आयोजना निर्माणले लिखुको पानी दूषित

शून्य समयमा बोल्दै सत्ता पक्षका सदस्य मोहनकुमार खडकाले ओखलढुंगाको लिखु नदीमा सञ्चालित ५ वटा विद्युत आयोजनाले मानवीय संकट निम्त्याएको आरोप लगाए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको बताए । प्रदेश १ र ३ को सीमा नदी भएका कारण स्थानीय तहले समेत त्यसलाई रोक्न नसकेको उनको भनाइ थियो । दुगड र सानिमा कम्पनीले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने निर्माणका कामसमेत नगरेको, नदीको पानी दूषित बनाएको र त्यही पानी पिउन स्थानीयवासी बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी सोलु करिडोरको हाइस्टेसनलाई निर्माण क्रममा वषौंदेखि बसेका बजार नै उजाड्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा विशेष समय लिएर कांग्रेसका प्रमुख सचेतका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाएका लाञ्छनाको जवाफ सदनमा मागे । उने मनमोहन टेक्निकल कलेज प्राविधिक विश्वविद्यालय हुन सक्ने तर प्रदेशकै विश्वविद्यालय हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘एउटा पार्टीका मात्र विद्यार्थी पढ्ने, त्यही पार्टीका शिक्षकले मात्र पढाउन पाउने,’ उनले भने, ‘त्यो विश्वविद्यालय हैन, नेकपालय चाहिं बन्न सक्छ ।’

शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका सचेतक सूर्यराज राईले सदनमा बोलिएका कुनै पनि कुरा सकारले नसुनेको आरोप लगाए । ‘वास्तवमा संसद् भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरकै मासु बेच्ने ठाउँ भन्थे हो रैछ,’ उनले भने, ‘आज केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको आडमा प्रकृतिक दोहन चरम भएको छ । सबै टुलुटुलु हेरिरहन्छन्, हामी यहाँ सांसदको बिल्ला भिरेर कोट लगाएर बोल्छौं । सबै हावामा उठ्छन् ।’

उनले चिसाङ खोलाको किनारामा रहेको व्यक्तिगत जग्गाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन भइरहेको बताए । ‘मैले व्यक्तिको जग्गा पहिला छुट्याएर उत्खनन गरौं भनेर सबै तहका सरकारसँग गुहारें, उल्टै मलाई प्रहरीले धम्की दियो, प्रहरी लगाएर व्यक्तिका जग्गामा डोजर चलाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएर केही हुने रहेनछ ।’

शून्य समयमा बोल्दै सत्ता पक्षकी सदस्य वसन्तीदेवी यादवले खुला सिमानाका कारण लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढेकाले समाजमा बलात्कारका घटना भएको बताउँदै प्रहरीको मिलेमत्तोमा लागुऔषको कारोबार फस्टाइरहेको आरोप लगाइन् । कांग्रेसकी सदस्य विन्दा कार्कीले टिपरका कारण धेरैले सडक दुर्घटनामा ज्याउन गुमाउनुपरेको भन्दै राति मात्र चल्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । शून्य समयमा सन्जाकुमार दनवार लगायतले बोलेका थिए ।