प्रदेश सरकारको एक वर्ष : मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाएन

मुख्यमन्त्री राई ढिलो भएको स्वीर्काछन् । धेरै मन्त्री बनाएर काम चाँडो गरेको अन्यत्रको उदाहरण नभएको उनको तर्क छ । पाँचमात्र मन्त्री भए पनि काममा अन्य प्रदेशभन्दा अघि रहेको उनी दाबी गर्छन् । संघबाट अधिकार दिन भएको कन्जुस्याइँ र कर्मचारीहरूको असहयोगका बाबजुद धेरै काम भएको दाबी छ ।

सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म मन्त्रालयहरू टालटुल गर्दै बितेको राईले बताए । एक वर्षमा २३ वटा विधेयक सदनबाट पारीत भएको छ । ‘प्रदेशका १० लाख घरमा प्रहरीको फोन नम्बरसहितका स्टिकर टाँसेर जनता र सरकारलाई जोड्ने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘देशमै पहिलोपटक प्रदेशको पश्चिमी सिमानाको कोशी गाउँपालीकाको २० विगा जमीनमा यातायातका चालक तथा कर्मचारीलाई रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर बनाउँदै छौं ।’

प्रदेश सकारको विकास वजेट अहिलेसम्म कम खर्च भए पनि काम धमाधम भइरहेकाले अन्तीम किस्तासम्म आइपुग्दा उत्साहजनक हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोको दाबी छ । ‘प्रदेशका संरचनाहरू स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै योजनाको वोलपत्र आवहान भइसकेको छ कतिपयमा त काम सुरु भइसकेको छ ।’

गठन भएको एक बर्षमा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत वर्ष फागुन ३ गते ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय तोकेको थियो । यो प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । ५ वटामा मन्त्री छन् भने २ वटा मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।

सयदिने कार्यक्रम अलपत्र

प्रदेश सरकार गठन भएको १९ दिनपछि सुशासन र समृद्धिका लागि भन्दै सय दिनभित्र गर्ने कार्यक्रमको लामो सुची सार्वजनिक गर्‍यो । तर तोकीएको समय अवधिमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

सरकारले जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने, नगदे बालीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठानको विकास र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पूर्वाधारको विकासको प्रारम्भ थाल्ने सय दिने कार्यक्रममा राखिएको थियो ।

यसैगरी भूूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कृषिमा व्यावसायिकता, आजको आवश्यकता’ भन्ने नारा राखियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, स्वस्थ जीवन र सामाजिक परिवर्तनको आधार’ भन्ने नारा बनायो ।

विकास बजेट न्यून खर्च

प्रदेश १ को सरकारले बजेट खर्च समेत गर्न सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षका ६ महिनामा प्रदेश सरकारको बजेट ६ प्रतिशतसमेत खर्च हुन सकेको छैन् । माघ सम्ममा प्रदेश सरकारको खर्च करीव ७ प्रशित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा पनि चालु खर्चको हिस्सा बढी छ । विकास खर्च भने अत्यन्तै न्यून छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । ६ महिनामा २ अर्ब २५ करोड १२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ५८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको थियो भने चालूतर्फ १४ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख छुट्टयाएको थियो ।

विषयगत समिति नेतृत्वविहीन

गठन गरेको एक बर्षसम्म विषयगत समितिका सभापतिसम्म चयन हुन नसक्दा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई अंकुश लगाउने संयन्त्र बलिया हुन सकेका छैनन् । गठन भएका सातवटै विषयगत समिति सभापतिबिहीन छन् । जेष्ठ सदस्यलाई सभापति बनाएर काम चलाइएको छ । समिति कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

विधेयक माथिको छलफलभन्दा अन्य बिषयमा कुनै पनि समितिको बैठक बसेको छैन । प्रदेशसभाले १७ सदस्य न्याय, प्रशासन तथा बिधायन समिति, १३ सदस्य सुशासन तथा योजना समिति, ११ सदस्य अर्थसमिति र ९ सदस्य सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको छ । यस्तै १३ सदस्य सामाजिक विकास समिति, ११ सदस्य उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र १२ सदस्य प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको छ ।

गाडी खरिदमा अगाडि

बजेटको रातो कितावमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका लागि सवारी साधन खरिदमा २ करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरीएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मात्र सवारी साधन खरीदका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीका लागि महँगाडी खरीद खर्ने कुरा सर्वाजनिक भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ जारी गर्‍यो । निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि १ करोड मूल्यसम्मको मात्र सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले करिब २ करोड ८ लाखमा अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि र करिब १ करोड ८० लाखमा विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भन्दै २ वटा गाडी खरिद गरिसकेको छ । निर्देशिकाअनुसार सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाखसम्मका मात्र सवारी सधान खरिद गर्न पाइनेछ ।

उपसभामुख, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिव, प्रदेश न्याय सेवा आयोग र यस्तै प्रकृतिका प्रदेश सरकारबाट गठन भएका निकायका प्रमुख पदाधिकारीलाई ६५ लाख रुपैयाँसम्मका जिप, कार खरिद गर्ने उल्लेख छ ।