केन्द्रले खोस्यो नयाँ सहर आयोजना

यसअघि केन्द्र सरकारले वसन्तपुर र फिदिमलाई नयाँ सहरको विकासका लागि काम गर्न प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । संघीय सरकारले नयाँ सहर विकासका लागि सम्पूर्ण बजेट र योजना प्रदेश सरकारलाई पठाएको थियो ।

अनुमति र कार्यक्रम पाए लगत्तै प्रदेश सरकारले रोकिएका सवै काम अगाडि बढाउन आयोजना कार्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम सुरु नै नगरी संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहत रहेको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सालमै सुरु गरेको योजनाको कामलाई थप अघि बढाउन प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यालयलाई स्वीकृति दिएर काम अघि बढाएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बाग्लुङको बुर्तीबाङ, रुकुमको चौरजहारी, तनहुँको डुम्रे, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न काम अघि बढिरहेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कामको जिम्मा लगाएपछि आफूहरूरूले नयाँ सहरको विकासको काम अघि बढाएको प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आंङबोले बताएका थिए ।

प्रदेश नम्बर १ मा विकास भइरहेका वसन्तपुर र फिदिममा नयाँ सहर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड हाराहारी बजेट समेत आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री आङबोले दुई महिनाअघि बताएका थिए । प्रदेश सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई स्वीकार गरी प्रदेशको योजनामा समावेश गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय सरकारले सम्पूर्ण अधिकार खोसेर आफू मातहत राखेपछि आयोजना कार्यालयको कामकाज ढिलो भएको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय वसन्तपुरका प्रमुख कांशी प्रसाद गुप्ताले बताए । हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट तराई तथा अन्य सहरहरूमा बढदै गएको बसाइँसराइको क्रमलाई रोक्न पहाडमा नयाँ सहरको विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो ।

विकास भइरहेका नयाँ सहरमा आगामी २० वर्षभित्रमा जनसंख्या बढाएर कम्तीमा १ लाख पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका अनुसार नयाँ सहरका लागि प्रस्तावित सबै ठाउँमा ‘जग्गा विकास आयोजना’ सुरु भएर काम भइरहेको छ । आगामी १५ वर्षभित्र प्रस्तावित सबै नयाँ सहरको विकास गरिसक्ने र त्यसका लागि प्रत्येक सहरको विकासका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ ।

पहाडैपहाड भएर निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा सहरी सेवा सुविधा बढाउन सके पहाडबाट तराई र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न सकिने उद्देश्य सहित सुरु गरिएको नयाँ सहरको विकासका धेरै काम अगाडि बढिरहेका बेला संघीय र प्रदेश सरकारको तानातानका कारण काम गराइमा ढिलो हुन सक्ने आयोजना प्रमुख गुप्ताले बताए ।

आसपासका अव्यवस्थित बस्ती समेत समेटेर ०९० सालसम्ममा यी दुई सहित देशका दसवटै सहर आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भइसक्ने छन् । नयाँ सहरमा सडक, खानेपानी, खेलुकद मैदान, बसपार्क, आधुनिक बस्ती, पार्क, स्कुल, कलेज, अस्पताल, तरकारी तथा फलफूल बजार, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका पूर्वाधार विकास भइरहेका छन् ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर उद्यम तथा रोजगारीका अवसर बढाउने समेत सरकारको लक्ष्य छ । ‘सेवा, सुविधा र अवसर खोज्दै तराई झर्न र सहर पस्न नपरोस् भन्ने लक्ष्य हो,’ गुप्ताले भने । यी सहरमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा सेवा, सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारी कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

अहिले दस वटा सहरमा करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्ति गर्ने काम भइरहेको छ । मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माणका काम पनि धमाधम भइरहेका छन् । वसन्तपुर, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क बनिरहेको छ ।

वसन्तपुर र राकम–कर्णाली बाहेक आठवटा सहरमा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । यस्तै, प्रत्येक सहरमा २ सयदेखि ४ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को काम समेत भइरहेको छ । यो जमिनमा नमुना बस्ती विकास गरिने सरकारी योजना छ ।

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको नयाँ सहर आयोजनालाई पुन: संघीय सरकारले आफू माततहत राख्दा पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुने बसन्तपुरका स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । नयाँ सहरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएपछि मानिसको बसोबासको चाप बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने लगायतका गतिविधि हुने भएकाले पहाडबाट हुने बसाइँसराइ रोकिनुका साथै स्थानीयको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर माथि उठ्ने सांसद तिवारीको भनाइ छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग १ हजार ७ सय ९७ किलोमिटर धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यो परियोजनाले २५ जिल्लाका २ सय १७ बस्ती छिचोलेको छ । यो सडक बनेपछि मध्यपहाडी भेगका बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिनुका साथै यातायात सुविधा सहज हुने स्थानीयबासी समेत रहेका लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन माबोहाङको भनाइ छ ।

नयाँ सहरले बाह्य क्षेत्रसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन मद्दत गर्ने भएकाले आसपासका ठाउँ र जिल्लामा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले बताए । सहर निर्माणपछि निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र लगानी समेत बढ्ने भएकाले व्यावसायिक गतिविधि बढदै जाने व्यवसायी उदय पौडेलको भनाइ छ ।