विद्युत् विधेयक विषगत समितिमा 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयकको छलफलमा बोल्ने अधिकांस सदस्यले विषयगत समितिमा पठाउन माग गरेका थिए ।

सांसदहरू शिवनारायण गन्गाई, नवोदिता चौधरी, विमल कार्की, लक्षुमन तिवारी, सरिता थापा र बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

यसैगरी बैठकमा प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सत्ता पक्षका उमिता विश्वकर्मा, सावित्रा रेग्मी र कांग्रेसका सदस्य चुमननारायण तवदारले भाग लिएका थिए ।

प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक

विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक सूयर्माराज राईले शून्य समयमा उठाइएका मुद्दालाई हल्का रूपमा नलिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । प्राकृतिक साधन स्रोत दोहनबारे सदनमा कुरा उठा मन्त्रीहरू गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

‘मेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको कानेपोखरीको चिसाङ खोलमा स्थानीयको नम्बरी जग्गा परेको छ । त्यहाँबाट ठेकदारले उत्खनन गर्छन् तर यसलाई रोक्नुको साटो प्रहरी लगाएर उत्खनन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे कुरा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीबाट यथार्थ सदनमा आउन सक्दैन ।’

दैनिक सयदेखि २ सय ५० घनमिटरसम्म उत्खनन गर्न पाइने भए पनि ठेकदारले एक हजार घन मिटरसम्म मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगागिटी निकाल्ने गरेको उनले बताए । मध्यराति खोलामा मेसिन लगाएर उत्खनन हुने गरेको उनको दाबी थियो ।

सत्तापक्षका सदस्य अर्जुन राईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घरवारविहीनको बसोबासको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने भने पनि एक वर्ष पुग्दा सुरसार नभएको बताए । झापाको दमकलगायत स्थानमा यो समस्या भयावह रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

सत्तापक्षकै मोहनकुमार खडकाले संघीय सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीतिले किसानलाई समस्या हुने टिप्पणी गरे । ‘यसबाट साना किसान नै समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने, ‘खेत बाँझो राख्ने किसानलाई कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान व्यावहारिक हुँदैन ।’