नागरिकता नपाउँदा अध्ययन र रोजगारी गुम्यो

२०६३ को नागरिकता टोलीमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका रविशंकरका ३ छोरी र २ छोरा छन् । जेठी छोरी गुडिया र छोरा रिकेशले भने वंशजको नागरिकता पाइसकेका छन् । वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्न रोक लगाएपछि उनका तीन सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

‘प्लस टु पास गरेपछि लोकसेवा आयोगको तयारी गर्न थालेँ,’ प्रियंकाले भनिन्, ‘आवेदन दिनका लागि नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन मोरङ जाँदा जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन रोक लगाएको जनायो ।’

उनी अहिले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा बीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । उनका केही साथीहरूले लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेर जागिर खान थालिसकेका छन् । तर पढाइमा अब्बल उनले नागरिकता अभावमा आवेदनसमेत दिन पाएकी छैनन् ।

विराटनगर ८ का लक्ष्य अग्रवाल मेरिल्यान्ड कलेजबाट प्लस टु सकेपछि बीकम अध्ययन गर्न विदेश जाने तयारीमा थिए । तर नागरिकता नभएकाले विदेश पढ्ने सपना अधुरै रहयो । बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले लक्ष्यको पनि नागरिकता बन्न सकेको छैन । ‘नागरिकता नहुने हामी जस्ताले ट्रेन र प्लेन पनि चढ्न पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘बीकम पढ्न विदेश जाने योजना थियो तर प्लेनको टिकट काट्नसमेत हामीसँग परिचय पत्र छैन ।’

दुहबी नगरपालिका ५ सुनसरीका राहुल अग्रहरीको समस्या पनि उस्तै छ । अध्ययनका लागि बिदेश जाने योजना बनाएका उनी नागरिकता नभएकै कारण रोकिएका छन् । ‘नागरिकता पाउँ भनी उच्च अदालतमा परमादेश निवेदन दिएँ’ उनले भने ‘अदालतले नागरिकता दिन आदेश दियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मानेनन् ।’

गत बैशाखमा रिट निवेदन दिएका अग्रहरीलाई नागरिकता दिन उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र हरिबहादुर भण्डारीको इजलासले असार २५ गते परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसहित नागरिकता बनाउन गएका उनको नागरिकता फारममै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिन तत्काल नमिल्ने लेखिदिएका छन् ।

अग्रहरीकी आमा रूपादेवी वंशज नागरिक हुन् । तर संविधानले व्यवस्था गरेको आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अधिकारसमेत नपाएको दुखेसो अग्रहरीले पोखे । उनीहरू जस्तै २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेका छोराछोरीलाई सरकारले नागरिकता दिन रोकेपछि उनीहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ ।

नागरिकता अभावमा उनीहरू अध्ययन र रोजगारी दुवै गुमाएको अवस्थामा संघर्षको तयारी थालेका छन् । उनीहरूले जिल्ला–जिल्लामा गएर जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकताविहीनहरूलाई संगठित गर्न थालेका छन् । झापादेखि पर्सासम्ममा उनीहरूले प्रत्येक जिल्लामा संघर्ष समिति गठन गर्दै ५ सय जना संगठित भएका छन् ।

‘२०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन रोक लगाएर सरकारले विभेद गरेको छ,’ नागरिकता पीडित संघर्ष समिति मोरङका अध्यक्ष इशान खानले भने, ‘समृद्धि र विकासको नारा दिएको अहिलेको सरकारले हजारौं युवाको भविष्य अन्धकार बनाएर मुलुक समृद्ध बनाउँछ ?’ सरकारले तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए । उनले एकैपटक देशभरि आन्दोलन सुरु गर्ने सुनाए ।