प्रदेश संसद्‌मा मातृभाषा

उनले सातै प्रदेशभन्दा बढी प्रदेश १ मा विभिन्न भाषाभाषी, जात, धर्म, समुदायको बसोबास रहेकाले सबैको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जोड्ने उदयपुरको कटारीदेखि घुर्मीसम्मको ४२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘४ लाख ६१ हजार १ सय ८१ जना रहेका तीन जिल्लावासीको प्रदेश राजधानी विराटनगर र काठमाडौं जोड्ने बाटो हो,’ उनले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि उक्त बाटो हिंडदा स्थानीयवासीले सडक निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कटारीदेखि घुर्मी, विराटनगरको घिनाघाटदेखि विराटचोक र झापाको धुलाबारी सडकको डीपीआर तयार भइरहेको संसद्लाई जवाफ दिए । उनले उक्त सडकलाई बहुवर्षे योजनामा राखेर निर्माण गर्ने सुनाए ।

यसअघि सांसदहरूले शून्य समयमा प्रदेशको बजेट खर्चका बारेमा उठाइरहेको विषयमा समेत जवाफ दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट खर्च गर्न पहिलो चौमासिकमा संरचना तयार गर्ने काम गरेकाले खर्च गर्न नसकेको बताए ।

‘संघीय सरकारले कर्मचारी र कार्यालय हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दा पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्ने संरचना निर्माणमात्र भयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकमा विकास निर्माणको काम सुरु गरेकाले तेस्रो चौमासिकमा मात्रै अपेक्षाकृत खर्चको प्रगति देखिन्छ ।’

उनले माघ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेटको १० प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिंदै स्थानीय तहमा सामान्यीकरण बजेटको दोस्रो किस्ता पठाउने काम भइरहेको र ससर्त अनुदानको सम्पूर्ण बजेट पठाइसकेको बताए ।

उनले संघीय सरकारको पनि पुँजीगत खर्च माघ मसान्तसम्ममा १८ प्रतिशत मात्रै भएको र स्थानीय तहको पनि खर्च उत्साहप्रद नभएको अवस्थामा संरचनाविहीन प्रदेश सरकारको खर्च भएन भन्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए ।

आङ्बोले प्रदेशको निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रम सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको कार्यविधिअनुसार काम अघि बढेको बताए । कार्यविधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्थाप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसदहरूले कार्यविधिअनुसार योजना कार्यान्वयन समितिमा सांसद् र स्थानीय तहका प्रमुखको हैसियत बराबर तोकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

मन्त्री आङ्बोले कार्यविधिले तोकेको व्यवस्थामा सांसदहरूको चित्त नबुझे सच्याएर अर्को व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रम कुनै सांसदका लागि नभई निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भएको प्रस्ट पारे । उनले प्रत्येक सांसदलाई बजेट दिन नसकिने पनि प्रस्ट पारे ।

स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कानुनअनुसार गरिरहेको पनि उनले बताए । यसअघि स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत नदीजन्य वस्तुको दोहन गरिरहेको संसद्मा आवाज उठेको थियो ।