प्रदेश पर्यटन विधेयक–'एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय क्षेत्र’

प्रदेश सरकारले कुनै एक स्थानीय तहको कुनै पनि स्थान वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहका खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ३७ मा पर्यटकीय क्षेत्र र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । होमस्टे सञ्चालन गर्नेले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ६ परिच्छेद र ४१ वटा धारा रहेको विधेयकको परिच्छेद ३ मा होमस्टे दर्ता र सञ्चालनबारे उल्लेख छ ।

होमस्टे व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै तरिकाले सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । परिच्छेद ५ को धारा २७ मा जलयात्रासम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले तोकेका नदीमा जलयात्रासम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहनेले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

दफा २८ मा पाराग्लाइडिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्ड वाचिङ, स्काइङलगायत तोकिएका अन्य पर्यटन व्यवसाय गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकले पर्यटकले ल्याएका मालसामान खरिद, बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । परिच्छेद ६ को धारा २९ मा प्रदेश सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मालसामान कुनै पर्यटकले प्रदेशभिक्र ल्याई बित्री, दानदातव्य वा अरू कुनै प्रकारबाट हक छाडिदिन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयबाट इजाजत लिएर पथप्रदर्शकको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा १९ मा पर्यटकीय स्थानका लागि पथप्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्षमा उक्त इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।

इजाजत नलिई पथप्रदर्शकको काम गरे २५ हजार जरिवाना र दुई वर्षसम्म पथप्रदर्शकको काममा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव छ । इजाजतपत्र नवीकरण नगरी काम गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना र १ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेशमा पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा बार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । परिच्छेद ३ को धारा १२ मा उक्त व्यवस्था छ । होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा बारको स्तर निर्धारण गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा बार सञ्चालकले दर वा मूल्यको सूचना मन्त्रालयमा दिनुका साथै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिच्छेद २ को दफा ३ मा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४ मा ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सीको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । सेवा दिएबापतको शुल्कबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एजेन्सीले पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराएबापतको शुल्क संघीय सरकारले तोकेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

इजाजत नलिई ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्नेलाई २५ हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसारको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा फर्मले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पर्यटन व्यवसायका लागि लिएको इजाजतपत्र अरूलाई सञ्चालन गर्न दिन विधेयकले निषेध गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक बिहीबार नै सभाले पारित गरेको छ ।