१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सामूहिक नेतृत्व छैन सामुदायिक वनमा

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिकाको पाथीभरा सिम्वू सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम सेम्वू हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । अध्यक्षका नाताले जिल्ला वन कार्यालयले गर्ने तालिम, गोष्ठीदेखि लिएर वन क्षेत्रको गतिविधिमा पुग्छन् उनी । योसँगै जोडिएको मयम पाताल सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्ण लिंखिमको सक्रियता पनि यस्तै छ । 

उनी पनि सामुदायिक वनको गतिविधि छुटाउँदैनन् । तर, उनीहरूको सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई भने अधिकांशले चिन्दैनन् । उपभोक्तालाई पनि पदाधिकारी र सदस्य छुट्याउन हम्मे पर्छ । सामूहिक नेतृत्वबाट चल्नुपर्ने सामुदायिक वनमा यस्तो समस्या रहेको स्वयं जिल्लाका पदाधिकारी स्विकाछर्न ।


जिल्ला महासंघका अध्यक्ष सुरज ओझा क्षमता विकास तालिम अभावमा यस्तो समस्या धेरै ठाउँमा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले जति ठाउँमा तालिम गोष्ठी गर्‍यौं, उपभोक्तालाई विधान र कार्यायोजनाको विषयमा जानकारी भएको पाइएन,’ ओझाले थपे, ‘त्यसैले हरेक सामुदायिक वनमा कसरी पुग्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं ।’


पदाधिकारीमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र सचिव वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बैधानिक व्यवस्था छ । तर धेरै सामुदायिक वनमा यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । कार्यान्वयन गरेकाले पनि महिलाहरूलाई पदअनुसारको जिम्मेवारी दिएका छैनन् । धेरै सामुदायिक वनका अध्यक्ष त आफैंले छाप, बैठक खाता, लेटर प्याड झोलामा बोकेर हिँड्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । जिल्लामा १ सय १२ वटा सामुदायिक वन छन् । सामुदायिक वनको विधान एक जनाले बनाउने, कार्ययोजना पनि कम्प्युटरमा बसेर कपी–पेस्ट गर्ने भएकाले यस्तो समस्या रहेको जिल्ला महासंघको बुझाइ छ ।


जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयलाई भने समूहलाई सक्रिय गराउनै हम्मे पर्ने गरेको छ । ‘तपाईंहरूको हो संरक्षण गर्नुहोस्, ऐन नियमभित्र रहेर समूहका लागि आम्दानी गर्नुहोस् भनेका छौं,’ वन अधिकृत श्रीमोहन लाल कर्णले भने, ‘प्रत्येक वर्ष उनीहरूलाई तालिम पनि दिइरहेका छौं तैपनि कमै माक्रै सत्रिय छन् ।’


सीमित बजेट हुने भएकाले सबै सामुदायिक वनमा पुग्न पनि कठिन हुने उनले बताए । ‘म जिल्लामा आएपछि धेरैवटा सामुदायिक वनभित्रै पुगेको छु र उपभोक्ताको क्षमता परीक्षण गरेको छु,’ कर्णले भने, ‘अब संघसंस्थासँग मिलेर पनि समूहको क्षमता विकास गछौं ।’ त्यसका लागि विश्व वन्यजन्तु कोषलाई तालिम सञ्चालनको अनुमति दिएको उनले बताए ।


तीनजुरे मिल्के जलजले संरक्षण क्षेत्रले सामुदायिक वनसँग मिलेर आठराई त्रिवेणी र मैवाखोला गाउँपालिकामा काम गरिरहेको उनले बताए । सामुदायिक वनको आम्दानी नभएकाले उपभोक्तालाई सत्रिय बनाउन नसकिएको महासंघ अध्यक्ष ओझा बताउँछन् । ‘मासिक बैठकसम्म हुन्छ त्यसपछिका गतिविधि हुँदैनन्,’ ओझाले भने, ‘कतिपयमात महिनौंसम्म बैठक पनि नभएको पाइएको छ ।’ महासंघले यो वर्ष सात वटा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई विधान र कार्ययोजनाको तालिम दिने लक्ष्य राखेको र पाँच वटालाई दिइसकिएको ओझा बताउँछन् । कोषको सहयोगमा तालिम चलाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?