सामुदायिक प्रहरी भूमिकाविहीन
दमक — समाजमा शान्तिसुरक्षा तथा समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएका सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरू यति बेला भूमिकाविहीन बनेका छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनसँगै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरू निष्प्रभावी बन्दै गएका हुन् ।
झापामा ११ वटा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र छन् । एक वर्षअघिसम्म सेवा केन्द्रहरूमा दैनिकजसो छलफल र मेलमिलाप हुन्थ्यो । तर, अहिले छलफल र मेलमिलाप हुन छोडेको छ ।
झैझगडा तथा कुनै समस्या भए स्थानीयहरू गाउँपालिका/नगरपालिका जान थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाउँ/नगरमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । न्यायिक समितिले आफ्नो गाउँ/नगरभित्रका समस्यालाई मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले न्यायिक समितिले गर्ने कामहरू एक वर्ष अघिसम्म सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले गर्ने गरेका थिए ।
पर्याप्त प्रमाण नहुँदा अदालतसम्म जान नसकेका, शक्ति र दबाबमा कानुनी उपचार नपाएका पीडितहरूले सेवा केन्द्रबाट न्याय पाउँदै आएका थिए । सरकारले समाजमा घट्ने विभिन्न सामाजिक घटनाहरूको जनस्तरबाटै निदान गर्ने उपायअन्तर्गत सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको नीति अवलम्बन गरेको थियो ।
समुदाय र प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा केन्द्रहरूले स्थानीयका समस्याहरू निदान गर्दै आएका थिए । केन्द्रहरूले स्थानीयका समस्याहरू मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नुका साथै अपराधसम्बन्धी तथ्यांक र सूचनाहरूको पनि विश्लेषण गर्ने गरेको थियो ।
केन्द्रहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा आवश्यक विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका थिए । ‘स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापनापछि हाम्रो भूमिका र सक्रियता घटेको छ,’ बिर्ता सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष सूर्य कन्दङाले भने । विगतमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला सामाजिक रूपमा मेलमिलापको माध्यमबाट सेवा केन्द्रहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।
बिर्ता सामुदायिकका महासचिव केशव पाठकले सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूलाई निष्क्रिय बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले सामाजिक रूपमा जनताको विश्वास जितेको संस्था भएकाले सामाजिक चेतना फैलाउने कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाए । केन्द्रको सेवाबाट अधिकांश आदिवासी तथा आर्थिक रूपमा विपन्नहरू बढी प्रभावित भएका थिए ।
बिर्ता सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा ०७२/७३ मा ४४, ०७३/७४ मा ८०, ०७४/७५ मा ४५ र चालु वर्षको माघ १० सम्म २४ वटा निवेदन परेको प्रहरी जवान सुनिता मर्डीले जानकारी दिइन् । केन्द्रमा एक महिनायता कुनै निवेदन परेको छैन ।
समितिले ०७३ देखि ०७५ जेठ महिनासम्ममा एक सयभन्दा बढी विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरेको मर्डीले बताइन् । गत वर्षदेखि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि केन्द्रमा मेलमिलाप गराउने छलफलहरू घटेका छन् । तर, बिर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु वर्षको फागुन १० सम्ममा तीन सयभन्दा बढी निवेदन परेको कर्मचारी टीका लामिछाने खनालले जानकारी दिइन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०९:५९
