विशेष आर्थिक क्षेत्र आश्वासनमा सीमित

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै यहाँ आएका विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका निर्देशक चण्डी भट्टले सुनसरीको अमडुवा फर्ममा रहेको ५ सय १२ विघा जमिनमध्ये ३ सय १२ बिघा जमिन उद्योग र अर्थ मन्त्रालयसँग अधिग्रहणका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका थिए । ‘तर अहिलेसम्म जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने ‘यसरी नै विगत दुई दशकदेखि सरकारले उधारो सपना देखाउँदै आएको छ ।’ विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई दशक पहिला कन्सलटेन्सी पीताम्बर रावलको नेतृत्वमा आएको सरकारी टोलीले अमडुवा फर्मलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो ।

मोरङ सुगर मिल क्ष्ोत्रको करिब ५ सय १२ विघा जमिनमध्ये एउटै प्लटमा रहेको १ सय ८० बिघा जमिनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । उक्त फर्ममा रहेको ५ सय १२ बिघा जमिनमध्ये ३ सय १२ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर र त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारसँग ८८ करोड बजेट माग गरेको भट्टले उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वासन दिएका थिए ।

‘सेज स्थापनाका लागि हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पटकपटक आग्रह गर्‍यौं, उहाँले भेटैपिच्छे आश्वासन पनि दिनुभयो,’ सारडाले भने, ‘तर काम चाहिं एक इन्च पनि अघि बढेको छैन ।’ सेज स्थापनाका लागि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्र उत्साहित भएपछि सरकारीले राजनीतिक प्रतिबद्धतामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना ऐन पनि ल्याएको छ ।

तर सरकार अहिलेसम्म प्रक्रियामै अल्झिएको सारडाको बुझाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले आफनो उत्पादनको ७५ प्रतिशत वस्तु निकासी गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात परनिर्भरता अर्थतन्त्रलाई घटाउन सेजको स्थापना गर्नुको विकल्प नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराको भनाइ छ । ‘यसका लागि मिसन र भिजनसहित फ्रि ट्रेड जोनको आवश्यकता छ,’ बोहोराले भने, ‘सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई बाउन्ड्रीमा राखिनु हुँदैन ।’

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भए त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेश जाजुले भने, ‘बिघामा पाइने जमिन अहिले धुरमा पाइन्छ । एक दुई धुर जमिनमा उद्योग स्थापना गर्ने कुरै भएन ।’

सेज स्थापनाका लागि विराटनगर उपयुक्त स्थान हो । भन्सार विन्दुसम्म ब्रोडगेज रेलको सुविधा छ । जोगबनीदेखि किमाथाङकासम्मको सडक निर्माण भइरहेको छ । जाजुले भने, ‘सरकारले यहाँ सेज स्थापना गर्ने हो भने विराटनगर भारत, भुटान, बंगलादेश र चीनको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुने स्थिति छ ।’

विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएपछि प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसँग सिधा व्यापार गर्न सक्ने एसियाली विकास बैंकको व्यापार सहजीकरणका विज्ञ श्याम दाहालको वुझाइ छ । सेज स्थापनासँगै भारतको जोगवनी र चिनको किमाथाङका मार्ग जोडिँदा विराटनगर भारत, चीन, भुटान र बंगलादेशको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुने दाहालले बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको सूचीमा परेका उद्योगी व्यवसायीले पाँच वर्षसम्म आयकर तिर्न नपर्ने, भन्सार शुल्क, भ्याट छुट, स्थानीय कर नलाग्ने, राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रतिबद्धता, सस्तोमा जमिन भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा हुन्छ ।

यस्तै तीनवटा गाडी आयात गर्दा भन्सार छुट हुने, विदेशी लगानी गर्ने उद्योगले लगानी गरे साँवा, ब्याज विदेशी मुद्रामै फिर्ता लैजान पाउने, बहाल करमा विशेष छुट हुने, मजदुरले संगठन खोल्न पाउने तर उत्पादनलाई असर गर्न नपाउने, प्राधिकरण गठन गरी सम्पूर्ण काम तथा प्राप्त हुने सुविधामा एकद्वार प्रणाली लागू हुने, वाणिज्य र राजस्वको अलग अलग इकाइ रहने व्यवस्थाको सुविधा पाउनेछन् ।