१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वकिल उपमेयर हुँदा न्याय सम्पादन सहज

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — झापाका अन्य स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपमेयरलाई न्याय निरुपणमा सकस छ । तर, कानुनी अभ्यासको अनुभव भएकी भद्रपुर नगरकी उपमेयर चन्द्र्रमाया श्रेष्ठलाई न्याय निरुपण सहज छ । 

वकिल उपमेयर हुँदा न्याय सम्पादन सहज

‘लामो वकालती अनुभवले न्याय सम्पादनमा मद्दत पुगेको छ’, चन्द्रमायाले सुनाइन्, ‘अरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो के छ थाहा छैन तर मलाई चाहिँ काम गर्न सहज नै छ ।’


वकालत गर्दा गर्दै राजनीतिमा सक्रिय उनी उपमेयर बनेकी हुन् । ‘जनतालाई न्याय दिने कुरामा मलाई गाह्रो पर्दैन,’ उनले भनिन, ‘अन्यायमा परेकालाई न्याय र अन्याय गर्नेलाई दण्ड दिलाउने कुरामा म कटिबद्ध छु ।’


संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार सवै तहमा उपाध्यक्ष/उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति छ । त्यो समितिलाई अंशवन्डा सम्बन्धी विवाद, लेनदेन, माना चामल भराउने, घरेलु हिंसा, कुटपिट, गालीगलौज जस्ता सामान्य विवाद मिलाउने अधिकार छ ।


झापाको दमक वाहेक अन्य स्थानीय तहमा इजलास छैन । जसका कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाइ छ । उपमेयरका चन्द्रमायाका अनुसार भद्रपुरमा पनि इजलास छैन । वर्षौं पुरानो भवनमा नगरको कार्यालय छ । भौतिक संरचनाको अभाव छ । ‘भवन अभावले इजलास सुरु गर्न सकिरहेका छैनौ’, उनले गुनासो पोखिन्,‘ इजलास नहुँदा मुद्दाको गोपनीयता नै भंग भइरहेको छ ।’


स्थानीय तहले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायिक समितिलाई छुट्टै अंगका रूपमा राखिनुपर्ने हुन्छ । तर, विभिन्न समस्याले कुनै पनि स्थानीय तहले न्यायिक समिति व्यवस्थित गर्न सकेको देखिदैन । न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ ।


‘दक्ष जनशक्ति र इजलास चाहिन्छ । स्थान अभाव छ । छुट्टै इजलास बनाएर न्याय सम्पादक गर्न सकिरहेको छैन’, चन्द्रमायाले भनिन्, ‘चाँडै इजलास बनाउने योजना छ । तर, तत्काल गर्न सकेका छैनौं । न्याय सम्पादनमा समस्या छ ।’


मापदण्डअनुसार न्यायिक समितिमा कम्प्युटर अपरेटर, कानुन अधिकृत पनि आवश्यक पर्छ । नगरपालिकाले आफैं राख्न मिल्दैन । प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘इजलास नभएकाले कर्मचारी समेत माग गरेका छैनौं’, उनले भनिन् ।


भद्रपुरको न्यायिक समितिमा गत वर्ष ६५ थान विवाद दर्ता भएका थिए । ३० वटा विवाद मिलाइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २८ वटा विवाद दर्ता छन् । २५ वटा मिलाइएको छ । सामाजिक र व्यावहारिक विवाद बढी दर्ता हुने गरेका छन् । श्रीमान श्रीमती झगडा, लेनदेन, साँधसीमा विवादका मुद्दा बढी छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?