कुचोको मूल्य बढेपछि किसान उत्साही

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — अम्रिसो (कुचो) ले यो वर्ष सोचेभन्दा बढी मूल्य पाएपछि किसान र व्यवसायी उत्साही बनेका छन् । व्यवसायीका अनुसार केही वर्षयता भारतले भुटान, वर्मालगायत मुलुकबाट सस्तोमा कुचो किन्दा नेपाली कुचोले भाउ पाएको थिएन तर यसपटक ती मुलुकले मागअनुसार निर्यात गर्न सकेनन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली कुचो व्यवसायीले लिए ।

झापाको धुलाबारीमा भारत निर्यात गर्नुअघि अम्रिसो (कुचो) सुकाउँदै स्थानीय कामदार महिला ।तस्बिर : पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर

‘पहिला कुचो सस्तोमा बेच्न बाध्य थियौं,’ कुचो व्यवसायी संघ अध्यक्ष तेजु प्रसाइँले भने, ‘अहिले नसोचेको मूल्य पाएका छौं ।’ उनका अनुसार प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्ममा कुचो भारत निर्यात भइरहेको छ ।

Citizen

उनका अनुसार पूर्वोत्तर भारतको सिलोङको कुचो पनि आन्तरिक बजारमा व्यापक खपत हुँदै आएको थियो तर यसपटक निरन्तर वर्षाका कारण सिलोङले सोचे जति कुचो उत्पादन गर्न सकेन । उत्पादित कुचो पनि सबै चिसो र ओसिएको पाइएपछि नेपाली कुचोको माग बढेको व्यवसायीले बताए ।

कुचो व्यवसायी संघका अनुसार यो वर्ष करिब २० हजार मेट्रिक टन कुचो भारत निर्यात भइसकेको छ । केही हजार टन कुचो निर्यातको तयारीमा गोदाममा छ ।

व्यवसायीका अनुसार भारतबाहेक अन्य मुलुकमा समेत कुचोको निर्यात बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैनका अनुसार भारतपछि बंगलादेशमा कुचोको उच्च माग छ तर उच्च ड््युटीका कारण व्यवसायीले बंगलादेश निर्यात गर्ने साहसै गर्न सकेका छैनन् । ‘बंगलादेशमा कुचोको माग भारतमा भन्दा ज्यादा छ,’ जैनले भने, ‘निर्यात गर्न सक्दा प्रशस्तै विदेश मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।’

झापाका धुलाबारी, चारआली, धाइजनलगायत स्थानमा व्यवसायीले कुचो प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेका छन् । ती केन्द्रमा करिब ३ हजारले रोजगारी पाएको व्यवसायीका दाबी छ । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटालगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट अम्लिसो ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा पुगेनन् बैंक

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का केही स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये ८ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन अवस्थामा छन् । 

सुनसरीको देवानगन्ज, उदयपुरको सुनकोसी, ओखलढुंगाको चिसुङगढी, ताप्लेजुङको मेरिङदेन र मिक्वाखोला, संखुवासभाको सिलिचोङ र भोटखोला, सोलुखुम्बुको महाथुलुङ्ग गाउँपालिकामा अझै बैंक स्थापना हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष लालीप्रसाद मेहताले बैंक नहुँदा निकै कठिनाइ झेल्न बाध्य भएको बताए । ‘बैंक स्थापनाका लागि पटक पटक प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ताकेता गर्दै आएका छौं तर हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैंक नहुँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जनतालाई प्रत्याभूत हुन पाएको छैन ।’

गाउँपालिकाभरका सर्वसाधारणलाई बैंकिङ कारोबारका लागि जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा पुग्नैपर्ने अहिले पनि बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले गुनासो पोखे । अध्यक्ष मेहताले आफ्नो स्थानीय तहको बैंक खाता पनि जिल्ला सदरमुकाम इनर्वास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेकाले त्यहीँबाट कारोबार गर्न बाध्य रहेको गुनासो पोखे ।

यस स्थानीय तहका केही सर्वसाधारणको हरिनगर गाउँपालिकास्थित लुम्बिनी विकास बैंकमा रहेको उनले सुनाए । यस्तै, उदयपुरको सुनकोसी गाउँपालिका जसको नाम परिवर्तन गरेर हालको लिम्चुङबुङ राखिएको छ, त्यहाँ पनि बैंक स्थापना हुन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले कुनै किसिमको वित्तीय कारोबारका लागि गाडीमा साढे ४ घण्टामा जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको गुनासो पोखे ।

‘बैंक नहुँदा गाउँपालिको काम सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वर्षायाममा जिल्ला सदरमुकाम जान कठिनाइ हुँदा गाउँपालिकाको कामकाज नै ठप्प हुने गरेको छ ।’ उनले जिल्ला सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाउँपालिकाको बैंक खाता रहेको र त्यहीँबाट कारोबार गर्न बाध्य रहेको सुनाए ।

यहाँका ८ वटै स्थानीय तह बैंकविहीन अबस्थामा यस्तै समस्या झेल्न बाध्य छन् । हरेक सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने भनिए पनि बैंकिङ सेवा नपुग्दा समस्या भएको छ । बैंक मात्रै नहुँदा गाउँपालिकावासीलाई वित्तीय कारोबारका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

वित्तीय पूर्वाधार अभाव भएको भन्दै यी स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेको छैन । बैंक स्थापना र सञ्चालनको वातावरण नदेखिएका उच्च पहाडी, हिमाली र तराईका ६ जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा अझैसम्म बैंक खुल्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । उक्त स्थानीय तहहरूमा भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षासँगै मुनाफामुखी वित्तीय कारोबार सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक विनोदराज आचार्यले बैंक स्थापना नहुनुमा वित्तीय पूर्वाधार अभाव प्रमुख कारण रहेको बताए । स्थानीय तहको क्लस्टरसँगै केन्द्रको विवाद पनि बैंक स्थापना नहुनुको अर्को कारण रहेको उनले सुनाए ।

प्रहरीको मजबुत सुरक्षा पोस्ट, प्रशस्त भौतिक पूर्वाधारको विकास भई नसकेको जिल्लाका स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूले सेवा विस्तारमा झन्झट मान्दै आएका हुन् । पहाडी मात्रै नभई तराई क्षेत्रको जिल्ला सुनसरीको देवानगन्जमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैंक स्थापना गर्न वाणिज्य बैंकले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये अब १२९ तहमा बैंकका शाखाहरू विस्तार भईसकेको र सेवा प्रवाह सुरु भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका आठ जिल्ला मोरङ, झापा, इलाम, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, पाँचथर, खोटाङ छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT