विकास बजेट निकासीमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु हुँदासम्म प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको रकम निकासी हुन सकेको छैन् । प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २ करोडका दरले प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो ।

एक महिनाअघि नै सांसदहरूलाई योजना बुझाइसक्न भने पनि अहिलेसम्म बुझाऊने क्रम जारी छ । यो कार्यत्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको छ । सोमबार जम्मा ३५ जना सदस्यको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पठाएको छ ।

Citizen


समन्वय समितिले प्रदेश सांसदले दिएका योजनालाई टाइप गरेर मात्र पठाएका कारण धेरैका नमिलेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता पठाएको थियो । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धेरै सांसदहरू आफ्ना नमिलेका योजना मिलाउन व्यस्त थिए । केही दिनभित्र सबै फाइल आर्थिक मन्त्रालय पुग्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

झापा क्षेत्र १ (२) का सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भने ‘जिल्ला समन्वय समितिले प्रशासनिक खर्च भनेर २ लाख रुपैयाँचाहिँ काट्यो, नमिलेका योजना मिलाउने कामसमेत गरेर सांसदले दिएकालाई टाइप गरेर पठाउने काम मात्र गर्‍यो ।’ प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विशेष कार्यत्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ बाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी सडक सुधारका योजना सांसदले सिफारिस गरेका छन् भने सामुदायिक भवन बनाउने लहड चलेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकामा छ ।

योजना बुझाएका अधिकांश सांसदले १६ वटा नै बुझाएका छन् र सबैभन्दा कममा १० वटा योजना छन् । सोलुखुम्बुमा १२ वटा योजना छनोट गरिएको छ । त्यसमध्ये सडकका ३ योजना छन् । खानेपानी, अस्पताल मात्र होइन, पोस्टमार्टम भवन बनाउने योजनासमेत छन् । सुनसरी क्षेत्र ३ (१) का सांसदले १६ वटा योजनामध्ये ११ वटा सडक निर्माणका छन् ।

झापा ४ (२) का सांसदले झापा गाउँपालिकास्थित प्राविस्तरका मदरसाहरूको स्तर उन्नति भन्दै ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी बजेटमा अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुचोको मूल्य बढेपछि किसान उत्साही

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — अम्रिसो (कुचो) ले यो वर्ष सोचेभन्दा बढी मूल्य पाएपछि किसान र व्यवसायी उत्साही बनेका छन् । व्यवसायीका अनुसार केही वर्षयता भारतले भुटान, वर्मालगायत मुलुकबाट सस्तोमा कुचो किन्दा नेपाली कुचोले भाउ पाएको थिएन तर यसपटक ती मुलुकले मागअनुसार निर्यात गर्न सकेनन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली कुचो व्यवसायीले लिए ।

झापाको धुलाबारीमा भारत निर्यात गर्नुअघि अम्रिसो (कुचो) सुकाउँदै स्थानीय कामदार महिला ।तस्बिर : पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर

‘पहिला कुचो सस्तोमा बेच्न बाध्य थियौं,’ कुचो व्यवसायी संघ अध्यक्ष तेजु प्रसाइँले भने, ‘अहिले नसोचेको मूल्य पाएका छौं ।’ उनका अनुसार प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्ममा कुचो भारत निर्यात भइरहेको छ ।
उनका अनुसार पूर्वोत्तर भारतको सिलोङको कुचो पनि आन्तरिक बजारमा व्यापक खपत हुँदै आएको थियो तर यसपटक निरन्तर वर्षाका कारण सिलोङले सोचे जति कुचो उत्पादन गर्न सकेन । उत्पादित कुचो पनि सबै चिसो र ओसिएको पाइएपछि नेपाली कुचोको माग बढेको व्यवसायीले बताए ।

कुचो व्यवसायी संघका अनुसार यो वर्ष करिब २० हजार मेट्रिक टन कुचो भारत निर्यात भइसकेको छ । केही हजार टन कुचो निर्यातको तयारीमा गोदाममा छ ।

व्यवसायीका अनुसार भारतबाहेक अन्य मुलुकमा समेत कुचोको निर्यात बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैनका अनुसार भारतपछि बंगलादेशमा कुचोको उच्च माग छ तर उच्च ड््युटीका कारण व्यवसायीले बंगलादेश निर्यात गर्ने साहसै गर्न सकेका छैनन् । ‘बंगलादेशमा कुचोको माग भारतमा भन्दा ज्यादा छ,’ जैनले भने, ‘निर्यात गर्न सक्दा प्रशस्तै विदेश मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।’

झापाका धुलाबारी, चारआली, धाइजनलगायत स्थानमा व्यवसायीले कुचो प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेका छन् । ती केन्द्रमा करिब ३ हजारले रोजगारी पाएको व्यवसायीका दाबी छ । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटालगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट अम्लिसो ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT