विकास बजेट निकासीमा ढिलाइ

एक महिनाअघि नै सांसदहरूलाई योजना बुझाइसक्न भने पनि अहिलेसम्म बुझाऊने क्रम जारी छ । यो कार्यत्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको छ । सोमबार जम्मा ३५ जना सदस्यको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पठाएको छ ।

समन्वय समितिले प्रदेश सांसदले दिएका योजनालाई टाइप गरेर मात्र पठाएका कारण धेरैका नमिलेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता पठाएको थियो । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धेरै सांसदहरू आफ्ना नमिलेका योजना मिलाउन व्यस्त थिए । केही दिनभित्र सबै फाइल आर्थिक मन्त्रालय पुग्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

झापा क्षेत्र १ (२) का सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भने ‘जिल्ला समन्वय समितिले प्रशासनिक खर्च भनेर २ लाख रुपैयाँचाहिँ काट्यो, नमिलेका योजना मिलाउने कामसमेत गरेर सांसदले दिएकालाई टाइप गरेर पठाउने काम मात्र गर्‍यो ।’ प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विशेष कार्यत्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ बाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी सडक सुधारका योजना सांसदले सिफारिस गरेका छन् भने सामुदायिक भवन बनाउने लहड चलेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकामा छ ।

योजना बुझाएका अधिकांश सांसदले १६ वटा नै बुझाएका छन् र सबैभन्दा कममा १० वटा योजना छन् । सोलुखुम्बुमा १२ वटा योजना छनोट गरिएको छ । त्यसमध्ये सडकका ३ योजना छन् । खानेपानी, अस्पताल मात्र होइन, पोस्टमार्टम भवन बनाउने योजनासमेत छन् । सुनसरी क्षेत्र ३ (१) का सांसदले १६ वटा योजनामध्ये ११ वटा सडक निर्माणका छन् ।

झापा ४ (२) का सांसदले झापा गाउँपालिकास्थित प्राविस्तरका मदरसाहरूको स्तर उन्नति भन्दै ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी बजेटमा अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।