एकै गाउँबाट २५ लाखको साग

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — वरिपरि हरियाली वातावरणसँगै बीचमा चिटिक्क परेको बस्ती । घर नजिकका बारीमा रहर लाग्दा सागलगायत तरकारी बाली देख्न सकिन्छ । छथर जोरपाटी गाउँपालिका १ स्थित फलाटे गाउँको दृश्य हो यो ।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको फलाटेका युवा कृषक युवराज कार्की आफ्नो तरकारी बारीमा । तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर

फलाटे गाउँबाटै यस वर्ष हालसम्म कम्तिमा २५ लाख रुपैयाँको साग माक्रै बित्री भइसकेको छ । २५ घर रहेको उक्त गाउँका अधिकांश तरकारी खेतीमा निर्भर छन् । सागबाट मात्रै औसत प्रतिघर एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने स्थानीय युवराज कार्कीले बताए ।

Citizen

कार्कीले तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रायोको साग उत्पादन गरेका छन्, जसबाट डेढ लाख बढी आम्दानी गरिसकेको उनले जनाए । सागको सुरुमै राम्रो मूल्य पाएकाले विगत वर्षभन्दा यस वर्ष आम्दानी बढ्ने उनको तर्क छ । प्रतिमुठा १८ देखि २० रुपैयाँमा साग घरैबाट बिक्री हुने कार्कीले जानकारी दिए । ‘बोकेर टाढा लैजानुपर्दैन’, उनले भने, ‘घरैमा गाडी लिएर खरिदे आउने र विगतको भन्दा राम्रो मूल्य पाएकाले सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी भएको छ ।’ बाबु चन्द्रबहादुरले केही वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको तरकारी खेतीलाई आफूले पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

गाउँघरमा आफुसहित अधिकांस युवाले रोजगारको लागि विदेश धाउनु पर्ने अथवा जागिरको खोजि गर्न वाध्य नभएको कार्की बताउँछन् । उनकी पत्नि टिका भण्डारीसहित परिवारका चारजना तरकारी खेतिमा खटिने गरेका छन् । गोठमा चार माउ गाई र बाख्रा रहेकाले तरकारीमा त्यसैको गोबर मल प्रयोग गरिने बताए ।

तरकारीको बोटमा किरा लागेमा गाईवस्तुको गहुँत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्थानीय गजेन्द्र तामाङले १० रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेति गर्दै आएका छन्, जसमध्ये अधिकांसमा साग खेति गरिएको छ । रायोको साग खेतिबाटै उनले पनि अढाई लाख आम्दानी गरिसकेका छन् । बिक्रीका लागि बारीमा अझै साग बाँकी भएकाले सोचेभन्दा राम्रै आम्दानी हात पर्ने उनको भनाइ छ ।

उक्त गाउँका कृषकले सागसहित मौसमअनुसारका तरकारी आलु, बन्दा, काउली, धनियाँ लगायतको खेति गर्दै आएका छन् । गाईवस्तु प्रशस्तै पालेकोले कम्पोष्ट मल मात्र प्रयोग गरी तरकारी खेती गरिने स्थानीय कृषकको दाबी छ । तरकारी खेतीका अर्का अग्रज कृषक लोकबहादुर कार्की पनि हुन् । उनले सात रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको तरकारी खेतिबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएको बताए । यस्तै, वेकेन्द्र कार्कीले चार रोपनी जग्गामा तरकारी खेति गरेका छन् । तरकारी खेतिबाटै जीविकोपार्जन भएकाले पूर्ण सन्तुष्टि मिलेको उनीहरू बताउँछन् ।

गाउँमा सडक बाटो बनेपछि परम्परागत खेति छोडेर स्थानीयले तरकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् तर सिंचाइ अभावमा आकासे खेतीमा निर्भर बन्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । यस वर्ष नियमित वर्षात् भएकाले पनि तरकारी खेतीसप्रिएको छ ।

स्थानीयले गाउँबाट १५ मिनेट टाढाको भुल्के मुहानबाट खानेपानी ल्याउनुपर्ने बताए तर तरकारी खेती आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्दै आएपनि सिंचाइ अभावले भनेजस्तो उत्पादन हुन नसकेको गुनासो छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास बजेट निकासीमा ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु हुँदासम्म प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको रकम निकासी हुन सकेको छैन् । प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २ करोडका दरले प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो ।

एक महिनाअघि नै सांसदहरूलाई योजना बुझाइसक्न भने पनि अहिलेसम्म बुझाऊने क्रम जारी छ । यो कार्यत्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतमा सञ्चालन गरिएको छ । सोमबार जम्मा ३५ जना सदस्यको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पठाएको छ ।

समन्वय समितिले प्रदेश सांसदले दिएका योजनालाई टाइप गरेर मात्र पठाएका कारण धेरैका नमिलेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता पठाएको थियो । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धेरै सांसदहरू आफ्ना नमिलेका योजना मिलाउन व्यस्त थिए । केही दिनभित्र सबै फाइल आर्थिक मन्त्रालय पुग्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

झापा क्षेत्र १ (२) का सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भने ‘जिल्ला समन्वय समितिले प्रशासनिक खर्च भनेर २ लाख रुपैयाँचाहिँ काट्यो, नमिलेका योजना मिलाउने कामसमेत गरेर सांसदले दिएकालाई टाइप गरेर पठाउने काम मात्र गर्‍यो ।’ प्रदेश निर्वाचन क्षेक्र विशेष कार्यत्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ बाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी सडक सुधारका योजना सांसदले सिफारिस गरेका छन् भने सामुदायिक भवन बनाउने लहड चलेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएर लागू गरेको छ ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वटाभन्दा बढी योजना बनाउन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पेस गरेका योजनामध्ये कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी एउटा अनिवार्य योजना बनाउनुपर्नेछ । कुनै पनि योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने निर्देशिकामा छ ।

योजना बुझाएका अधिकांश सांसदले १६ वटा नै बुझाएका छन् र सबैभन्दा कममा १० वटा योजना छन् । सोलुखुम्बुमा १२ वटा योजना छनोट गरिएको छ । त्यसमध्ये सडकका ३ योजना छन् । खानेपानी, अस्पताल मात्र होइन, पोस्टमार्टम भवन बनाउने योजनासमेत छन् । सुनसरी क्षेत्र ३ (१) का सांसदले १६ वटा योजनामध्ये ११ वटा सडक निर्माणका छन् ।

झापा ४ (२) का सांसदले झापा गाउँपालिकास्थित प्राविस्तरका मदरसाहरूको स्तर उन्नति भन्दै ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी बजेटमा अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT