साँघुरिँदै वनक्षेत्र

अधिकार विकेन्द्रीकरण भए पनि स्थानीय तहले चासो नराख्दा अतिक्रमण रोकिएको छैन
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — स्थानीय तह गठनसँगै वन अतिक्रमण रोकिने अपेक्षा थियो । अतिक्रमण हटाएर वन क्षेत्र सुरक्षित पार्न जनप्रतिनिधि सक्रिय होलान् भन्ने आशा थियो । तर अतिक्रमण रोकिनु होइन, झन् बढिरहेको छ । कतिपय क्षेक्रमा विकास निर्माणका नाममा स्थानीय तहकै संलग्नतामा वन क्षेत्र अतित्रमण भएको पाइएको छ ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेक्रमा वन अतित्रमण गरेर गरिएको बेसार खेती ।तस्बिर : डिल्लीराम/कान्तिपुर

उदयपुरमा करिब १० हजार हेक्टर वन क्षेक्र अतित्रमणको चपेटामा परेको यसअघिकै तथ्यांक थियो । अरूण तेस्रो, ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइन र सोलु कोरिडोर विद्युत आयोजनासँगै मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणले फनि वन अतिक्रमण बढेको छ । २०३६ सालयता बन अतित्रमण र नोक्सानी बढेको पाइन्छ ।

Citizen

त्रियुगा, कटारी चौदण्डिगढी र बेलका नगरपालिका क्षेक्रमा १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतित्रमण भएको छ । ०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि ०४६ सालको राजनैतिक परिर्वतन र त्यसपछि भएका राजनीतिक परिर्वतनमा वन अतिक्रमण भएको वन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

०३६/३७ सालमा चौदण्डिगढी नगरपालिकाको मुसहर्निया खोला, कटारीको तित्रिबोट, फुलबारी, मरुवा, सिसाघारी, च्याङ्गगा, भुल्के, त्रिवेणीको कालिखोला, रिस्कुको रतनपुर, जोगिदडाँडा, बगपति, बाकेट, मल्हाथान, सर्रे, आमवास, खुटिमा सयौ विगहा वन अतिक्रण भएको हो ।

त्यसैगरी ०३६/३७ सालमै त्रियुगा नगरपालिकाको चाँपमा १ सय ३५ विगहा वन क्षेक्र अतित्रमण गरि सर्वसाधारणले बासोबास गर्दै आएका छन । सबैभन्दा बढी बेलका नगरपालिकामा ९ सय ६० हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण भएको १० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले करिब १३ हजार घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । उदयपुरमा करिब ५२ हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यसको २५ प्रतिशत घरधुरी वन क्षेक्र अतित्रमण गरेर बस्दै आएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पनि वनक्षेक्र अतित्रमण र नोक्सानीको क्रम तीव्र बनेको थियो । स्थानीय तहको गठनपछि अहिले विकासको नाममा बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जनता आवास, प्रहरी चौकी, खानेपानी र बिजुलीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा पनि अतिक्रमण समस्या बन्दै गएको वनका अधिकारी बताउँछन् ।

वन मन्क्रालयले अतित्रमण निर्मूल पार्ने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसैअनुसार मन्क्रालय जारी गरेको अतित्रमण नियन्त्रण रणनीतिअर्न्तगत जिल्लामा पनि कार्यदल गठन हुनुपर्ने हो । कार्यदलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख, नापी, मालपोत प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेको ५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य र वन अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ तर राजनीतिक दलले चासो नदेखाउँदा कार्यदलले पूर्णता पाएको छैन ।

०३८/०३९ सालयता ३३ बर्षमा २ सय ४४ घरधुरी मात्रै वन क्षेत्रबाट हटाइएको वन कार्यालयको तथ्याकमा देखिन्छ । हटाएको क्षेत्रमा केही समयपछि फmेरि बसोबास हुने गरेको छ । बसाइँ सरेर आएका र स्थानीय सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेका हुन् । वन अतित्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको चौदण्डीगढी नगरपालिका ६ सिर्वानीका नरध्वज विष्टले बताए ।

‘वनले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अतिक्रमण रोक्न सकेको छैन,’ उनले भने । ‘स्थानीय तहले चासो नराख्दा अतिक्रमण क्षेत्र हटाउन सकिएन’ डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले भने, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदा अतिक्रमण हटाउन समस्या छ ।’ अहिलेसम्म अतिक्रमण भएका मध्ये ६० हेक्टर वन क्षेत्र मात्रै खाली गरिएको उनले बताए ।

सामुदायिक वन खस्कँदो
पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । संरक्षणभन्दा उपयोगमुखी भएका कारण अवस्था खस्कँदै गएको हो । वन हस्तान्तरणको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम हुँदा यस्तो भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संरक्षणभन्दा उपयोगलाई बढी प्रथामिकता दिँदा समस्या भएको वनका अधिकारी बताउँछन् । उदयपुरमा ३ सय २३ भन्दा बढी वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन उपभोक्तामुखीभन्दा बढी व्यवसायीमुखी भएको वन सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । विकासका नाममा वनमा भन्दा अन्य क्षेत्र विद्यालय, बाटो, कुलो, सोलार जस्ता काममा खर्च गरिएको छ । वनमै खर्च गर्दा अनियमितता हुन नसक्ने भएपछि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको वनकै कर्मचारीको दाबी छ ।

‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभन्दा व्यवसायीमुखी नै छन’ कुसुमबोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समतिका पूर्वअध्यक्ष केशव पाण्डेले भने, ‘आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम वन विकास र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर खर्च गर्नै चाहँदैनन् ।’ त्यसैले पछिल्लो समय जिल्लाका सामुदायिक वनमा अनियमितता बढेको पाइएको छ ।

४ वर्षयता वन कार्यालयले ढलापडाबाहेकका रुख कटानलाई निरुत्साहित गरेको छ । वन विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम समूहले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रकम खर्च गर्दा वन कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै खाताबाट रकम झिक्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको सूचना अधिकारी साहले बताए ।

२ सय १३ वटा सामुदायिक वनले गत आर्थिक वर्षसम्म १३ करोड ५ लाख ३६ हजार ८ सय ५० रूपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो रकम गरिबी न्यूनीकरण, आयमूलक कार्यक्रम र सार्वजनिक विकास निर्माणमा खर्चेका छन् । बाख्रा, बंगुर र सोलार प्यानल उपभोक्तालाई वितरण गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि समूहले करिब ७४ लाख रूपैयाँ खर्चेका छन् । त्यसैगरी गोरेटो बाटो तथा कृषि सडक, विद्यालय भवन निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक स्थलको सुधार, खानेपानी आयोजना, साना सिंचाइ, पुल कलर्भट र ग्रामीण विद्युतीकरणमा समूहले रकम खर्चेका हुन् । सार्वजनिक निर्माणमा २ करोड २९ लाख ८५ हजार ८ सय ५५ रूपैयाँ खर्च गरेको वन कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एकै गाउँबाट २५ लाखको साग

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — वरिपरि हरियाली वातावरणसँगै बीचमा चिटिक्क परेको बस्ती । घर नजिकका बारीमा रहर लाग्दा सागलगायत तरकारी बाली देख्न सकिन्छ । छथर जोरपाटी गाउँपालिका १ स्थित फलाटे गाउँको दृश्य हो यो ।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको फलाटेका युवा कृषक युवराज कार्की आफ्नो तरकारी बारीमा । तस्बिर : रमेशचन्द्र/कान्तिपुर

फलाटे गाउँबाटै यस वर्ष हालसम्म कम्तिमा २५ लाख रुपैयाँको साग माक्रै बित्री भइसकेको छ । २५ घर रहेको उक्त गाउँका अधिकांश तरकारी खेतीमा निर्भर छन् । सागबाट मात्रै औसत प्रतिघर एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने स्थानीय युवराज कार्कीले बताए ।

कार्कीले तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रायोको साग उत्पादन गरेका छन्, जसबाट डेढ लाख बढी आम्दानी गरिसकेको उनले जनाए । सागको सुरुमै राम्रो मूल्य पाएकाले विगत वर्षभन्दा यस वर्ष आम्दानी बढ्ने उनको तर्क छ । प्रतिमुठा १८ देखि २० रुपैयाँमा साग घरैबाट बिक्री हुने कार्कीले जानकारी दिए । ‘बोकेर टाढा लैजानुपर्दैन’, उनले भने, ‘घरैमा गाडी लिएर खरिदे आउने र विगतको भन्दा राम्रो मूल्य पाएकाले सोचेभन्दा राम्रो आम्दानी भएको छ ।’ बाबु चन्द्रबहादुरले केही वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको तरकारी खेतीलाई आफूले पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

गाउँघरमा आफुसहित अधिकांस युवाले रोजगारको लागि विदेश धाउनु पर्ने अथवा जागिरको खोजि गर्न वाध्य नभएको कार्की बताउँछन् । उनकी पत्नि टिका भण्डारीसहित परिवारका चारजना तरकारी खेतिमा खटिने गरेका छन् । गोठमा चार माउ गाई र बाख्रा रहेकाले तरकारीमा त्यसैको गोबर मल प्रयोग गरिने बताए ।

तरकारीको बोटमा किरा लागेमा गाईवस्तुको गहुँत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्थानीय गजेन्द्र तामाङले १० रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेति गर्दै आएका छन्, जसमध्ये अधिकांसमा साग खेति गरिएको छ । रायोको साग खेतिबाटै उनले पनि अढाई लाख आम्दानी गरिसकेका छन् । बिक्रीका लागि बारीमा अझै साग बाँकी भएकाले सोचेभन्दा राम्रै आम्दानी हात पर्ने उनको भनाइ छ ।

उक्त गाउँका कृषकले सागसहित मौसमअनुसारका तरकारी आलु, बन्दा, काउली, धनियाँ लगायतको खेति गर्दै आएका छन् । गाईवस्तु प्रशस्तै पालेकोले कम्पोष्ट मल मात्र प्रयोग गरी तरकारी खेती गरिने स्थानीय कृषकको दाबी छ । तरकारी खेतीका अर्का अग्रज कृषक लोकबहादुर कार्की पनि हुन् । उनले सात रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको तरकारी खेतिबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएको बताए । यस्तै, वेकेन्द्र कार्कीले चार रोपनी जग्गामा तरकारी खेति गरेका छन् । तरकारी खेतिबाटै जीविकोपार्जन भएकाले पूर्ण सन्तुष्टि मिलेको उनीहरू बताउँछन् ।

गाउँमा सडक बाटो बनेपछि परम्परागत खेति छोडेर स्थानीयले तरकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् तर सिंचाइ अभावमा आकासे खेतीमा निर्भर बन्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । यस वर्ष नियमित वर्षात् भएकाले पनि तरकारी खेतीसप्रिएको छ ।

स्थानीयले गाउँबाट १५ मिनेट टाढाको भुल्के मुहानबाट खानेपानी ल्याउनुपर्ने बताए तर तरकारी खेती आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्दै आएपनि सिंचाइ अभावले भनेजस्तो उत्पादन हुन नसकेको गुनासो छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT