कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

साँघुरिँदै वनक्षेत्र

अधिकार विकेन्द्रीकरण भए पनि स्थानीय तहले चासो नराख्दा अतिक्रमण रोकिएको छैन
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — स्थानीय तह गठनसँगै वन अतिक्रमण रोकिने अपेक्षा थियो । अतिक्रमण हटाएर वन क्षेत्र सुरक्षित पार्न जनप्रतिनिधि सक्रिय होलान् भन्ने आशा थियो । तर अतिक्रमण रोकिनु होइन, झन् बढिरहेको छ । कतिपय क्षेक्रमा विकास निर्माणका नाममा स्थानीय तहकै संलग्नतामा वन क्षेत्र अतित्रमण भएको पाइएको छ ।

साँघुरिँदै वनक्षेत्र

उदयपुरमा करिब १० हजार हेक्टर वन क्षेक्र अतित्रमणको चपेटामा परेको यसअघिकै तथ्यांक थियो । अरूण तेस्रो, ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइन र सोलु कोरिडोर विद्युत आयोजनासँगै मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणले फनि वन अतिक्रमण बढेको छ । २०३६ सालयता बन अतित्रमण र नोक्सानी बढेको पाइन्छ ।


त्रियुगा, कटारी चौदण्डिगढी र बेलका नगरपालिका क्षेक्रमा १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतित्रमण भएको छ । ०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि ०४६ सालको राजनैतिक परिर्वतन र त्यसपछि भएका राजनीतिक परिर्वतनमा वन अतिक्रमण भएको वन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।


०३६/३७ सालमा चौदण्डिगढी नगरपालिकाको मुसहर्निया खोला, कटारीको तित्रिबोट, फुलबारी, मरुवा, सिसाघारी, च्याङ्गगा, भुल्के, त्रिवेणीको कालिखोला, रिस्कुको रतनपुर, जोगिदडाँडा, बगपति, बाकेट, मल्हाथान, सर्रे, आमवास, खुटिमा सयौ विगहा वन अतिक्रण भएको हो ।


त्यसैगरी ०३६/३७ सालमै त्रियुगा नगरपालिकाको चाँपमा १ सय ३५ विगहा वन क्षेक्र अतित्रमण गरि सर्वसाधारणले बासोबास गर्दै आएका छन । सबैभन्दा बढी बेलका नगरपालिकामा ९ सय ६० हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण भएको १० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले करिब १३ हजार घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । उदयपुरमा करिब ५२ हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यसको २५ प्रतिशत घरधुरी वन क्षेक्र अतित्रमण गरेर बस्दै आएका छन् ।


सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पनि वनक्षेक्र अतित्रमण र नोक्सानीको क्रम तीव्र बनेको थियो । स्थानीय तहको गठनपछि अहिले विकासको नाममा बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जनता आवास, प्रहरी चौकी, खानेपानी र बिजुलीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको छ । सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा पनि अतिक्रमण समस्या बन्दै गएको वनका अधिकारी बताउँछन् ।


वन मन्क्रालयले अतित्रमण निर्मूल पार्ने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसैअनुसार मन्क्रालय जारी गरेको अतित्रमण नियन्त्रण रणनीतिअर्न्तगत जिल्लामा पनि कार्यदल गठन हुनुपर्ने हो । कार्यदलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख, नापी, मालपोत प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेको ५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य र वन अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ तर राजनीतिक दलले चासो नदेखाउँदा कार्यदलले पूर्णता पाएको छैन ।


०३८/०३९ सालयता ३३ बर्षमा २ सय ४४ घरधुरी मात्रै वन क्षेत्रबाट हटाइएको वन कार्यालयको तथ्याकमा देखिन्छ । हटाएको क्षेत्रमा केही समयपछि फmेरि बसोबास हुने गरेको छ । बसाइँ सरेर आएका र स्थानीय सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेका हुन् । वन अतित्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको चौदण्डीगढी नगरपालिका ६ सिर्वानीका नरध्वज विष्टले बताए ।


‘वनले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अतिक्रमण रोक्न सकेको छैन,’ उनले भने । ‘स्थानीय तहले चासो नराख्दा अतिक्रमण क्षेत्र हटाउन सकिएन’ डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले भने, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदा अतिक्रमण हटाउन समस्या छ ।’ अहिलेसम्म अतिक्रमण भएका मध्ये ६० हेक्टर वन क्षेत्र मात्रै खाली गरिएको उनले बताए ।


सामुदायिक वन खस्कँदो

पछिल्लो समय सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ । संरक्षणभन्दा उपयोगमुखी भएका कारण अवस्था खस्कँदै गएको हो । वन हस्तान्तरणको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम हुँदा यस्तो भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संरक्षणभन्दा उपयोगलाई बढी प्रथामिकता दिँदा समस्या भएको वनका अधिकारी बताउँछन् । उदयपुरमा ३ सय २३ भन्दा बढी वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।


हस्तान्तरण गरिएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन उपभोक्तामुखीभन्दा बढी व्यवसायीमुखी भएको वन सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । विकासका नाममा वनमा भन्दा अन्य क्षेत्र विद्यालय, बाटो, कुलो, सोलार जस्ता काममा खर्च गरिएको छ । वनमै खर्च गर्दा अनियमितता हुन नसक्ने भएपछि अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको वनकै कर्मचारीको दाबी छ ।


‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभन्दा व्यवसायीमुखी नै छन’ कुसुमबोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समतिका पूर्वअध्यक्ष केशव पाण्डेले भने, ‘आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम वन विकास र संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर खर्च गर्नै चाहँदैनन् ।’ त्यसैले पछिल्लो समय जिल्लाका सामुदायिक वनमा अनियमितता बढेको पाइएको छ ।


४ वर्षयता वन कार्यालयले ढलापडाबाहेकका रुख कटानलाई निरुत्साहित गरेको छ । वन विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम समूहले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रकम खर्च गर्दा वन कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै खाताबाट रकम झिक्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको सूचना अधिकारी साहले बताए ।


२ सय १३ वटा सामुदायिक वनले गत आर्थिक वर्षसम्म १३ करोड ५ लाख ३६ हजार ८ सय ५० रूपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यो रकम गरिबी न्यूनीकरण, आयमूलक कार्यक्रम र सार्वजनिक विकास निर्माणमा खर्चेका छन् । बाख्रा, बंगुर र सोलार प्यानल उपभोक्तालाई वितरण गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।


गरिबी न्यूनीकरणका लागि समूहले करिब ७४ लाख रूपैयाँ खर्चेका छन् । त्यसैगरी गोरेटो बाटो तथा कृषि सडक, विद्यालय भवन निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक स्थलको सुधार, खानेपानी आयोजना, साना सिंचाइ, पुल कलर्भट र ग्रामीण विद्युतीकरणमा समूहले रकम खर्चेका हुन् । सार्वजनिक निर्माणमा २ करोड २९ लाख ८५ हजार ८ सय ५५ रूपैयाँ खर्च गरेको वन कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?