गाउँपालिकाबाटै सार्वजनिक यातायात

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — लिम्चुवुङ गाउँपालिकाले बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने उद्देश्यले बस खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

जनप्रतिनिधिका लागि हलुका सवारी साधन खरिद गर्न गाउँ परिषदले छुटयाएको ५७ लाख ७१ हजारले पहिलो चरणमा २ वटा वस खरिद गर्ने निर्णण भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । चाँडै बस खरिद गरेर सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गरिने गाउँपालिका प्रमुख मेजर राईले बताए ।


‘जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताकै लागि काम नगरे कसले गर्ने,’ प्रमुख राईले भने, ‘त्यसैले जनप्रनिधिलाई भन्दा पहिलो प्राथमिकता जनतालाई भएकाले बस खरिद गरेर सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो ।’ बस सदरमुकाम गाईघाट/मुर्कुची हुँदै लिम्चुवुङ भएर हलेसीसम्मका लागि सञ्चालन गरिने उनले बताए ।


सडक भए पनि सार्वजनिक बस नहुँदा गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्पनु परिरहेको छ । जीपमा यात्रा गर्दा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने र समय पनि लाग्ने गरेको सर्वसाधारणले बताए । बस सञ्चालन हुन सक्ने गरी गाउँपालिकाले सडक विस्तार गरिसकेको र गाउँपालिकाले नै सर्वाजनिक बस चलाउँदा सर्वसाधारणलाई धेरै फाइदा हुने स्थानीयले बताए ।


‘बस खरिदको नीतिगत निर्णय भइसकेको छ,’ गाउँपालिका प्रमुख राईले भने, ‘अब सञ्चालन कार्य विधि बनाएर बढीभन्दा बढी जनतालाई सुविधा पुग्ने गरी चाँडै बस सञ्चालन गरिन्छ ।’ खरिद प्रक्रिया सुरु भएकाले चाँडै बस खरिद हुने उनले बताए । यता हलुका सवारी साधन खरिद नगर्ने लिम्चुवाङमात्रै एउटा स्थानीय तह हो । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा ७ वटासँग चार पाग्रे हलुका सवारी साधन सहित दर्जन बढी मोटरसाइकल छन् । निर्वाचनपछि स्थानीय तहले ७ सुविधा सम्पन्न सवारी साधन सहित ९३ मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् ।


स्थानीय तहले आन्तरिक आय स्रोत बढाउने बहानामा व्यापक गाँउपमा कर वृद्धि गरेका छन् । बढाइएको कर बृद्धिसँगै बढेको आम्दानीले सवारी साधन खरिद गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा करिव ५ करोड ९४ लाख बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको रेकर्डमा देखिन्छ ।


वडा अध्यक्षका लागि मोटरसाइकल र नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुखका लागि सुविधा सम्पन्न सवारी साधन खरिद गरिएको छ । ८ मध्ये ७ स्थानीय तह ७ वटा विभिन्न कम्पनीका चार पाग्रे सवारी साधन खरिद गरेका छन् । त्यसमध्ये खरिद नगर्ने लिम्चुवुङ गाउँपालिकाले चार पांग्रे सवारी साधनका लागि छुट्याएको रकमले नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न बस खरिदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार पर्ने गरे स्थानीय तहले कर लगाएर आएको रकमले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामै खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहमा २ सय प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाइएको छ । वर्ष दिनअघिसम्म सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने वस्तु अहिले ३ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।


‘कर बढाएर गरिएको आम्दानीले सुविधसम्पन्न गाडी खरिद गरिएको छ,’ त्रियुगा नगरपालिका ११ गाईघाटका देविबहादुर लामिछानेमगरले भने, ‘यिनलाई जनाताको माया छैन ।’ राम्रा राम्रा गाडी चढेर देश विदेश सयर गर्ने बाहेक केही नभएको उनले बताए । स्थानीयको करबाट उठेको रकमले विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने हो । तर जनप्रतिनिधि सुविधा भोगी हुँदा समस्या बढ्दै गएको छ । सवारी साधनको प्रयोगभन्दा त्यसमा लाग्ने तेल र मर्मतमा मासिक लाखौं खर्च हुने गरेको अर्थका जानकार बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?