कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संसदीय दलले सत्तासपक्षलाई भने– ‘स्वेच्छाचारी नबन’

विराटनगर — प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलले सत्तासपक्षलाई स्वेच्छाचारी नबन्न आग्रह गरेको छ । सरकार र सदनमा सत्तापक्षबाट भइरहेका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न मंगलबार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र त्यस प्रभाव सदनमा समेत देखीन थालेकाले प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई सदनमा सशक्त र बाहिर प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।


‘सरकारले देखाउनका लागि मात्र विपक्षीको समेत सहमति लिएजस्तो गर्ने तर भित्री रूपमा भने एक्लौटी ढंगबाट अघि बढिरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘प्रतिपक्षीले सदनमा उठाएका कुनै पनि विषयको सम्बोधन भएको हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौं ।’


लोकतान्त्रिक नियमअनुसार सभामुख सत्तासीन दलको भए उपसभामुख विपक्ष दलका हुनुपर्ने संविधानमै उल्लेख भए पनि त्यसको समेत पालना नभएको बताए । बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकले हरेक महिना कम्तीमा २ वटा संसदीय दलका बैठक अनिवार्य बस्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।


बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलले सरकारका एक वर्षका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्दै त्यसबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिएको थियो । एक वर्षमा सरकारले सामान्य बाटोसमेत तय गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । हचुवाका भरमा घोषण गरिएका सय दिने कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असल भएको विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा ५ प्रतिशत पनि गर्न नसकेको सचेतक कार्कीले बताए ।


एक वर्षसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेको, मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र विकास बजेट थुपारेको तथा विकास निर्माणका ठेक्कापट्टामा समेत पार्टीकै कार्यकर्ता भर्ना गर्नेदेखि आफन्त पोस्ने काम गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।


‘प्रदेश सरकारको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, उसको खासै केही काम छैन । जनतामा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको महसुससम्म हुन सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने जनमासमा प्रदेशप्रतिको धारणा नै नकारात्मक बन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?