संसदीय दलले सत्तासपक्षलाई भने– ‘स्वेच्छाचारी नबन’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलले सत्तासपक्षलाई स्वेच्छाचारी नबन्न आग्रह गरेको छ । सरकार र सदनमा सत्तापक्षबाट भइरहेका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न मंगलबार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र त्यस प्रभाव सदनमा समेत देखीन थालेकाले प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई सदनमा सशक्त र बाहिर प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए ।

Citizen

‘सरकारले देखाउनका लागि मात्र विपक्षीको समेत सहमति लिएजस्तो गर्ने तर भित्री रूपमा भने एक्लौटी ढंगबाट अघि बढिरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘प्रतिपक्षीले सदनमा उठाएका कुनै पनि विषयको सम्बोधन भएको हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौं ।’

लोकतान्त्रिक नियमअनुसार सभामुख सत्तासीन दलको भए उपसभामुख विपक्ष दलका हुनुपर्ने संविधानमै उल्लेख भए पनि त्यसको समेत पालना नभएको बताए । बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकले हरेक महिना कम्तीमा २ वटा संसदीय दलका बैठक अनिवार्य बस्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलले सरकारका एक वर्षका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्दै त्यसबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिएको थियो । एक वर्षमा सरकारले सामान्य बाटोसमेत तय गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । हचुवाका भरमा घोषण गरिएका सय दिने कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असल भएको विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा ५ प्रतिशत पनि गर्न नसकेको सचेतक कार्कीले बताए ।

एक वर्षसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेको, मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र विकास बजेट थुपारेको तथा विकास निर्माणका ठेक्कापट्टामा समेत पार्टीकै कार्यकर्ता भर्ना गर्नेदेखि आफन्त पोस्ने काम गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘प्रदेश सरकारको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, उसको खासै केही काम छैन । जनतामा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको महसुससम्म हुन सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने जनमासमा प्रदेशप्रतिको धारणा नै नकारात्मक बन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरप्रमुखको कारबाही फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेललाई गरिएको कारबाही नेकपा प्रदेश कमिटीले फिर्ता गरेको छ । प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरेका अनुसार मंगलबार सम्पन्न प्रदेश कमिटीले कारबाही फिर्ता गरेको हो ।

‘अब उहाँले नेकपाको मेयरको हैसियतले काम गर्नुहुन्छ, कारबाही फिर्ता गरिसकेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘उहाँ हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले पार्टीले अब त्यहीअनुसारको व्यवहार र सम्मान दिन्छ ।’ पार्टी समायोजन क्रममा रहेकाले पार्टीको जिम्मेवारी भने नतोकिएको घिमिरेले बताए । प्याकुरेल कारबाहीमा पर्नुअघि जिल्ला कमिटी सदस्य थिए । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन एमाले पार्टीले प्याकुरेललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

प्याकुरेलसँगै पूर्वसांसद तथा जिल्ला कमिटी सदस्य भूपेन्द्र थेबे, पत्नी उर्मिला थेबेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ओली समर्थकलाई कारबाही गरेको भन्दै थेवेलगायतले विरोध गर्दै आएका थिए । एमाले प्रदेश कमिटीले भने दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । कारबाहीका बेला बैठकमै सहभागी केन्द्रीय सदस्य तिलकुमार मेन्याङ्बोले छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार कारबाही फिर्ता भएको बताए ।

उनले दुई पार्टी एकीकरणका क्रममा रहेकाले निर्णय केही ढिला भएको बताए । कारबाहीको निर्णय गरेका तत्कालीन जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बलबहादुर साम्सोहाङले माथिल्लो निकायबाट फुकुवा भए फेरि कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । मेन्याङबोले भने प्रदेश कमिटीको निर्णयअनुसार हुने बताए ।

प्याकुरेलले ढिलै भए पनि न्याय पाएको प्रतिक्रिया छ । ‘ममाथि अन्याय गरिएको थियो, न्याय पाएको सुन्दा खुसी लागेको छ,’ प्याकुरेलले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT