एसईईमा जनप्रतिनिधिलाई निषेध

आनन्द गौतम

काठमाडौँ — यसपालिको एसईई परीक्षामा जनप्रतिनिधिले अवलोकन गर्न नपाउने भएका छन् । गत वर्ष स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसम्मले परीक्षा अवलोकन गर्न जबरजस्ती गरेपछि यो वर्ष रोक लगाइएको हो ।

एसईईमा जनप्रतिनिधिलाई निषेध

त्यस बेला विद्यार्थीले आफूहरूलाई मानसिक त्रास भएको र असजिलो महसुस भएको बताएका थिए । यसबारे यो वर्ष समीक्षा गरिएको थियो । छलफलपछि यो नियम बनाइएको हो । परीक्षा समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारी निर्देशिकाले तोकेअनुसारका ब्यक्तिमात्रै परीक्षा कोठामा जान मिल्ने बताए । निर्देशिकामा परीक्षा समन्वय समितिका पदाधिकारी, परीक्षा नियन्क्रण कार्यालयबाट खटाएका व्यत्तिलाई मात्र अनुगमनको अधिकार छ ।

उनीहरूले पनि परिचयपत्र लिएर गएमात्रै पाउँछन् । परीक्षा समन्वय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । ‘यस विषयमा मैले स्थानीय सरकारका प्रमुख अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराएको छु, उहाँहरूले सहज रूपमा लिनुभएको छ,’ भण्डारीले भने ।

केन्द्राध्यक्षका लागि सञ्चालन गरिएको अनुशिक्षण कार्यक्रममा गत वर्षको समीक्षा भएको थियो । सिनाम माविका केन्द्राध्यक्ष तथा शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रप्रकाश गौतम जनप्रतिनिधिले नै असहजता सृजना गर्न खोजेको विषय उठेपछि निर्देशिका अनुसार गर्न लागिएको बताउँछन् । अनुशिक्षणमा कसको क्षेत्राधिकार कति भनेर पनि छलफल

भएको थियो ।

एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएकाले स्थानीय तहलाई यसमा कुनै अधिकार छैन । जवरजस्ती गर्न खोजे कक्षा ८ को परीक्षा अवलोकनका लागि अनुरोध गर्ने सम्मको छलफल भएको एक केन्द्राध्यक्षले बताए ।


सिवा माविका केन्द्राध्यक्ष ओमनाथ गौतमका अनुसार गत वर्ष जिल्ला शिक्षा अधिकारी चैतन्य प्रसाद निरौलाले नै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर परीक्षा अवलोकन गराउन भनेका थिए । उनैको निर्देशनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो ।


जनप्रतिनिधिसँगै राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि परीक्षा अवलोकनका लागि गएका थिए । लामो समय केन्द्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका भानुजन माविका पूर्वप्रधानाध्यापक मात्रिकाप्रसाद भट्टराई पनि जनप्रतिनिधि परीक्षा केन्द्रमा जानु उचित नभएको बताउँछन् ।


‘परीक्षा अवलोकनका नाममा राजनीतिक व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिहरू जानु मेरो विचारमा ठूलो कमजोरी हो, उनीहरूले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्दछ,’ भट्टराईले भने, ‘जनप्रतिनिधिको कार्यक्षेत्र परीक्षा अनुगमन बिलकुल होइन, नितान्त प्रशासनिक काममा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दैन ।’

नौवटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १७ वटा परीक्षा केन्द्र छन् । सबै केन्द्रका नजिकमा रहेको प्रहरी चौकीमा प्रश्नपत्र पुगिसकेको जिल्ला शिक्षा एकाइका प्रमुख हेम पालुङवाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि खटाएका केन्द्रमा पुगिसकेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?