२ नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी

संसदीय समिति
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ का सातवटा संसदीय समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २ वटाको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग राखेको छ  । सत्तापक्षले सार्वजनिक लेखा समितिमात्र दिने बताउँदै आएको छ  ।

बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको कांग्रेस बैठकले सत्तापक्षले समिति बनाउँदा नै २ वटा दिने मौखिक सहमति गरेको भन्दै त्यही अडानमा रहने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेताले २ वटा पाउनुपर्ने माग राख्दै छलफल गरेका थिए । ‘कुराकानी भएको छ, उहाँहरूले २ वटा समिति नपाए निर्वाचन बहिष्कारसम्म गर्नेसम्मका कुरा राख्नुभयो,’ कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा रहनुभएकाले उहाँ आएपछि मात्र अन्तिम निर्णय दिन सक्ने उत्तर बताएँ ।’


प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला विषयगत समिति बनाउँदा नै २ वटा दिने सहमति भएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले चारवटा मात्र समिति बनाउँ भन्ने प्रस्ताव राख्यौं । सत्तापक्षबाट सातवटा बनाउँ भन्ने आयो,’ कोइरालाले भने, ‘अन्तिममा हामीलाई २ वटा सभापति दिने मौखिक सहमतिपछि सात समिति बनेका हुन् । त्यसैले हामीले २ वटा पाउनुपर्ने अडान राखेका हौं ।’

नेकपाले साना दललाई समेत एउटा दिने भएकाले कांग्रेसलाई लेखा समितिमा मात्र बस्न आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘साना दललाई दिएको भए हामी एउटैमा मान्न तयार थियौं,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘तर साना दललाई नदिएपछि २ वटा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरन सक्छौं ।’ सत्तापक्षले संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई एउटा समितिको सभापति दिने भनिएको थियो । फोरमका प्रदेशसभामा २ जना सदस्य छन् । अन्तिम समयमा आएर सत्तापक्षले ६ वटै आफैंले राख्ने भएपछि विवाद बढेको हो ।


सत्ता पक्षको टुंगो
सत्तारूढ दल नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको तर्फबाट सभापतिमा पठाइनेको अन्तिम टुंगो लागिसकेको बताए । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीका अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति धनकुटाका सांसद इन्द्रमणि पराजुली, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा सुनसरीका सर्वध्वज साँवा, सुशासन तथा योजना समितिमा झापाका अर्जुन राई, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, अर्थ समितिमा ओखलढुंगाका मोहनकुमार खडा, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पाँचथरकी सीता थेवेलाई पठाइने भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिमा सभापति बन्न लागेकी थेवे र अर्थ समितिका खड्का पूर्वमाओवादीबाट परेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसले हालसम्म कसलाई पठाउने निर्णय गर्न सकेको छैन् । बुधवार बसेको कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नाम टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो ।


मोरङका शिवनारायण गनगाई, झापाका ओमप्रकाश सरावगी र मोरङकै लोकप्रसाद संग्रौलाको नाम चर्चामा छ । बिहीबार बस्ने बैठकले नाम टुंगो लगाउने कोइरालाले बताए । विषयगत समितिका सभापति पदका लागि बिहीबार दलहरूले नाम प्रस्ताव गर्दै छन् । प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत रहेको नेकपाले ६ वटा समिति आफुले राख्ने भएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार शुक्रबार मतदान हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तापक्षबाटै आलोचना

'मन्त्रीहरू रिबन काट्नै व्यस्त’ 
८ महिनामा विकास बजेट अपेक्षित खर्च भएन
'अरूलाई दोष दिएर सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन’
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । संरचना स्थानीय तहसम्म स्थापना नहुनु र कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइले यो अवस्था भएको सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार सहभागी मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सदस्यहरू । तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेश सांसदले भने अरूलाई दोष दिएर सरकारले उन्मुक्ति नपाउने भन्दै विकास बजेटको खर्च नभएकोमा आक्रोस पोखेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कुल बजेटको १२.६८ प्रतिशत मात्र ‘वित्तीय प्रगति’ भएको छ ।

विनियोजन गरिएको ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखमध्ये १४ अर्ब ६४ करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको लेखाले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ २ अर्ब ११ करोड ७३ लाख रूपैयाँ छ । चालुतर्फको खर्च २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख रूपैयाँ छ । यसको वित्तीय प्रगति १४.३० प्रतिशत छ । खर्च नहुँदा ठूलो धनराशि सरकारकै खातामा थुप्रिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेश सांसदसँग अन्तर्क्रिया गर्‍यो । सांसदले बजेट आएको ९ महिनामा गाउँ तहसम्म विकास जान नसकेको बताए । सत्तापक्षकै सांसदले मन्क्रीहरू कार्यत्रम उद्घाटनमा रिबन काट्दै कुद्न व्यस्त भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष र कर्मचारी अभावका कारण यस्तो अवस्था आएको बताएका थिए । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा खर्च बढ्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट गएपछि खर्च बढ्ने छ ।’

सांसदले निर्वाचनक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको २ करोड रूपैयाँ निकासी नभएकोमा आक्रोस पोखे । सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको काममा ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘मन्त्रीहरू उद्घाटनको रिबन काट्दै कुद्ने अनि हामी मन्त्रीका पछिपछि कुद्नुपर्ने ?,’ उनले भने, ‘जनताले संघीयता यति हेर्नका लागि मात्र बलिदानी गरेर ल्याएका हुन् जस्तो लाग्दैन ।’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले सरकारले रातो किताबमा राखेका योजनाको काम सिन्को समेत भाँच्न नसकेको भन्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूवार्धार विकास कार्यक्रमका योजनाहरू सांसदले पेस गरेभन्दा फरक आएकामा आपत्ती जनाए । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले सरकारको हिँडाइ कछुवाको गतिमा भएको आरोप लगाए ।

सांसद शिवनारायण गन्गाई र शेखरचन्द्र थापाले अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्रको बजेटको अख्तियारी स्थानीय तहमा नभएको भन्दै तत्काल व्यवस्था आग्रह गरे । नेकपा सांसद सर्वध्वज साँवाले कार्याविधिको अभावमा रातो किताबमा परेका धेरै परियोजनाको कामसमेत अघि बढ्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए ।

स्थानीय सरकारका इन्जिनियर र ओभरसियरले गर्ने लगत स्टिमेटलाई प्रदेशले मान्यता नदिनु टिठलाग्दो भएको टिप्पणी गरे । सत्तापक्षकै सांसद उमिता बराइली, अर्जुन राई, उषाकला राईलगायतले दोष कर्मचारीमाथि र संघीय सरकारमाथि थोपरे पनि जनताले विश्वास नगरेको र प्रदेश सरकारको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको बताए ।

विषयगत समिति सभापति निर्वाचन तय
प्रदेश १ का सातवटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि चैत २२ मा निर्वाचन हुने भएको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले उक्त दिन निर्वाचन मिति तोकिएको जानकारी गराए ।

संसद सचिवालयका सचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी सूचना संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ । यसअघिका सातवटै समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई दलले हेरफेर समेत गरेका छन् ।

सभामुख भण्डारीले दलहरूले गरेको हेरफेरको नामवाली सदनमा पढेर सुनाए । न्याय प्रशासन समितिमा रहेका कांग्रेसका चुमनारायण तवदारलाई अर्थसमिति सारिएको छ । सुशासन समितका पूर्णप्रसाद राईको स्थानमा नेकपाकै मोहन खडा आएका छन् । कांग्रेसका ओमप्रसाद सरावगी र लोकप्रसाद संग्रौला सार्वजनिक लेखा समितिमा गएका छन् ।

नेकपाकी सरिता थापालाई हटाएर अम्बिका थापालाई सदस्य बनाइएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा कांग्रेसकी नवोदिता चौधरीको स्थानमा मोहम्मद ताहिर मियाँ, नेकपाका मोहनकुमार खडाको ठाउँमा पूर्णप्रसाद राई सारीएको छ ।

सामाजिक विकास समितिमा नेकपाकी अम्बिका थापाको ठाउँमा सरिता थापा, सरिता थेवेको ठाउँमा कला घले आएकी छन् । उद्योग पर्यटन र वातावरण समितिमा नेकपाकी कला घले र सीता थेवे आएका छन् भने कांग्रेसका मोहम्मद ताहिर मियाँको स्थानमा नवोदिता चौधरीलाई ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्