‘वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सहकार्य’

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — २४ सौं वन्यजन्तु सप्ताह सुरु भएको छ । यो वर्ष ‘वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सहकार्य’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । दिवस वैशाख ७ गतेसम्म मनाइनेछ । यस अवसरमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलगायतले साताझर गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । यी क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यत्रमलाई जोड दिइएको छ । 

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवा, रेडपाण्डा, कस्तुरी मृग, ब्वाँसो, आसामी पहरेदार बाँदर, हिमाली खैरो भालु, चरीबाघ जस्ता दुर्लभ बन्यजन्तुको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्य छ । यिनलाई पहाडको गहनाका रुपमा लिइन्छ । ‘बन्यजन्तु के हुन् र यिनको संरक्षण किन गर्नुपर्छ भनेर समुदायलाई जानकारी गराउँछौं,’ कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी योगेश ढकालले भने, ‘संरक्षण शिक्षाको कमीका कारण संरक्षणमा चुनौती रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।’ भौगोलिक बिकटता, उच्च हिमाली क्षेत्र, जनशत्तिको अभाव जस्ता कारण संरक्षणमा चुनौती रहेको ढकालले बताए ।

Citizen


सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी सिकार, वन्यजन्तुले पुर्‍याउने क्षतिका कारण मानव र वन्यजन्तुबीव बढ्ने द्वन्द्वले पनि बन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती रहेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवा र ब्वाँसोले चौरी, याकजस्ता घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेका छन् ।

उचित क्षतिपूर्ति नपाउँदा ती जनावरप्रतिको स्थानीयको धारणा सकारात्मक नपाइएको हो । जनावरले स्थानीयले लगाएको बालीनाली खाइदिने गरेका छन् । बासस्थानमा हुने नकारात्मक प्रभाव, खोरिया फँडानी, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि पर्याप्त क्षमताको कमीका कारण पनि समस्याहरू रहेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख छ ।

सीमापार समन्वयको अभावले पनि वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर संखुवासभा जस्ता सिमाना जोडिएका जिल्लाबाट भारत र चीनतिर चोरी सिकारी हुने गरेको छ । अघिल्ला दुई वर्ष ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट गएको नेपाली सेनाको टोलिले फक्तालुङ गाउँपालिका ७ ओलाङचुङगोलामा कस्तुरी मृगका लागि थापेको पासो काटेको थियो ।

एकै ठाउँमा ५० वटासम्म पासो सेनाले काटेको थियो । त्यसको एक सातापछिनै पुगेको स्थानीयको टोलिले फेरी तेत्तिकै संख्यामा पासो काटेको ओलाङचुङगोलाका फक्तालुङ ७ का वडाध्यक्ष छेतेन भोटे बताउँछन्। सेनाले तिब्बतबाट आएका सिकारीहरूले पासो थापेको अनुमान लगाएको छ । स्थानीयको दाबी पनि यस्तै छ । केही वर्षअघि छजना तिब्बती सिकारीलाई स्थानीयले समाएर प्रशासनलाई बुझाएका थिए ।

वन तथा वन पैदावारमा स्थानीयको आत्मनिर्भरता बढी हुनुले पनि वन्यजन्तुको संरक्षणमा समस्या छ । जैविक विविधताको संरक्षणमा ठूला बासस्थान क्षेक्रहरूको विशेष महत्व हुन्छ । वासस्थानहरू टुत्रिएका खण्डमा संरक्षणमा ह्रास आउँछ । त्यसैले वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि भू–संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने परिषद अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो बताउँछन् ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा जस्ता सिमाना जोडिएका जिल्ला जैविक मार्गले जोडिएको हुँदा वन्यजन्तुका लागि यो क्रिडास्थलका रूपमा पनि रहेको फेम्वु बताउँछन् । उनका अनुसार यो सुखद पक्ष हो । यो भूगोलमा हिउँ चितुवाका लागि हिमाली भूगोल रहेको छ । जहाँ हिउँ चितुवा रमाउन सक्छ । रेडपाण्डाका लागि मालिङगो घारी छ । मालिङगो रेडपाण्डाको प्रमुख आहारा हो । उसको प्रमुख वासस्थान पनि यहि नै हो । वन, बुट्यान, चट्टान, हिउँ, हिमनदी जस्ता विविधता भएकाले पनि बन्यजन्तु रम्ने र रमाउने गरेको ढकाल बताउँछन् ।

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कञ्चनजंघा भू–परिधिको पनि परिकल्पना गरिएको छ । यो ११ हजार ५ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । टिस्टा नदीको पानीढलोसम्म सिमाना मानिएको यो परिधिमा नेपालको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, भारत सिक्किमको काञ्चेनजोंघा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिक्किमकै फामवोङगोल्हो, मेनाम, क्योङ्गनोस्ला आरक्ष र दार्जीलिङको सिङगलिला राष्ट्रिय निकुञ्ज र महानान्दा आरक्ष पर्छन् । यस्को सिमानाभने उत्तरी सिक्किमदेखि भुटानसम्म रहेको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि पवित्र हिमालय भू–परिधिको पनि परिकल्पना गरिएको छ । यो नेपाल भारत र भुटानको करिव ९ लाख ५१ हजार ४३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रसम्मको नेपालतर्फको क्षेत्रलाई सरकारले सन् २००६ मा पवित्र हिमालय भू–परिधिका रूपमा स्थापना गरी संरक्षणका साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा लाङटाङ, गौरीशंकर, सगरमाथा, मकालुबरुण र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०९:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अध्ययनबिनाका गौरवका आयोजना सुस्त

सम्भाव्यता तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनाई थालिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको महालेखाले औंल्याएको छ 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको हो ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा वर्गीकृत गरे पनि अहिलेसम्म यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । त्यस्तै बारा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी आधारको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै आयोजना कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गुरु योजनाअनुसार स्रोत र साधन विनियोजन नहुनाले लामो समय आयोजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहने गरेको पाइएको छ ।’ आयोजना निर्माणमा मुख्य निर्माण सामग्रीहरू अभाव रहेको पाइएको छ । ‘आयोजना निर्माणमा गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध नभएको, आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र घरटहरा अधिग्रहणमा समस्या भएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रभित्रबाट नहरको रेखांकन गर्दा उक्त क्षेत्रमा पर्ने रुख र अनधिकृत बस्ती हटाउन समस्या, कामदार अभावजस्ता कठिनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।’

प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणमा समस्या धेरै रहेकाले समयमै सक्न चुनौती थपएिको उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारी परिपक्व नहुनु, सार्वजनिक निकायबीच समन्वय र सहकार्य अभाव, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण हुन नसक्नुजस्ता कारणले आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पाइएको छ । जसले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढ्नेछ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक लाभमा समेत ढिलाइ हुने अवस्था रहेको छ ।

अनुगमन र मूल्यांकन गरेर गौरवका आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति राम्रो देखिएको छ । निर्माण प्रगति ९८ प्रतिशत छ । उक्त आयोजना ४५६ मेगावाटको रहेको छ । त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति समष्टिगत रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

यो वर्षसम्म पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको ४५ प्रतिशत, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ९ दशमलव ९ प्रतिशत, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना१३ दशमलव ७ प्रतिशत, हुलाकी लोकमार्ग २५ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग ३५ प्रतिशत
निर्माण भएको छ । उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्गको १० प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको १२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति रहेको छ ।

०७२/७३ मा थपिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना हो । सरकारले गौरवका आयोजनाहरूलाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयको समीक्षा अवधिमा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ । प्रतिशतमा २४ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भए बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भए कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमि सिञ्चित हुनेछ । उता भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा हुँदा सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पुग्नेछ ।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण पूरा भएपछि निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७६ दशमलव ४ किमि कायम हुनेछ । उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत ११३ निकायबाट कार्य सम्पादन भएको छ । आयोग र मातहत निकायको ९१ करोड ३४ लाख ९ हजार यो वर्ष विनियोजन भएको छ । राजस्व १९ लाख ७२ हजार, धरौटी १ करोड १७ लाख ५६ हजारसमेत ९२ करोड ७१ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७४/०७५ मा देशभर ४६८ आयोजना सञ्चालित छन् । जसमध्ये पहिलोमा ३४६, दोस्रोमा १०४ र तेस्रो १८ आयोजना रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा परेर बजेट सुनिश्चित भएका ३४६ आयोजनामध्ये २१८ को ८० प्रतिशत,
६५ योजनाको ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म र ३२ योजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समयमै समाधान गरी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT