पानीमा खिचातानी

संस्थानले नगरबासीलाई पर्याप्त पानी वितरण गर्न नसकेपछि सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजनामार्फत चार वर्षअघि धरानमा भूमिगत खानेपानी आयोजना सुरु गर्‍यो तर आयोजनालाई संस्थानले असहयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो । विवादकै बीच संस्थानलाई सहयोग पुग्ने गरी एकजनाले खानेपानी आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । पेशी सर्दै बैशाख ४ गते फैसला हुँदै छ ।

आयोजनाले भूमिगत पानी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरिरहे पनि संस्थानले असहयोग गर्दै उसको इन्टरलिङमा जोडन नदिएपछि उपभोक्ताको धारामा पानी झार्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । संस्थानले भने आयोजनालाई ‘सौता पसेको’ ठहर गर्दै आफ्नो कुनै पनि तथ्याङक र प्राविधिक जानकारी दिन मानेको छैन ।

दुई संस्थाको खिचातानीबीच काकाकुल बनेका उपभोक्ताहरूले चर्को दबाव दिएपछि सोमबार धरानको उपभोक्ताको रूपमा प्रतिनिधिसभा सांसद जयकुमार राई, प्रदेश सांसद सावित्रि जोशी श्रेष्ठ, उमिता बराइली, धरान उपमहानरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी, पूर्वसांसद किरण राई, पूर्वनगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बो लगायतको टोलीले दिनभर लगाएर आयोजनाको उत्पादित पानी र संस्थानको उत्पादित पानीबारे बुझ्न स्थलगत अवलोकन गरे ।

आयोजनाले चारकोशे जंगलबाट भूमिगत पानी लक्ष्यभन्दा बढी मात्रामा उत्पादन गरेको स्थलगत अवलोकनबाट देखिएपछि अवलोकन टोली सिधै संस्थानमा पुगेका थिए । संस्थानका शाखा प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले आफुहरूले आयोजनाविरुद्ध कुनै असहयोग नगरेको दावी गरे ।

छलफलकै क्रममा आयोजनाका व्यवस्थापक इन्जिनियर राजु पोखरेलले भने, ‘त्यसो भए मंगलबार विहान कार्यालय समयमा संस्थानका दुई जानकार प्राविधिक पठाइदिनुस् । संस्थानको पाइपलाइन र आयोजनाको पाइपलाइन कहाँकहाँ इन्टरलिङ गर्नुपर्ने हो तीन दिनभित्र आयोजनाले उपभोक्तालाई पानी खुवाउन सक्छ ।’

जवाफमा संस्थानका शाखा प्रमुख श्रेष्ठले सवैका अगाडि आफू उपभोक्तालाई पानी खुवाउनका लागि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा दुई प्राविधि पठाउन तयार भएको बताएका थिए । संस्थानले सर्दु खर्दु र तामाखाम जलाधारबाट आउने पानी कुनै शुद्धिकरण नगरी पठाउदै आएको छ तर आयोजनाले ती जलाधार क्षेत्रबाट आउने पानीलाई शुद्धिकरण गर्न धरान १३ फुश्रेमा स्यान्ड फिल्टर प्लान्ट निर्माण गरिदिएको छ ।

तर संस्थानले उक्त प्लान्टमार्फत पानी शुद्धिकरण नगरी सोझै उपभोक्ताको धारामा पठाउने भएकाले मंगलबारदेखि नै उक्त प्लाण्टमा पानी शुद्धिकरण गरेर धारामा पठाउन पर्ने टोलीले दवाव दिएको थियो । संस्थानले उत्पादन गरेको पानी मध्ये ४० प्रतिशत पानी वडा १५ का उपभोक्ताका धारामा पठाउने गरेकाले अबदेखि उक्त पानी अभाव भएका क्षेत्रमा वितरण गर्ने र आयोजनाले पिण्डेश्वर डाँडामा निर्माण गरेको नौ लाखको ट्यांकीमार्फत वडा १५ का उपभोक्ता खुवाउने सहमती संस्थानसंग गरेका थिए ।

टोली संयोजक पूर्वनगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले संस्थान र आयोजनाको मुद्दा सर्वोच्चमा चल्दै गरे पनि त्यही बहानामा उपभोक्तालाई काकाकुल बनाउने विरुद्ध धरानका उपभोक्ता अब चुप लागेर नबस्ने बताए । संस्थानकै सहमतिमा एसियाली विकास बैंकको २२ मिलियन डलर लागतको खानेपानी आयोजना धरानमा एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपि) ले खानेपानी योजना चार वर्षअघि सुरु गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद जयकुमार राईले भने, ‘खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा दुई संस्थाबीच खिचातानी गर्नु उचित होइन । जसरीहुन्छ धरानका उपभोक्ताले शुद्ध पिउने पानी प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । संस्थान पनि धराने उपभोक्ताका हुन् र आयोजना पनि धरानकै हो । कसैको स्वार्थमा धरानबासी काकाकुल बन्नु हुँदैन ।’ कार्यवाहक उपनगर प्रमुख मन्जु भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले बैशाख ४ गते जस्तो फैसला गरे पनि उपभोक्ताको पानी खान पाउने अधिकार पूरा हुने बताइन् ।