सडक सुधार अन्योलमा

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदसँग जोडेर महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । ‘मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रम’ नाम दिएको योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आइ पुग्दासम्म ऊक्त कार्यत्रमका लागि योजना छनोट समेत हुन सकेका छैनन् ।

तराईका जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडक आयोजना र पहाडी जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ वटा आयोजना छान्ने गरी मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि समेत बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार सडक आयोजना छान्ने काम भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिएको छ । बैशाख १५ गतेभित्र योजना छनोट गरी सक्नु कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको २० प्रतिशत अनिर्वाय सहभागिता हुनुपर्नेछ । तर स्थानीय तहले धेरैअघि बजेट विनियोजन गरेका कारण २० प्रतिशत रकम थप गर्न सजिलो भने छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट योजनाका फाइल नआएको वताए । ‘योजना छनोट हुनासाथ रकम निकासा गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण यो वर्ष सुरु भए पनि आगामी वर्ष पूरा हुने अवस्था भने रहन्छ ?’

क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न मिल्दैन । सवै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया अन्तर्गत जानुपर्ने भएकाले समय ज्यादै कम हुँदा यो आर्थिक वर्षमा सुरु समेत हुने अवस्था छैन । बैशाख १५ गते तोकिएकै मितिमा योजना छनोटको काम भए पनि सरसरर्ती फाइल हेरेर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा जेठ महिना सुरु हुन्छ ।

टेन्डरका लागि ३० दिन लाग्ने हुँदा असार लागेपछि मात्र योजनाको सम्झौता हुन्छ । मन्त्रीपरिषदले वनाएको मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रमको कार्यविधि विनियोजन ऐनमा टेकेर बनाएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।