सडक सुधार अन्योलमा

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले मुख्यमन्त्रीको पदसँग जोडेर ल्याएको महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रम’ नै अन्योलमा परेको छ । ऊक्त कार्यत्रमअन्तर्गतका योजना अहिलेसम्म छनोट हुन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदसँग जोडेर महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । ‘मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रम’ नाम दिएको योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आइ पुग्दासम्म ऊक्त कार्यत्रमका लागि योजना छनोट समेत हुन सकेका छैनन् ।

तराईका जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडक आयोजना र पहाडी जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ वटा आयोजना छान्ने गरी मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि समेत बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार सडक आयोजना छान्ने काम भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिएको छ । बैशाख १५ गतेभित्र योजना छनोट गरी सक्नु कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको २० प्रतिशत अनिर्वाय सहभागिता हुनुपर्नेछ । तर स्थानीय तहले धेरैअघि बजेट विनियोजन गरेका कारण २० प्रतिशत रकम थप गर्न सजिलो भने छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट योजनाका फाइल नआएको वताए । ‘योजना छनोट हुनासाथ रकम निकासा गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण यो वर्ष सुरु भए पनि आगामी वर्ष पूरा हुने अवस्था भने रहन्छ ?’

क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न मिल्दैन । सवै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया अन्तर्गत जानुपर्ने भएकाले समय ज्यादै कम हुँदा यो आर्थिक वर्षमा सुरु समेत हुने अवस्था छैन । बैशाख १५ गते तोकिएकै मितिमा योजना छनोटको काम भए पनि सरसरर्ती फाइल हेरेर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा जेठ महिना सुरु हुन्छ ।

टेन्डरका लागि ३० दिन लाग्ने हुँदा असार लागेपछि मात्र योजनाको सम्झौता हुन्छ । मन्त्रीपरिषदले वनाएको मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रमको कार्यविधि विनियोजन ऐनमा टेकेर बनाएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेलमार्ग निर्माण सुस्त

५ वर्षमा ३० किलोमिटरमै अड्कियो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण
कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिबास — महोत्तरीको बर्दिबास–२ की डम्बरकुमारी अधिकारीले बस्ती नजिकैको भप्सी खोलापारि देखाउँदै भनिन्, ‘उ त्यहाँबाट रेल आउँछ भन्थे, खै कहिले आउँछ ?’ ७८ वर्ष पूरा गरेकी उनलाई बस्तीछेउमै रेल हेर्ने इच्छा तीव्र छ तर निर्माणकार्य अझै भप्सी खोलापारि आइनपुग्दा उनलाई आफ्नै पालामा रेल आउनेमा पत्यार छैन ।

भप्सिखोलामा रेल हिँड्ने पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै । तस्बिर ः सुनिता/कान्तिपुर

बर्दिबास–२ कै ८२ वर्षीय फौजे महतोले आफूलाई रेल आउने कुरा हर्ष न विस्मात् भएको बताए । ‘५ वर्ष भइसक्दासमेत रेल आएन,’ उनले भने, ‘आफूले देख्न र चढ्न पाउने टुंगो नभएको रेलको के खुसियाली ?’ ८१ वर्षीया खलमाया धिमाल भने आफ्नै पालामा नआए पनि छोरानातिले सुविस्ता पाउलान् भनेर खुसी छिन् ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट सुरु भएको बर्दिबास–निजगढ खण्डको काम ३० किलोमिटर पनि पूरा भएको छैन । कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी हमालले कछुवा गतिमा काम गरेर रेल गुडाउने सपना मात्र बाँडिएको बताए । सरकारले केही वर्षभित्रै सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको काम पनि मुआब्जा विवादले बीचमै रोकिएको छ । लिकमा घरजग्गा पर्ने स्थानीयले चलेको दररेटअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ४ वर्षदेखि सरकारले रोकेर राखेको जग्गाको उचित मुआब्जा पाए स्थानीय तत्काल सहमतिमा आउने बर्दिबास १४ का गोपी पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘हामी विकासका विरोधी होइनौं तर हाम्रो उठीबास हुने भएपछि सरकारलेउचित मुआब्जा दिनुपर्छ ।

बर्दिबास नगरपालिकाका १, २, ६, ७, १४ र भंगाहा नगरपालिका–४ का स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । बर्दिबासमा दुवै रेलमार्गको साझा स्टेसन बनाउने योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम भप्सी खोलाबाट पश्चिमतर्फ मात्रै अघि बढेको छ भने बर्दिबास–जयनगरको काम भंगाहा नगरपालिकाबाट अगाडि बिजलपुरास्टेसनमा रोकिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम मेट्रो रेलमार्गको काम सुस्त गतिमा भएको नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले स्वीकार गरे । ५ वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढ्न नसक्नुमा आर्थिक अभाव, आधुनिक उपकरणको कमी र मुआब्जा विवाद मुख्य कारण रहेको उनले बताए । मिश्रका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पूरा गर्न ८/९ खर्ब लाग्ने भए पनि अहिले विभागसँग ४ अर्ब मात्र छ ।

देशभरि जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नै सरकारलाई ४० वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको डीपीआरको काम पूरा भइसकेको मिश्रले जानकारी दिए । ‘बजेट अभाव नभए खण्डखण्ड छुट्याएर पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सकिने भएकाले १० वर्षसम्ममा रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले सर्लाही, रौतहट र बारामा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ तर बर्दिबासमा अझै विवाद नटुंगिएकाले यो खण्डको ७० किलोमिटर रेलमार्ग तयार पार्न थप तीन वर्ष लाग्नसक्ने विभागले जनाएको छ ।

सुनीता बराल(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT