स्कुल गएकै दिन नयाँ पुस्तक

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — रानी आधारभूत विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएकै दिन विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ । प्रधानाध्यापक प्रेम खतिवडाका अनुसार पहिलोदिन विद्यालय आएका ६२ जनालाई पाठ्यपुस्तक र झोला प्रदान गरिएको हो ।

ताप्लेजुङको रानी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरू किताब पाएपछि ।तस्बिर सौजन्य : रानी आधारभूत विद्यालय

यो विद्यालयले तीन वर्ष यता प्रत्येक वर्षको बैशाख २ गते विद्यार्थीलाइ किताव उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सदरमुकाम फुङलिङबाट एक दिनको पैदलमा रहेको फक्तालुङ गाउँपालिका ४ इखावुको यो विद्यालयसम्म सडकको पहुँच पुगेको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकसम्म पुगेको छ । खतिवडाका अनुसार सदरमुकामवाट लगिने किताव छिरुवासम्म गाडीमा लगिन्छ र त्यसपछि मान्छेलाइ बोकाएर लगिन्छ ।

‘म परीक्षा सकिनुभन्दा अगाडि नै विद्यालयमा किताव पुर्‍याइसक्छु,’ प्रधानाध्यापक खतिवडाले भने, ‘रिजल्ट हुँदा पुस्तक झोलाको बन्दोबस्त मिलाएर केही दिनका लागि स्कुल बन्द हुन्छ ।’ स्टेशनरी व्यवसायी संघका अनुसार खतिवडा सबैभन्दा पहिला पुस्तक खरिद गर्नेमा पर्छन् ।

गाउँपालिकाले पहिल्यै किताव खरिदको निकासा दिने गरेको छ । यदि ढिला भएको खण्डमा विद्यालयको स्रोतबाट खरिद गर्ने तयारी गर्ने खतिवडा बताउँछन् । पछि आउने निश्चित भएकाले विद्यालयको पैसा लगाइराख्ने र पछि भरपुर गर्ने तयारी पनि गर्ने गरेको खतिवडाले बताए । यो गाउँपालिकामा नमुना बिद्यालयको रूपमा पटकपटक पुरस्कृत भएको विद्यालय हो ।

व्यवसायीले सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक फागुनमै ल्याउने गरेका छन् । स्टेशनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेश भट्टराई चैतको पहिलो सातादेखि बिक्री खुला गर्नेगरेको र यो वर्ष पनि त्यसरी नै बिक्री खुलाइएको बताउँछन् । किताव आएकाले समयमै सम्पर्क गर्नुहुन भनेर स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना पनि दिने गरेको उनले बताए ।

भट्टराईका अनुसार यहाँबाट लैजाने अधिकांस विद्यालयले बुकिङ गराएका छन् । तर सबैले गोदामबाट लगिसकेका भने छैनन् । सदरमुकाम भित्रैका विद्यालय पनि सवैले लगिनसकेको उनले बताए । २ गतेसम्म १ सय २६ वटा विद्यालयले बुकिङ गरिसकेका छन् । बुकिङ गरेकामध्ये ७५ प्रतिशतले लगेका छन् ।

२५ प्रतिशतको गोदाममै रहेको छ । २८ वटा माध्यमिक विद्यालयले अर्डर गरेका छन् । तेह्रथुम, संखुवासभा र पाँचथरसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाका सीमावर्ती गाउँका विद्यालयले छिमेकी जिल्लाबाट पनि खरिद गर्ने गरेका छन् । सदरमुकामका व्यवसायिले भने संयुक्त रूपमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

ताप्लेजुङमा ३ सय १७ वटा विद्यालय रहेका छन् । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि ७५ प्रतिशत रकम दिने गरेको छ । २५ प्रतिशत खरिद र वितरणपछि गाउँपालिकालाई विवरण बुझाएर भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सुधार अन्योलमा

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले मुख्यमन्त्रीको पदसँग जोडेर ल्याएको महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रम’ नै अन्योलमा परेको छ । ऊक्त कार्यत्रमअन्तर्गतका योजना अहिलेसम्म छनोट हुन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदसँग जोडेर महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । ‘मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रम’ नाम दिएको योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आइ पुग्दासम्म ऊक्त कार्यत्रमका लागि योजना छनोट समेत हुन सकेका छैनन् ।

तराईका जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडक आयोजना र पहाडी जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ वटा आयोजना छान्ने गरी मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि समेत बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार सडक आयोजना छान्ने काम भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिएको छ । बैशाख १५ गतेभित्र योजना छनोट गरी सक्नु कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहको २० प्रतिशत अनिर्वाय सहभागिता हुनुपर्नेछ । तर स्थानीय तहले धेरैअघि बजेट विनियोजन गरेका कारण २० प्रतिशत रकम थप गर्न सजिलो भने छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट योजनाका फाइल नआएको वताए । ‘योजना छनोट हुनासाथ रकम निकासा गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण यो वर्ष सुरु भए पनि आगामी वर्ष पूरा हुने अवस्था भने रहन्छ ?’

क्रमागत सडक आयोजना भएका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न मिल्दैन । सवै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया अन्तर्गत जानुपर्ने भएकाले समय ज्यादै कम हुँदा यो आर्थिक वर्षमा सुरु समेत हुने अवस्था छैन । बैशाख १५ गते तोकिएकै मितिमा योजना छनोटको काम भए पनि सरसरर्ती फाइल हेरेर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा जेठ महिना सुरु हुन्छ ।

टेन्डरका लागि ३० दिन लाग्ने हुँदा असार लागेपछि मात्र योजनाको सम्झौता हुन्छ । मन्त्रीपरिषदले वनाएको मुख्यमन्क्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यत्रमको कार्यविधि विनियोजन ऐनमा टेकेर बनाएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT