प्रदेशसभा बैठक : २४औं विधेयक पारित 

गएको वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा छलफल भई दफावार छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा विधायन समितिमा गएको विधेयक लामो छलफलपछि संशोधनसहित पारित भएको हो । चालु अधिवेशनबाट पारित हुने पहिलो विधेयक हो । विधेयकमाथि ६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संशोधनकर्ताहरूको समेत सुझावलाई समेटेर विधायन समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले सवै प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक आएको बताउँदै प्रदेशको सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे । मन्त्री कार्कीले विधेयकलाई 'पारित गरियोस्' भनी पेस गरिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले घोषणा गरे ।

यसै गरी मंगलबार नै न्याय, प्रशासन तथा विधायक समितिका सभापति इन्द्र मणी पराजुलीले 'प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरिएका छन् । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि एक जना सचिव नियुक्त गर्ने र नियुक्त हुने सचिवको सेवा सुविधा तथा अधिकार क्षेत्रबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस विरोध गर्दैै आएको थियो । समितिका तीन बैठकमा यी नै विषयमा चर्को बहस समेत भएको थियो । विधेयकमाथि कांग्रेसका नौ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका थिए । विधेयकलाई समितिमा दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा सभापति पराजुलीले पेस गरेका थिए ।

मंगलवारकै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पेश गरेको आर्थिक कार्यविधि -पहिलो संसोधन) विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । सत्ता पक्षका सांसद कुलप्रसाद साम्बा र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका सांसद शिवनारायण गनगाँईले विधेयकलाई समितिमा पठाउन माग गरेका छन् । जवाफमा मन्त्री आङ्बोले पूर्वबजेट छलफलका लागि आवश्यक पर्ने समयको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै प्रष्टिकरण दिए । उनले अघिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा अध्यादेशको बाटो खोजिए पनि स्थायी समाधानमा लागि ऐन नै संशोधन गरिएको बताए ।

सामुदायिक स्कुलमा धनी र गरिबबीच भेद मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपालीका नाममा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पर्ने गरी विभेद गरिएको भन्दै रोक्न माग गरे । 'एउटै स्कुलमा पैसा हुनेका छोराछोरी अंग्रेजी पढ्ने, गाडी चढ्ने अनि गरिवका छोराछोरीले पैदल हिँडेर आएर नेपाली पढ्नुपर्ने ?' उनले भने, 'यो कस्तो शिक्षा दिदै छन् सामुदायिक विद्यालयहरूले ? यसले ती कलीला दिमाखमा बस्तो असर पर्छ प्रदेश सरकारका आँखा खुलुन् ।' सांसद कार्कीले सामुदायिक विद्यालयमा अहिले अंग्रेजीको नाममा बोर्डिङ पढ्दै गरेका विद्यार्थी कक्षा ६ देखि १० सम्म ल्याएर भर्ना गराउने अनि तिनै बोर्डिङमा पढाउनेका छोराछोरीलाई नै छात्रवृत्ति पाउने गरेको बताए ।

शून्य समयमै बाल्दै कांग्रेसकै सचेतक सुयर्माराज राईले प्रदेशमा भएका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरको शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेशमा भूमाफियाहरू सल्बलाएको भन्दै जग्गाको अतिक्रमण बढिरहे पनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको आरोप लगाए । कांग्रेसकै लिला सुब्बाले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा विभेद भएको आरोप लगाइन् । उनले झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्र बढी बजेट हालेको, पहाडी जिल्लामा बजेट कम दिएको वताइन् ।

कांग्रेस नेता आचार्य सदनमा

यसैबीच कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले कांग्रेसका प्रदेश सांसदसँग छलफल गरेका छन् । उनले सदनमा बोल्ने कुरा जनताका भएकाले कसले सुन्छ सुन्दैन भन्ने भन्दा पनि जनताका समस्या के छ तिनलाई सदनमा राख्नुपर्ने बताए । आचार्यसँगको छलफलमा कांग्रेसका महिला सांसदले संसदीय दलअन्तरगत रहने सवै पदमा पुरुष सांसदले मात्रै ओगटेको गुनासो गरेका थिए । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट २१ सांसदमध्ये समानुपातिकतर्फ १३ जना छन् ।

त्यसमध्ये पनि महिलाको संख्या ७ रहेको छ । प्रदेश सभा भवनमा गएका आर्चायले सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीसँग सभा सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए भने अतिथि बस्ने ठाउँमा बसेर प्रदेश सभा बैठक समेत हेरेका थिए ।