५ सम्मका स्कुल बालकक्षामा सीमित

आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) — आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको गणेश आधारभूत विद्यालयले अब बालकक्षा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । कक्षा ५ सम्मको स्वीकृति रहेको हाङपाङको यो विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै कक्षा घटाएर बालकक्षा मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गाउँ कार्यपालिका बैठकले गरेको हो । 

२०७५ चैत २५ को गाउँ शिक्षा समितिको सिफारिसलाई सोही दिनको गाउँ कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । फूलबारी को पिपलबोटे आधारभूत विद्यालयलाई पनि गाउँपालिकाले कक्षा ३ सम्ममात्रै सञ्चालन गर्न भनेको छ । यहाँ ५ कक्षासम्मको अनुमति दिइएको थियो र त्यहीअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २०५२ सालमा स्थापना भएको विद्यालयले ०६० सालमा ३ देखि ५ कक्षासम्मको अनुमति पाएको प्रधानाध्यापक शंखर भट्टराईले बताए । स्थापनाको २३ वर्षपछि गाउँ कार्यपालिकाले नयाँ कक्षाको विषयमा निर्णय गरेको हो ।

सिंहवाहिनी र फूलबारी मात्रै होइन गाउँपालिकाका सबै वडाका गरी ११ विद्यालयको कक्षा घटाउने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकालेे सबैभन्दा बढी हाङपाङका विद्यालयको कक्षा घटाइएको छ भने एउटा बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयमा गाभिएको छ । पटकपटकको अनुगमन, विद्यार्थी गणना र बालबालिकालाई असर पर्ने नपर्ने अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिश्वनाथ सिटौलाले बताए । उनका अनुसार यो निर्णय यहि शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुन्छ र विद्यालयलाई त्यही अनुसारको जानकारी गराइ सकिएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद न्यौपानेका अनुसार जनता आधारभूत विद्यालय निगुरादिन, फूलवारीको पिपलबोटे, भगवती र पञ्चकन्या, हाङपाङको सिंहवाहिनीलाई ३ कक्षासम्म मात्रै चलाउने निर्णय गरिएको छ । जनता, किराातेश्वर, र बिस्मुरेलाइ १ सम्मको मात्रै अनुमती दिइएको छ । यी विद्यालयमा ३ कक्षा सञ्चालनमा थिए । नेशुमको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई ५ को मात्रै अनुमति दिइएको छ । यहाँ ८ कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो । यहि वडाको पोरक्मी आधारभूतलाई पनि १ सम्म र समुदायमा सञ्चालित जनज्योती बालविकास केन्द्रलाई शिक्षकसहित पोरक्मीमै गाभ्ने निर्णय भएको छ । न्यौपानेले यो एक आर्थिक वर्षका लागि भएको र विद्यार्थी संख्या बढे अर्को आर्थिक वर्षमा फेरि कक्षा थप गर्न सकिने दावी गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ज तथा आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७५ को नियम १८ बमोजिम यो निर्णय गरेको हो । यो नियमावलीमा विद्यालय र कक्षा कोठामा विद्यार्थी संख्याको अनुपात निर्धारण गरिएको छ । एक शिक्षक बराबर ३० विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पिपलबोटेका प्रधानाध्यापक भट्टराईले गाउँपालिकाको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बुधवार व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएको बताएका छन् । उनले नियमावलीमा ३० जना विद्यार्थी उल्लेख भए पनि त्यसको १० प्रतिशत विद्यार्थी भए कक्षा चलाउने उल्लेख भएकाले नियमावली र निर्णय बाझिएको दावी गरे ।

गाउँपालिकाका अनुसार जनतामा १९, भगवतीमा २८, पञ्चकन्यामा ३२, बिसमुरे र किँरातेश्वरमा १६-१६, गणेशमा १७ जना विद्यार्थी थिए । राष्ट्रिय आधारभूतमा भने दक्ष शिक्षकको समेत अभाव देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कक्षा घटाएका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अर्को विद्यालय जान बढीमा १५ देखि २५ मिनेटसम्म मात्रै हिँड्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई कुनै समस्या नहुने न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक : २४औं विधेयक पारित 

लीलावल्लभ घिमिरे

(विराटनगर) — चौवीसौं विधेयकका रूपमा प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले 'प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसअघि प्रदेश १ ले २३ विधेयक पारित गरिसकेको थियो । 

गएको वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा छलफल भई दफावार छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा विधायन समितिमा गएको विधेयक लामो छलफलपछि संशोधनसहित पारित भएको हो । चालु अधिवेशनबाट पारित हुने पहिलो विधेयक हो । विधेयकमाथि ६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संशोधनकर्ताहरूको समेत सुझावलाई समेटेर विधायन समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले सवै प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक आएको बताउँदै प्रदेशको सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे । मन्त्री कार्कीले विधेयकलाई 'पारित गरियोस्' भनी पेस गरिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले घोषणा गरे ।

यसै गरी मंगलबार नै न्याय, प्रशासन तथा विधायक समितिका सभापति इन्द्र मणी पराजुलीले 'प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरिएका छन् । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि एक जना सचिव नियुक्त गर्ने र नियुक्त हुने सचिवको सेवा सुविधा तथा अधिकार क्षेत्रबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस विरोध गर्दैै आएको थियो । समितिका तीन बैठकमा यी नै विषयमा चर्को बहस समेत भएको थियो । विधेयकमाथि कांग्रेसका नौ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका थिए । विधेयकलाई समितिमा दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा सभापति पराजुलीले पेस गरेका थिए ।

मंगलवारकै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पेश गरेको आर्थिक कार्यविधि -पहिलो संसोधन) विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । सत्ता पक्षका सांसद कुलप्रसाद साम्बा र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका सांसद शिवनारायण गनगाँईले विधेयकलाई समितिमा पठाउन माग गरेका छन् । जवाफमा मन्त्री आङ्बोले पूर्वबजेट छलफलका लागि आवश्यक पर्ने समयको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै प्रष्टिकरण दिए । उनले अघिल्लो पटक बजेट ल्याउँदा अध्यादेशको बाटो खोजिए पनि स्थायी समाधानमा लागि ऐन नै संशोधन गरिएको बताए ।

सामुदायिक स्कुलमा धनी र गरिबबीच भेद मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपालीका नाममा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पर्ने गरी विभेद गरिएको भन्दै रोक्न माग गरे । 'एउटै स्कुलमा पैसा हुनेका छोराछोरी अंग्रेजी पढ्ने, गाडी चढ्ने अनि गरिवका छोराछोरीले पैदल हिँडेर आएर नेपाली पढ्नुपर्ने ?' उनले भने, 'यो कस्तो शिक्षा दिदै छन् सामुदायिक विद्यालयहरूले ? यसले ती कलीला दिमाखमा बस्तो असर पर्छ प्रदेश सरकारका आँखा खुलुन् ।' सांसद कार्कीले सामुदायिक विद्यालयमा अहिले अंग्रेजीको नाममा बोर्डिङ पढ्दै गरेका विद्यार्थी कक्षा ६ देखि १० सम्म ल्याएर भर्ना गराउने अनि तिनै बोर्डिङमा पढाउनेका छोराछोरीलाई नै छात्रवृत्ति पाउने गरेको बताए ।

शून्य समयमै बाल्दै कांग्रेसकै सचेतक सुयर्माराज राईले प्रदेशमा भएका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरको शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेशमा भूमाफियाहरू सल्बलाएको भन्दै जग्गाको अतिक्रमण बढिरहे पनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको आरोप लगाए । कांग्रेसकै लिला सुब्बाले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा विभेद भएको आरोप लगाइन् । उनले झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्र बढी बजेट हालेको, पहाडी जिल्लामा बजेट कम दिएको वताइन् ।

कांग्रेस नेता आचार्य सदनमा
यसैबीच कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले कांग्रेसका प्रदेश सांसदसँग छलफल गरेका छन् । उनले सदनमा बोल्ने कुरा जनताका भएकाले कसले सुन्छ सुन्दैन भन्ने भन्दा पनि जनताका समस्या के छ तिनलाई सदनमा राख्नुपर्ने बताए । आचार्यसँगको छलफलमा कांग्रेसका महिला सांसदले संसदीय दलअन्तरगत रहने सवै पदमा पुरुष सांसदले मात्रै ओगटेको गुनासो गरेका थिए । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट २१ सांसदमध्ये समानुपातिकतर्फ १३ जना छन् ।

त्यसमध्ये पनि महिलाको संख्या ७ रहेको छ । प्रदेश सभा भवनमा गएका आर्चायले सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीसँग सभा सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए भने अतिथि बस्ने ठाउँमा बसेर प्रदेश सभा बैठक समेत हेरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्