छिट्टै प्रदेश परियोजना बैंक

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनागर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा चाँडै परियोजना बैंक बनाउने बताएका छन् । बिहीबार प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधार पत्र निर्माण’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले परियोजना बैंकको काम तत्काल सुरु गरिने बताए ।

प्रदेश परियोजना बैंकका लागि प्रदेशको सूची तयार गर्ने र सकेसम्म त्यसको विस्तृत अध्ययनका काम सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ८ महिनाभित्रमा प्रदेशका योजनाहरू प्रस्ट देखिनेगरी प्रस्तुत गरिने दावी गरे ।

‘काठमाडौंमा सम्पन्न लगानि सम्मेलनमा तयारी पूरा भएको थिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनमा सरकारले गर्न सक्ने साझेदारी, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर छुटका कुरा प्रस्ट राख्छौं ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङोले आवधिक योजनालाई सरकार र योजना आयोगले मात्रै नभइ समग्र प्रदेशवासीले अपनत्व लिन सक्ने हुनुपर्ने बताए ।

आवधिक योजनाको अभावमा गत आर्थिक अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सांसदको मागको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको उनले बताए । प्रदेशको गुरुयोजनाको अवधारणमा ७० प्रतिशत र मागको आधारमा ३० प्रतिशत मात्रै बजेट तर्जुमा गरियो भने मात्रै समग्र प्रदेशको विकास योजनाबद्ध तरिकाले हुने उनले बताए ।

सरकार गठन भएको करिब १४ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजनाको आधारपत्र तयार गरेको हो । बिहीबार योजना आयोगले विराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी आधारपत्र निर्माणको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको राय सुझाव संकलन गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशिक योजना आयोका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले आवधिक योजनाको दिशानिर्देश गर्ने गरी आधारपत्र तयारीको लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष प्याकुरेलले आवधिक योजना आधारपत्रमा विषेशतः विकासलाई अनुसन्धान, प्रविधि र मानव स्रोतसँग जोड्न प्रयास गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको विकास सूचकहरूको अवस्था र आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू, प्रदेशको परिचय, गरिबीको अवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेक्र, अन्तरसम्बन्धित विषय र सुशासनका विषय कार्यत्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आयोगले प्रदेश समृद्धिका मार्गनिर्देशका आधार स्तम्भहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधानमा पहुँच, मानव संसाधनको विकास, संघीयताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्थालाई राखेको छ । त्यस्तै आयोगले आवधिक योजनामा पर्यटन, कृषि, वन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, जडिबुटी र नगदेबाली, रोजगारी, अनुसन्धान विकास र क्षमता अभिवृद्धि, उद्योग र उद्यमशीलता, जलस्रोत, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिक रूपमा राखेको छ ।

विनु तिम्सिना(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासले निम्त्यायो विनाश

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — बिनाप्राविधिक सर्वेक्षण र गुणस्तरहीन सडक निर्माणले ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधाभन्दा समस्या हुने गरेको छ । लामो समयदेखि जिल्लाको समग्र विकासमध्ये सवै निकायबाट सडक निर्माण प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तर जति सडक खनिए पनि स्थानीयबासीले अहिलेसम्म एम्बुलेन्स सेवा समेत घर दैलोबाट पाउन सकेका छैनन् ।

वर्षौभरी जताततै सडक निर्माण मात्र भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी खनिने सडकहरू प्राविधिक सर्वेक्षणभन्दा पनि पैसा र पहुँचका आधारमा निर्माण हुने गरेको जनगुनासो छ । जिल्लामा हाल १४ सय ५७ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । जसमध्ये अधिकांश कच्ची सडक छ । १०५ किमि मात्र कालोपत्रे सडक छ भने १९२ ग्राभेल छ ।

अधिकांश कालोपत्रे सडक सहर बजार क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । कालोपत्रेमध्ये कोसी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्डअन्तर्गत भेडेटारदेखि हिलेसम्म र बाँकी हिले–वसन्तपुर सडकमा बाहेक उल्लेख्य छैन । यस्तै, धनकुटा नगरपालिकाका बजार क्षेत्रमा सीमित स्थानमा कालो पत्रे सडक बाहेक अन्यत्र स्तरीय सडक अभाव छ ।

जिल्लामा सात तहमध्ये ३ नगर र ४ गाउँपालिका छन् । दुई दशकअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति धर्मराज पौडेलको पालामा ‘सडक वर्ष’ घोषणा गरिएको थियो । त्यस बेला निर्माण थालिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण सडकले अहिलेसम्म गति लिन नसक्दा लथालिंग छन् ।

दारेगौडा–चानुवा, उत्तरपानी–छिन्ताङ, सिधुवा–जीतपुर लगायतका सडकको त्यस बेला निर्माण सुरु भएका हुन् । अहिले पनि ति सडकहरूमा सवारी साधन सञ्चालन हुन कठिनाइ छ । जेनतेन हिउँदमा सवारी साधन सञ्चालन भए पनि वर्षात्मा ती सडक प्रायः ठप्प हुने गरेको स्थानीय विष्णु श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चार दशकअघि नगर घोषणा भएको धनकुटा नगरपालिकाका अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा स्तरीय सडक छैनन् । नगरको मुख्य चोकबाट नजिकै पर्ने आठपहरिया बस्ती रहेको सान्ताङ, याक्ते लगायतका गाउँ सामान्य कच्ची बाटोमा सीमित छ । वर्षौंपछि यस वर्ष उक्त गाउँका बल्ल साना गाडी पुगेको स्थानीय ७८ वर्षीय जीतबहादुर आठपहरियाले बताए । धनकुटा बजारबाट मुस्किलले चार किलोमिटर दूरीको धनकुटा नगरपालिका ८ स्थित याक्ते तथा तेत्रिदाङ गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्न पनि कठिनाइ रहेको रितेश आठपहरियाले बताए ।

महालक्ष्मीले सडकमा ३५ करोड लगानी
महालक्ष्मी नगरपालिकाले एकै वर्षमा झन्डै ३५ करोड सडकमा खर्चिसकेको नगरप्रमुख पर्शुराम नेपालले बताए । नगरपालिका ७ स्थित एउटै वडामा सडक निर्माणको लागि यस वर्ष ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अधिकांस वडामा सडक सञ्जालले नजोडिएकोले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । चौबिसे गाउँपालिकाले लाप्से कुरुलेतेनुपा तथा राजारानी हंसमोरङ जोड्ने सडक निर्माणमा झन्डै दुई करोड रकम विनियोजन गरेको पालिका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले बताए । सहिदभूमि र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले पनि कुल बजेटको अधिकांस रकम सडकमा खर्चिएका छन् ।

सडकका लागि ५ लाखदेखि ५ करोडसम्म विनियोजन गरिएको छ । धनकुटा नगरले सडकमा खुद्रे बजेट बिनियोजन गरेको छ भने, महालक्ष्मीले एउटै सडकमा ५ करोड बढि लगानी गरेको छ । मुढेशनिश्चरे–डाॅडागाउॅ चानुवा सडक निर्माण भएसंगै अब कोसी पहाडी तीन जिल्लालाई मध्यपहाडी लोकमार्गले सबै भन्दा छोटो दुरीमा जोडेको छ ।

धनकुटा, संखुवासभा र तेह्रथुमको मुख्य पर्यटकीय तथा कृषिको मुढेशनिश्चरेदेखि धनकुटाको लेगुवाघाटसम्मको १२ किलोमीटर सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको हो । उक्त सडकले अब धनकुटा, संखुवासभा तथा तेह्रथुम जिल्लालाई सजह रुपमा जोड्ने छ । ग्रामिण पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना अन्तर्गत १६ करोड ८२ लाख रुपैयाॅको लागतमा सडक निर्माण भएको तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर दिपनारायण साहले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्