काम परेपछि मात्रै नागरिकता

‘आर्थिक कारोबार र वाह्य व्यवहार पुरुषले सम्हाल्ने हुनाले जरुरी नपरेसम्म महिलाले नागरिकता बनाउँदैनन्’
जितेन्द्र साह

रंगेली, मोरङ — दिनहुँ औषत १० वटा वंशजको नागरिकता । फाटफुट अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र । पाँच/सात प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजातसहित आएका सेवाग्राहीलाई बढीमा आधी घण्टाभित्र नागरिकता वितरण । सीमावर्ती मोरंङको रंगेली नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयको दृश्य हो ।

मोरङको रंगेली नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन आएका सेवाग्राहीको कागजातमा हस्ताक्षर गर्दै अधिकृत । सीमावर्ती उक्त कार्यालयबाट दिनहुँ औषत १० जनाले वंशजको नागरिकता र १० ले अंगिकृत नागरिकता लिने गरेका छन् ।तस्बिर : जितेन्द्र/कान्तिपुर

‘आवश्यक काम परेमा मात्र नागरिकता बनाउने चलन भएकाले यहाँ दिनहुँ सेवाग्राहीको भीड हुन्न,’ उक्त कार्यालयका अधिकृत जय प्रकाश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने । उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा मोरङको दक्षिणपूर्वी भेकको रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेली नगरपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिकाका वडा २, ३ र ४ र कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा १ पर्छ ।

Citizen

कार्यालयले फागुनमा २ सय २८ जनालाई वंशजको, १ सय ४९ लाई प्रतिलिपि, ११ लाई वैवाहिक अंगिकृत र २ जनालाई वैवाहिक अगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि प्रदान गरेको देखिन्छ । योबाहेक उक्त कार्यालयले २९ जनालाई द्रुत सेवाको राहदानीको सिफारिस, ३ नाबालक परिचय पत्र र दुई जनालाई आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितसम्बन्धी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ ।

‘स्थानीय समाजमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र वाह्य व्यवहार पुरुषले सम्हाल्ने हुनाले जरुरी नपरेसम्म महिलाले नागरिकता बनाउँदैनन्,’ बस्नेतले भने, ‘वृद्ध भत्ताका लागि र कम राजस्व लाग्ने व्यवस्थाका कारणले महिलाको नाउँमा जग्गा पास गराउँदा भने नागरिकता बनाउँछन् ।’

कार्यालयको माघको विवरणले पनि उनको भनाइको पुष्टि गर्छ । माघमा २ सय ८८ सेवाग्राहीलाई बंशजको, ८ जनालाई वैवाहिक अंगिकृत, १ सय ८३ जनालाई प्रतिलिपि र एकलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि वितरण गरेको छ । कार्यालयले ३४ जनालाई द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस र १० जनालाई आदिवासी, जनजाति एवं दलित प्रमाणित गरेको छ ।

‘लोकसेवा आयोगको फाराम खुल्दा, सुरक्षा निकायमा नयाँ भर्ना आहवान गरिंदा र एसईईको परीक्षाफल पछि यहाँ नागरिकता बनाउने र अन्य जातिय प्रमाणपत्र लिनेको घुइँचो हुन्छ,’ सूचना अधिकारी भानुभक्त भट्टराईले भने, ‘अरू बेला दिनहुँ औषत १० वंशज र सबैखाले १० अंगिकृत मात्रै बन्ने गर्छन् ।’ वडा कार्यालयको सिफारिस, अनुसूची फाराम र अन्य तोकिएको कागजात ल्याउने बितिकै नागरिकता दिने गरिएको शाखा अधिकृत बस्नेतले बताए । ‘हुल नभएकाले सबै कागज लिएर आउने बितिकै नागरिकता पाएँ,’ रंगेली आपगाछी बस्तीकी प्रियंका मण्डलले भनिन् । यसैपालि एसईई उत्तीर्ण गरेकी उनी स्थानीय जनता क्याम्पस रंगेलीमा ११ कक्षामा पढछन् ।

‘स्थानीय नेपाली नागरिकले जन्मदर्ता, वैवाहिक दर्तामा ढिलाइ गर्नुहुन्न, उमेर पुगेलगतै नागरिकता बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ बस्नेतले भने । रंगेली ७ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डलले शिक्षा र जानकारीका कारण पहिलेको तुलनामा स्थानीय नागरिक निकै सचेत भएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो कानुनी पक्षमा लापरवाही नगर्न नगरपालिका कार्यालयले पनि बेलाबेला घच्घचाइरहन्छ ।’

गलत मान्छे वा गैर नागरिकले नागरिकता नपाउन भनेर वडा कार्यालय निकै सचेत छन् । ‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, वैवाहिक दर्ता प्रमाणपत्र र बाबु, आमा र पतिको नागरिकता एवं त्यसभित्रका हरेक विवरण नियालेर मात्र सिफारिस दिन्छौं,’ मण्डलले भने, ‘कडा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयले पनि जरुरी भएमा अंगिकृत नागरिकता र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्छन् ।’
कार्यालयले प्रमाण पुगेकै दिन वंशजको नागरिकता प्रदान गर्छ । यसका लागि वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम न‌‍. १, पिताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।

त्यसैगरी पिताको मृत्यु भइसकेको भएमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने परिवारका अन्य कुनै सदस्यको नागरिकता, परिवारका कुनै पनि सदस्यको नागरिकता नभएको खण्डमा वंशजको नाताले नागरिकता पाउने, वंशज प्रमाणित हुने अन्य आधारभूत प्रमाणपत्र र बसाइँसरी आउनेको हकमा बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र एवं स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासहित मतदाता परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने नागरिक बडापत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यालयको नागरिक बडापत्रका अनुसार वडाको सिफारिसमा निवेदक परेकै दिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाइन्छ । बाहिर जिल्लाको नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता प्रमाणपत्र अभिलेख, सक्कल नागरिकता प्रमाणपक्र, सनाखत गर्ने एकाघरका व्यत्ति नागरिकता प्रमाण समेत र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेस गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छिट्टै प्रदेश परियोजना बैंक

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनागर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा चाँडै परियोजना बैंक बनाउने बताएका छन् । बिहीबार प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधार पत्र निर्माण’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले परियोजना बैंकको काम तत्काल सुरु गरिने बताए ।

प्रदेश परियोजना बैंकका लागि प्रदेशको सूची तयार गर्ने र सकेसम्म त्यसको विस्तृत अध्ययनका काम सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ८ महिनाभित्रमा प्रदेशका योजनाहरू प्रस्ट देखिनेगरी प्रस्तुत गरिने दावी गरे ।

‘काठमाडौंमा सम्पन्न लगानि सम्मेलनमा तयारी पूरा भएको थिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनमा सरकारले गर्न सक्ने साझेदारी, सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर छुटका कुरा प्रस्ट राख्छौं ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङोले आवधिक योजनालाई सरकार र योजना आयोगले मात्रै नभइ समग्र प्रदेशवासीले अपनत्व लिन सक्ने हुनुपर्ने बताए ।

आवधिक योजनाको अभावमा गत आर्थिक अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सांसदको मागको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको उनले बताए । प्रदेशको गुरुयोजनाको अवधारणमा ७० प्रतिशत र मागको आधारमा ३० प्रतिशत मात्रै बजेट तर्जुमा गरियो भने मात्रै समग्र प्रदेशको विकास योजनाबद्ध तरिकाले हुने उनले बताए ।

सरकार गठन भएको करिब १४ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजनाको आधारपत्र तयार गरेको हो । बिहीबार योजना आयोगले विराटनगरमा प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण सम्बन्धमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी आधारपत्र निर्माणको विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको राय सुझाव संकलन गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशिक योजना आयोका उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले आवधिक योजनाको दिशानिर्देश गर्ने गरी आधारपत्र तयारीको लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष प्याकुरेलले आवधिक योजना आधारपत्रमा विषेशतः विकासलाई अनुसन्धान, प्रविधि र मानव स्रोतसँग जोड्न प्रयास गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको विकास सूचकहरूको अवस्था र आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू, प्रदेशको परिचय, गरिबीको अवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेक्र, अन्तरसम्बन्धित विषय र सुशासनका विषय कार्यत्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आयोगले प्रदेश समृद्धिका मार्गनिर्देशका आधार स्तम्भहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधानमा पहुँच, मानव संसाधनको विकास, संघीयताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्थालाई राखेको छ । त्यस्तै आयोगले आवधिक योजनामा पर्यटन, कृषि, वन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, जडिबुटी र नगदेबाली, रोजगारी, अनुसन्धान विकास र क्षमता अभिवृद्धि, उद्योग र उद्यमशीलता, जलस्रोत, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिक रूपमा राखेको छ ।

विनु तिम्सिना(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT