खानेपानी आयोजना सुचारु

बोर्डकालागि आयोजनाका व्यबस्थापक इन्जिनियर राजु पोखरेलले संस्थानको सम्पती र दायित्व हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सन गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट बुधबार खारेज भएको थियो । अन्तरिम आदेशका कारण संस्थान र आयोजनावीचको पाइपलाइन ‘इन्टरकनेक्सन’ को काम रोकिएकाले धरानमा खानेपानीको हाहाकार भएपछि उझोक्ताहरू आत्रोषित बनेका थिए ।

धरानका कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारीले रिट खारेज भकाले अब खानेपानी उपभोक्ताको हितमा सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियासंगै इन्टरलिङकको काम तिव्ररुपमा शुरु भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अदालतले धरानका खानेपानी उपभोक्ताको पक्षमा न्याय गरेको छ । जनताले खानेपानी पाउने भए ।’

सरकारको मन्त्री परिषदले एकिकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको धरान खानेपानी योजना संचालन गर्न गठन गरेको व्यबस्थापन बोर्डमा संस्थानको सवै सम्पती र दायित्व हस्तान्तर गर्दै आयोजनासंग पाइपलाइन इन्टरकनेक्सन गर्ने निर्णय गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको थियो । आयोजनासंग असन्तुष्ट बनेका जनसरोकार मञ्चका तर्फबाट सचिव भक्तसिंह राजपुतले खानेपानी आयोजनाको विरोध गर्दै गत ०७५ असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतमा संस्थानको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण नगर्न र इन्टरकनेक्सन रोक्न रिट दायर गरेका थिए ।

असोज ७ गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सोही आदेशपछि रोकिएको प्रक्रियाको बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राजपुतले हालेको रिट खारेज गरिदिएपछि ८ महिनादेखि संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व बोर्डमा हन्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको इन्जिनियर पोखरेलले बताए ।

संस्थानले साविक धरानका नगरपालिकाका १९ वटै वडाका करिव ३२ हजार उभोक्तालाई दैनिक पानी खुवाउन नसकी १४ हजार उपभोक्ताका धारामा मात्र हिउदयाममा दिन विराएर मुस्किलले १० मिनेट पानी खुवाउन सकेको थियो । बांकी उपभोक्ताले आफ्नै तरिकाले पानीको जोहो गरेका थिए । काकाकुल उपभोक्ताको माग अनुसार सरकारले एकिकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपि) मातहत संचालन हुनेगरी एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को २२ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदानमा सन् २०१७ जुन महिनासम्म पानी वितरण गर्ने गरी सन् २०१२ मे ८ तारिखका दिन सम्झौता भएको थियो ।

संस्थानले अहसयोग गरेकाले धरानका खानेपानी उपभोक्त खानेपानीबाट बञ्चित हुदै आएका थिए । २२ मिलियन डलर मध्ये एडिबीको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा आयोजना सञ्चालित छ ।