प्रदेशसभा बैठक : राजधानी र नाममा तीव्रता

यो विधेयकलाई नाम र राजधानी संग जोडेर हेरीएको छ । लामो समयदेखि प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर, गोठगाउँ, इटहरी, धरान र धनकुटा कहाँ राख्ने भन्ने विवाद छ ।

सरकारले वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्दै धनकुटावाहेक राजधानी मागी रहेका चारवटा क्षेत्रलाई एउटै सकिटमा जोडेको छ । सरकारले अव प्रदेश १ को राजधानी वृहत विराट क्षेत्र भित्र रहने गरी घोषणा गर्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विधेयक दर्ता हुन साथ त्यसको विरोध सुरु गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा मोरङ र सुनसरीका १२ वटा सहरलाई समेटीएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सरागवीले राजधानीलाई विभाजीत गर्ने धेयले यो विधेयक ल्याएको भए त्यो घातक हुने वताए । ‘प्रदेशसभा एकातिर र मन्त्रालयहरू अर्कोतिर राख्दा जनतालाई झन् सास्ती हुन्छ,’ उनले भने, ‘भावि पूस्ताले समेत ‘कस्ता मुर्ख’ प्रदेश सांसदहरूले राजधानी बनाएछन् भनेर धिकार्ने छन् ।’ प्राचीन विराट राज्य रहेको यसक्षेत्रको समग्र विकासका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना संचालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित वृहत विराट विकास क्षेत्रमा सुनसरीका सात र मोरङको पाँचवटा पालिका समेटिएका छन् । जसअनुसार मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका छन् । यसैगरी सुनसरीका धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, इनरुवा, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, बर्जु र गढी गाउँपालिकालाई एउटै सर्किटमा जोडीएको छ ।

विधेयकमा वृहत विराट विकास क्षेत्रको गाउँपालिका र नगरपालिका सबै वा केही क्षेत्र तोकी सरकारले वृहत विराट विकास क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने, त्यसमा एकीकृत विकास आयोजना संचालन गर्न सक्ने, यस्ता आयोजनामा प्रदेश सरकार एक्लैले वा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, सम्बन्धित पालिका तथा निजी क्षेत्रसाग साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन हुने छ ।

उक्त समितिमा सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना प्रदेशसभा सदस्य, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, अर्थशास्त, इन्जिनियरिङ, कानुन व्यवस्थापन, सहरी योजना विषयमा विज्ञमध्येबाट एकजना महिलासहित तीन जना सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मध्येबाट सरकारले तोकेको एकजना सचिव सदस्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने समितिको अवधारणा विधेयकमा छ । सरकारले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

सेवासुविधा बढाउन ऐन संशोधन

यसै गरी शुक्रवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश १ सरकारले जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको भत्ता बढाउने गरी ऐन संशोधन गरेर टेवल गरीएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उक्त संशोधीत ऐन पेस गरेका छन् ।

एक बर्ष अघि वनाएको ऐनमा जतिपटक बैठक बसेपनि भत्ता भने दुई पटकको मात्र पाउने प्रावधान रहेकोमा अब बैठकअनुसारकै भत्ता पाउने प्रावधान राखीएको छ । मन्त्री कार्कीले छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै सुविधामात्रै भनेर उल्लेख गरिएकोमा अन्य प्रदेशले सुविधा र पारिश्रमिक दुबै व्यवस्था गरेकोले सोही अनुरुप गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै नेकपाका सांसद एकराज कार्कीले जिल्ला सभा र सन्वय समितिका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी संशोधन ढिलै भएपनि बडो विवेक पुर्‍याएर पेश गरिएको बताए । यो ऐन संशोधन संगै प्रदेश १ को सरकारले स्थानीय तहका निर्वाचीत प्रतिनिधिहरूको मासीक २५ प्रतिशत भन्दा वढि सुविधा वढ्ने छ ।

संशोधित ऐनमा यस अघि स्थानीय तहले कानून बनाएर लिएका सेवा सुविधाहरूलाई मान्यता दिने भएको छ । यस अघि लिएका सेवा सुविधाहरू यसै ऐन अनुसार मानीनेछ भन्ने शब्द शंसोधीत ऐनमा थपीएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नैं वोडवाट पास गराई आफु खुसी सेवा सुविधा लिएको भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बेरुजु देखाउन थालेको थियो । प्रदेश सरकारले विगतमा भएका गलत निर्णयहरूको समेत बचाउ गर्दै ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।

एक वर्षअघि सदनमा प्रस्तुत हुँदा विद्येयक उपर संशोधनको सूची राख्न पाउने नियमलाई निलम्बन गरी प्रदेश १ को प्रदेशसभाले एकै पटक मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका,गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उप–प्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासाग सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।