विज्ञान संकायमा विद्यार्थी अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

पाँचथर — जिल्लाको एक मात्र विज्ञान विषय पठनपाठन हुने फिदिम उच्चमाविमा विद्यार्थीको संख्या कम देखिएको छ । कक्षा ११ मा ११ जना र १२ मा ८ जना मात्र विद्यार्थी विज्ञान विषय पढिरहेका छन् ।

अरू विषयमा विद्यार्थी संख्या ठिकै भए पनि विज्ञान संकायमा भने विद्यार्थी संख्या कम रहेको शिक्षक रामप्रसाद ओझाले बताए । पढ्न आएका विद्यार्थी पनि विज्ञानभन्दा अन्य विषय पढ्न रुचाउने गरेका छन् ।

एक दुई दिन विज्ञान कक्षामा बसे पनि सँगै आएको साथीले के पढ्छ त्यतैतिर जाने गरेकाले विज्ञान विषयमा विद्यार्थी कम रहेको प्रध्यानधापक विनोद ठाकुरले बताए । यहाँ २०६९ सालदेखि विज्ञान कक्षा सञ्चालन भएको हो । २२ लाख लागतमा फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजीको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला तथा पाठ्यपुस्तक अनुसारको शैक्षिकस्रोत र साधन भए पनि विद्यार्थीको आकर्षण भएको पाइँदैन ।

शिक्षक ओझाका अनुसार विद्यार्थीहरू कम्ती भए पनि सत प्रतिशतविद्यार्थीहरू पास हुने गरेका छन् । हाल भएका कक्षा १२ का ८ जना विद्यार्थीमध्ये कोही पनि विद्यार्थीले ग्रेड सिस्टममा बि प्लसभन्दा कम अंक नल्याएको उनले बताए ।

यसै विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू सजिना धमला र रन्जु खनालले सबै सुविधा भए पनि होस्टल नहुँदा समस्या भएको बताए । शुल्कमा विद्यालयले छुट गरिदिएकाले आफूहरूलाई पढ्न सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कतिपय साथीहरू विज्ञान विषय पढ्नकै लागि अन्यत्र जाने गरेको उनीहरूले बताए । जिल्लाका धेरै विद्यार्थीले विज्ञान विषय पढ्ने गरे पनि अधिकांश सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरिरहेको पाइएको शिक्षकहरूको भनाइ छ । यसलाई रोक्न फिदिम माविले यस वर्षबाट विद्यालयहरूमा गएर प्रचार गर्ने रणनीति बनाएको शिक्षक ओझा बताउँछन् ।

आफ्नो घरबाट धाउन सक्ने अवस्था नभएको र अर्काकोमा लगेर राख्दा असहज हुने भएकाले छोरीलाई अन्यत्र लगेर पठाउन बाध्य भएको फालेलुङ गाउँपालिका अभिभावक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले छोरीलाई विराटनगरमा पढाइरहेका छन् ।

कक्षा ९ देखि सिभिल इन्जिनियरिङ
पछिल्लो समय प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यले जोड दिएपछि फिदिम उच्चमाविमा पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्म सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । यस वर्ष ९ कक्षाबाट सुरु भएकामा १२ कक्षासम्म पुर्‍याइने जनाइएको छ ।

कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीले पढेपछि ओभरसियर वा त्यससरहको जनशक्ति उत्पादन हुने राज्यकै रणनिति रहेकाले यस वर्षबाट कक्षा सञ्चालन गरेको प्रध्यानधापक ठाकुरको भनाइ छ ।

अन्य विषयमा चाप
जिल्लाका नाम चलेका निजी विद्यालय नजिकै भए पनि तिनको तुलनामा तेब्बर विद्याथी उक्त उच्च माविमा पढिरहेका छन् । एउटै कक्षामा १ सय ८० जनासम्म पठन पाठन गराउनुपर्ने अवस्था छ । शिशु कक्षाबाट कक्षा १२ सम्म नेपाली र अग्रेजी माध्यममा पठन पाठन हुने गरेको छ ।

हाल कक्षा १ देखि ५ सम्म अग्रेजीमा मात्र पठनपाठन हुन्छ । त्यस्तै ६ देखि ८ सम्म अंग्रेजी माध्यम र नेपाली गरेर ३ वटा सेक्सन छन् । कक्षा ९ मा भने तीन सेक्सनले पनि नभ्याउने अवस्था भएपछि आफ्नै विद्यालयका कक्षा ८ का विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयमा छ । कक्षा ११ र १२ मा पनि स्रोत र साधनले नभ्याउने विद्यार्थीहरू जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने भएकाले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।

–ज्ञानु घिमिरे

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी विधेयक : सत्तापक्षकै सांसदद्वारा शंका

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सरकारले प्रस्तुत गरेको एक विधेयकमा सत्तापक्षका सांसदले नै शंका व्यक्त गरेका छन् । संसद्को आइतबारको बैठकमा बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक टेबुल गरिएको थियो । यसको छलफलमा भाग लिने सांसदले विधेयकको उद्देश्यमाथि शंका गरेका हुन् ।

प्रदेश १ संसद्को आइतबार बसेको बैठकमा सहभागी हुँदै सांसद । तस्बिर : बिनु तिम्सिना/कान्तिपुर

छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षका ७ मध्ये ६ सांसदले विधेयकको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न गर्दै सरकारको के उद्देश्यसाथ यो विधेयक ल्याएको भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उक्त विधेयक संसद्मा टेबल गरेका थिए ।

सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको विधेयक आरोप सांसदहरूको छ । विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत स्थानमा स्थायी राजधानी माग हुँदै आएको छ । सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि बृहत् विराट क्षेत्रमा स्थायी राजधानी रहने घोषणा गर्न खोजेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

अधिकांश सांसदले विधेयक के नियतले ल्याएको हो भन्ने सदनलाई प्रस्ट पार्न माग गरे । सुनसरीका ७ र मोरङका ५ स्थानीय तह समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र विकासको अवधारणासाथ विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । राजधानी छर्ने नियतले विधेयक ल्याएको भए दुर्भाग्य हुने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कुत्सित मनसायले तयारीबिना निहित उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरे । ‘आवश्यक छलफल र तयारी नगरी हतारमा विधेयक आएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक सरकारले फिर्ता गरोस् नत्र सच्याएर पेस गरोस् ।’ उनले दक्षिणी सीमा क्षेत्रहरूमा विकास पुर्‍याउनुपर्नेमा सरकार तर्सेर माथिमाथि भाग्दै गएको आरोप लगाए ।

सत्तापक्षका सांसद उत्तरकुमार बस्नेतले जबर्जस्ती रूपमा विधेयक लाद्न खोजेको भन्दै विरोध गरे । ‘यो विधेयक कुन उदेश्यले आएको हो प्रस्ट छैन्,’ उनले भने, ‘के यो प्रदेशमा मोरङ र सुनसरी जिल्ला विकासमा पछि परेका हुन र विकास प्राधिकरण गठन गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ ।’

सत्तापक्षकै सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले विधेयकको मूलभूत आधार नै कमजोर भएको टिपणी गरे । ‘के उद्देश्यले हो भन्ने प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले अन्योल मात्र बनाउँछ ।’ विराट क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण धेरै पालिका छुटेकोले थोते दाँतजस्तो भएको उनको भनाइ थियो । झापाको किचकबध, केराबारीको विराटकालीन क्षेत्रलाई छाडेर बृहत् विराट क्षेत्र बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सत्तापक्षकै उमिता विश्वकर्माले प्रदेशको राजधानी बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको टिप्पणी गरिन् । ‘विधेयक ल्याउनु उद्देश्य के हो ? मापदण्ड र आधारहरू के हुन् प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकले पहाडी र अविकसित भूगोलहरूमाथि विभेद गरेको छ ।’

सत्तापक्षकै सांसद एकराज कार्कीले प्रश्न गरे, ‘विधेयकको मकसद के हो ? राजधानी राख्ने वा विकास गर्ने ?’ उनले भने, ‘यदि विकास गर्ने उद्देश्य हो भने यो पञ्चायती तरिका भयो, जहाँ विकास छ त्यही थप्ने । राजधानी बनाउने हो भने सिधै प्रस्ताव ल्याए भइगो नि किनसंसद्लाई पनि छल्न खोज्नु ?’

सत्तापक्षकै सांसद कुसुम श्रेष्ठ र निरन राईले राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको धनकुटा नगरपालिका र साँघुरिगढीलाई विराट क्षेत्र .भित्र समेट्न माग गरे । सत्तापक्षका सांसद नारायण बुर्जा मगरले भने विधेयकलाई सबै शंकैशंकाले हेर्न नहुने भन्दै छुटेका स्थानलाई समेटर अघि जाने ठाउँ भएको बताए ।

प्रस्तावित बृहत् विराट विकास क्षेत्रमा मोरङको विराटनगर महानगर, सुन्दरहरैंचा नरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बूढीगंगा गाउँपालिका जोडेको छ । यसैगरी सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगर, दुहबी, इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् । आइतबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन १६ जना सांसदले सचिवालयमा नाम दर्ता गराएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT