धरपकड बन्द गर्न आग्रह

उक्त ऐनको दफा ४७ र ४८ अविलम्ब खारेज गर्न साधारणसभाले माग गरेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण र दर्ता गर्दा झन्झटिलो, अव्यावहारिक र अंकुश लगाउने प्रकृतिको भएको भन्दै सरल तरिकाबाट नविकरणको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

पत्रकार महासंघको विधान, निर्देशिका र केन्द्रीय साधारणसभाको निर्णयअनुसार पत्रकारितामा निस्क्रिय रहेका, राजनीतिक दलको पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेका, पत्रकारिता पेशा छाडेर अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेकाको सदस्यता खारेज गरिने जनाइएको छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, जनप्रतिनिधि भएका र निजामती तथा सरकारी सेवामा आबद्ध रहेकाको सदस्यता खारेज गर्न वा नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको साधारणसभापछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई भन्ने मान्यताअनुसार प्रदेश र जिल्ला तहमा महासंघको संलग्नतामा विज्ञापन प्राधिकरण वा त्यस्तो कुनै निकाय निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ । समान रुपमा सबै सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गर्न र साना लगानीका सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन दुई दशक अघिदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले ऐन संशोधन गरी स्वरोजगारमूलक र ठूला लगानीका सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गरी वस्तुगत अवस्था विश्लेषणसहित ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारस“ग माग गरिएको छ ।

यसैगरी सञ्चारसम्बन्धी सबै काम गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय मिडिया काउन्सिलसहितका संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग साधारणसभाले माग गरेको छ ।

पत्रकार आचारसहितालाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रदेश समितिलाई साधारणसभाले निर्देश गर्ने निर्णय भएको महासंघले गरेको छ ।

पत्रकार महासंघको विधान, निर्देशिका र केन्द्रीय साधारणसभाको निर्णयअनुसार पत्रकारितामा निस्क्रिय रहेका, राजनीतिक दलको पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेका, पत्रकारिता पेसा छाडेर अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका, जनप्रतिनिधि भएका र निजामती तथा सरकारी सेवामा आबद्ध रहेकाको सदस्यता खारेज गर्न वा नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको छ ।

महासंघको नया“ सदस्यताको सिफारिस गर्दा आवश्यक कागजातसहित सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न शाखाहरूलाई साधारणसभाले निर्देश गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी महासंघका संरचनाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति समानुपातिक ढंगले सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूलाई समावेसी बनाउन यो साधारणसभा आग्रह गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न एकीकृत आमसञ्चार कानुन निर्माण गर्न तथा सबैखाले कानुन निर्माण गर्दा सञ्चारमैत्री बनाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै नेपालकै प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल इलाम सूर्याेदय नगरपालिकाको श्रीअन्तुको प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारस“ग आग्रहसमेत गरिएको छ ।