बस्तीमा बाँदरको उपद्रो

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — बारीमा मकै छर्दै गरेको बेला बाँदरले हातैबाट खोसेर बिउ नै लगेपछि धनकुटा ४ का एक कृषक छक्क परे । गोरु जोतेर मकै छर्न लाग्दा बाक्लो वस्तीको बीचमा रहेको बारीमा बाँदरले बिउ खोसेर लगेको कृषक दुर्गा श्रेष्ठले बताए । 

वर्षौदेखि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले बाँदरबाट सास्ती खेप्नु परेकामा पछिल्लो समय धनकुटा बजार आसपासका बस्तीमा पनि ‘बाँदर आतंक’ नै हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बढो बाँदरको सास्ती अन्त्य गर्न अघिल्लो वर्ष धनकुटा नगरपालिकाले लागि १० लाख बजेट नै विनियोजन गरेको थियो ।

तर, उक्त प्रयास निरर्थक सावित भएको स्थानीयको भनाई छ । ‘बारीमा फलफूलदेखि अन्न, तरकारी बालि नष्ट गर्दै आएका बाँदर पछिल्लो समय घरघर पसेर आतंक मच्चाउन थालेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यस्तै हो भने के उब्जाउनु के खान ु?’ त्यसो त, धनकुटाका ग्रामिण क्षेत्रका सर्वसाधारण विकासका योजनासंगै बाँदर नियन्त्रणको माग लिएर जनप्रतिनिधिसामु धाउने गरेका छन् ।

धनकुटा ६ आत्मारा गाउँका धनप्रसाद राई त बाँदर आतंकबाटै बसाइँ नै सरुॅ कि कसो गरौं भनेर रुमल्लिएको बताउँछन् । उनलाई गाउॅघरमा सडक, खानेपानीको मात्र चिन्ता छैन, सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बाॅदरले दिएको सास्तीबाट कसरी उन्मुक्ति पाउँने भन्ने रहेको बताए । उनले यति सास्ती खेपेका छन् कि, गत वर्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि सामु बाँदर बिरुद्ध उजुरी नै दर्ता गरेका थिए ।

‘बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्म अरू काम छोडेर बाँदर लखेट्न बारीमा टिन ठटाएर बस्नुपरेको छ’, उनले भने ‘बालीनाली पनि रहँदैन, हातमुख जोड्ने बाटो नै बाँदरले खोसिदेला भन्ने पिरलोमा छौं ।’ अधिकांस गाऊँमा बाँदरबाट सर्वसाधारण आक्रान्त बनेको देब्रेबासका चत्र रानाले बताए ।

स्थानीयले बाँदर लखेट्न नै घरमा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्दै आएको उनको भनाइ छ । धनकुटा नगरपालिका ६ हर्कटारका रनपाल राईले १६रोपनी जग्गामा बाॅदरले उदण्ड मच्चाएपछि बालीनाली नै लगाउन नपाएको गुनासो पोखे ।

बाँदर आतंकको गुनासो चुलिएपछि नगरपालिकाले बाँदर पक्रन सिपालु जनशक्ति ल्याएर केहि समय अभियान नै थालेको थियो । ६ नं.वडाले त आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वडा परिषदबाट नै ‘बाँदर स्थानान्तरण कार्यक्रम’ कै शिर्षक पारित गरेर यससम्बन्धी कार्य सुरु गरेको थियो ।

बाँदर पक्रन छुट्याएको रकम अपुग भएपछि थप ५ लाख विनियोजन गरिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष धनकुटाबाट कम्तिमा ६ सय बाँदर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ । तर, त्यत्तिको संख्यामा स्थानान्तरण गरिएको भए पछिल्लो अवस्था अझ बढ्दो रूपमा नहुने स्थानीयको गुनासो छ । धनकुटा नगरपालिका २, ३, ४, ५ र ६ वडामा बाँदरबाट स्थानीयले बढी सास्ती खेप्नु परेको छ ।

अघिल्लो वर्षको नियन्त्रण प्रयासले केहि कमि भएको कचिन्डेको निरोज पोखरेलले बताए । तर, विगतको भन्दा फरक प्रजातिको बाँदर देखापरेको उनको भनाइ छ । पक्रिएका बाँदर कहाँ लगेर छोडिएको थियो भन्ने कसैलाई पत्तो छैन ।

यहाँबाट अन्यत्र लगिएपनि अन्यत्रका बाँदर फेरि यहाँका जंगलमा ल्याएर छोडिएको स्थानीयको आशंका छ । भारतको उत्तर प्रदेशबाट बाँदर ८ जना व्यक्ति ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई बाँदर पक्रिएबापत प्रतिबाँदर १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिइएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहको आन्तरिक आय १ प्रतिशत

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकामा आफैंले कर लगाउन सक्ने ब्यवस्था छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आयको ब्यवस्थापन गर्नसक्छ । यो आय नगर तथा गाउँपालिकामै रहन्छ ।

त्यही ऐनअनुसार स्थानियतहले कुखुरा, बाख्रा, सुँगुर देखि घरसम्ममा कर लगाएका छन । तर केन्द्रिय अनुदानको तुलनामा स्थानिय तहको आन्तरिक आयभने एक प्रतिशतपनि छैन ।

एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका भएको जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा २ अर्व २४ करोड ४९ लाख ६२ हजार रुपैंया केन्द्रवाट अनुदान आएको थियो । तर नौवटा स्थानियतहको आम्दानी भने १ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैंयामात्रै भयो । प्रतिशतका आधारमा यो सुन्य दशमलव ७१ प्र्रतिशत हो । यस्लाइ महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाले मात्रै २ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । ४० करोड ६९ लाख ७५ हजार केन्द्रिय अनुदान पाएको नगरपालिको आफ्नो आम्दानीभने ८५ लाख ३२ हजार ६ सय ५६ रुपैंया छ । यो २.१ प्रतिशत हो । त्यसपछिको बढी आम्दानी मेरिङदेन गाउँपालिकाले गर्यो । २० करोड ८२ लाख रुपैंया केन्द्रिय अनुदान पाएको मेरिङदेनले १३ लाख ६० हजार ९१ रुपैंया आम्दानी गरेको छ ।

२० करोड ६७ लाख ७९ हजार अनुदान पाएको सिदिङवाले आफ्नो आम्दानी ४ लाख ९७ हजार ५६१ रुपैंया मात्रै भयो । सिरिजंघाले १० लाख ७ हजार गर्यो उस्ले केन्द्रवाट ३१ करोड १६ लाख पाएको थियो । सदरमुकाम फुङलिङसँग जोडिएको पाथीभरा याङवरकले पनि १३ लाख ८९ हजार ६ सय ४३ रुपैंयामात्रै उठाउन सक्यो । उस्ले २३ करोड ४५ लाख ६४ हजार अनुदान पाएको थियो ।

१९ करोड ५७ लाख ४० हजार अनुदान पाएको मैवाखोलाले ६ लाख १६ हजार उठायो । आठराई त्रिवेणीले १० लाख ९७ हजार ७ सय १७ रुपैंया आम्दानी गर्यो । उस्ले केन्द्रवाट २४ करोड १३ लाख ८८ हजार ८ सय ९० रुपैंया पाएको थियो ।

जिल्लाकै सबैभन्दा दुर्गम मानिएको मिक्वाखोलाले ७० हजार ५ सय ३३ रुपैंया उठायो । उसले केन्द्रवाट १७ करोड ९० लाख १३ हजार पाएको थियोभने भौगोलिक हिसावले जिल्लाको सबैभन्दाठुलो फक्तालुङ गाउँपालिकाले १३ लाख ३८ हजार ८ सय ९ रुपैंया उठायो ।

उसले २६ करोड ६ लाख १० हजार अनुदान रकम पाएको थियो । सरकारले स्थानिय तहलाइ मजवुत बनाउने उद्धेष्य लिएको भएपनि आन्तरिक आय कमजोर भएकाले मलेपको प्रतिवेदनले आयको दायरा फराकिलो पार्न सुझाव दिएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल स्थानिय सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा रहेकाले यत्रतत्र कर लगाउन नसकिएको र उद्योगधन्दा नभएकाले धेरै आम्दानी हुन नसकेको बताउँछन । अवभने नगरपालिका उद्योगधन्दा स्थापना गर्न लागिरहेको उनले बताए ।

‘जनतालाई स–सानो बिषयमा कर लगाउने भन्दापनि उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरामा लागेका छौं,’ प्याकुरेलले भने, त्यसवाट आउनेआयलाइ मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाइने छ । गाउँपालिकाको योजनापनि यस्तै रहेको छ । सिरिजंघा गाउँपालिकाका प्रमुख टिका गुरुङले भने, ‘अहिलेनै कर लगाउँदा जेमा पनि कर लगायो भन्ने आरोप आयो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना केहीपनि थिएन र छैनपनि । अनि आम्दानी हुने त कुरै भएन नी ।’

अबभने गाउँपालिका भित्रका नदी तथा खोलावाट बिद्युत उत्पादन भइरहेको र ब्यवसायिक पशुपालन लगायतका ब्यवसायिहरू बडैजाँदा आम्दानीको दर बड्नेउनले वताए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्