प्रदेशसभा बैठक : नाम र राजधानी तोक्ने तयारी

सभामुखले संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ तथा प्रदेश १ को प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १०, नियम ५८ को उपनियम (क) १ बमोजिम वैशाख १९ गतेसम्म नामांकन र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशीत गरी अनुसूची फारम वितरण सुरु गरेको छ । संविधानले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेश सभालाई दिएको छ । सर्वसम्मत हुन नसके दुवै विषयलाई दुई तिहाइ मतले निर्णय गर्नेछ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ । आइतबारै केही सांसदहरूले स्थायी राजधानी र नामकरण प्रस्ताव पेस गर्न सचिवालयबाट अनुसूची फारम लगेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसद लक्ष्मण तिवारी र उपेन्द्र घिमिरेलगातले फारम लगेका थिए । प्रदेशसभा नियमावलीमा स्थायी राजधानी र नामांकन प्रस्ताव सदनमा कसले कहाँबाट, कसरी लैजाने भन्ने व्यवस्था नभएकाले केही समयअघि नियमावली संशोधन गरिएको थियो । सभामुखले उक्त प्रस्तावको सूचनाको समय तोक्ने, सचिवालयले त्यसको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण प्रस्ताव सदनमा कम्तीमा २ सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि सदस्यले प्रस्तावको सुचना दिन सक्ने व्यवस्था छ । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलको दिन तोक्ने, ‘हुन्छ वा हुन्न’ को मत विभाजनद्वारा छलफलका लागि अनुमति मांग्ने प्रस्तावको सूचना बहुमतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने उल्लेख छ ।

स्वीकृत प्रस्तावउपर सभामा छलफल हुने, संशोधनका लागि २ घण्टाको समय दिइने, संशोधनउपर सभामा बहुमतद्वारा निर्णय हुने, स्वीकृत संशोधनहरू मूल प्रस्तावको अंग हुने नियमावलीमा छ ।

संशोधनसहितको मूल प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने नियमावलीमा थप गरिएको छ । हस्तारक्षरसहितको मतदानद्वारा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनी मत विभाजन गरिनेछ । प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले यी दुवै प्रस्ताव पारित हुनेछन् । निर्णय प्रक्रियामा उपस्थित सबै सदस्यले अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ ।

राजधानीका विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र एकमत छैन । तर मुख्यमन्त्री शेरधन राई यो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गराउन आफू लागिपरेको बताउँछन् । यसैगरी स्थायी राजधानी तोक्नेभन्दा पनि पेचिलो प्रदेश १ को नामकरण छ । सगरमाथा, कोसी किराँत, लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिलालगायत नाम चर्चामा छन् । दलहरूबीच प्रदेशको नाम कोसी राख्ने एक खालको सहमति भएको स्रोत बताउँछ । तर कोसी पछाडि किराँत, लिम्बुवान, खुम्बुवानलगायत थप गरिनुपर्ने माग आइरहेको छ ।

वृहत विराट क्षेत्र विधेयक पारित

‘बृहत् विराटक्षेत्र विकास सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

सरकारले सुनसरी र मोरङका १२ स्थानीय तहलाई जोडेर बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणासहित विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकले विराटनगर महानगरसहित १८ स्थानीय तह समेटेको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरेका थिए । छलफलमा भाग लिने २३ सांसदमध्ये अधिकांशले विधेयकलाई स्थायी राजधानी घोषणासँग जोडै विरोध गरेका थिए ।

विराटक्षेत्रमा मोरङको जहदा, रंगेली, केराबारी र धनपालनथान र सुनसरीका बराहक्षेत्र र कोसी गाउँपालिका थपिएका छन् । यसअघि मोरङको विराटनगर महानगर, सुन्दरहरैंचा नगर, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका, सुनसरीका धरान र इटहरी उपमहानगर, दुहबी र रामधुनी नगर, बर्जु र गढी गाउँपालिकालाई समेटेर सरकारले विधेयक पेस गरेको थियो ।

संशोधनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका १५ सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना गर्दा गराएका थिए । अधिकांश संशोधनकर्ताले क्षेत्र विस्तारको माग गरेका थिए । आइतबार सदनमा संशोधनकर्तालाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले छलफलमा भाग लिने समय दिएका थिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका शिवनारायण गन्गाई, सत्तापक्षका मोहनकुमार खडका र निरन राई र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भाग लिएका थिए ।

संशोधनमा बृहत् विराटक्षेत्र विकास समितिमा अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव सदस्य, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुखमध्ये प्रदेश सरकारले तोक्ने एक सदस्य, प्रदेशसभाले सिफारिस गर्ने एक महिला पर्ने गरी तीन जना सदस्य, बुद्धिजीवी, इन्जिनियर, विज्ञ आदिबाट सदस्य रहने व्यवस्था उल्लेख छ ।