बाढी प्रभावित क्षेत्रमा त्रास

पटक–पटकको बाढीबाट जनधनको क्षति ब्यहोरेका सुनसरीको इटहरीका बासिन्दा अझै सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । वर्षा सिजन सुरू हुन लाग्दा स्थानीय बासिन्दामा यसपटक पनि क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
सुम्निमा चाम्लिङ

इटहरी — इटहरी वडा ३ गहिरी गाउँकी सानुमाया राईका लागि २०७४ साउन २७ गते कहालीलाग्दो दिन हो  । बुढी खोलामा त्यस दिन आएको बाढीको कारण उनले दिदी, भेना र दिदीको छोरा गुमाउन पर्‍यो  ।

२२ वर्षीया सानुमायाको करिब १० किलोमिटर बगेपछि उद्धार गरिएको थियो । ‘यत्रो ठुलो बाढीले बगाउँदा बाँच्छु भन्ने आशा थिएन’ उनले भनिन् । शुक्रबार दिउँसै बुढी खोलामा बाढी आएको थियो । तर बाढीले सिंगो गाउँ अस्तव्यस्त बनाउला भन्ने कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । ‘राति राम्ररी निदाएको थिइन । एक्कासि हिलो गनायो । उठेर हेर्दा कम्मर माथिसम्म पानी आइसकेको थियो । घरका सबैलाई उठाउँदा भाग्न पाएनौ ।’ उनले भनिन्, ‘दिदी भेनाको ठूलो छोरा र छोरीलाई बाढीले डिलनजिक पुर्‍याएछ । त्यही कारण उनीहरू बाँचे अरू सबै बगे’ उनले थपिन्, ‘जुनेली रात भएकाले घरहरू बगाएको देखें ।’

बिहानपख करिब ६ बजेतिर उनको स्थानीयद्वारा उद्धार गरिएको थियो । सानुको दिदी ३९ वर्षीया आशादेवी राईको दुई दिनपछी शव फेला परेको थियो । उनको भेना ३७ वर्षीय रामकुमार राई र चार वर्षीय बालक मिनेर राईको शव फेला पर्न सकेन ।

हाल उनी आफ्नो आमासँग एसओस बालग्रामको सहयोगमा बनेको दुई कोठे पक्की टिनको छाना भएको घरमा बस्दै आएकी छन् । इटहरी उपमहानगरबाट २५ हजार राहत पाइन् । एसओएस बालग्रामले उनको दिदीभेनाको १५ वर्षीया छोरी र १० वर्षीय छोरालाई शिक्षा प्रदान गर्दैआएको छ ।

इटहरी उपमहानगर १० का मीनकुमार राईलाई पनी बाँच्छु जस्तो लागेको थिएन । ‘राति बाढी पसेको थाहा पाउँदा कम्मरसम्म पानी आइसकेको थियो । हतार श्रीमती र छोराहरूलाई उठाएर भाग्न पायौ । डिलसम्म पुग्नसमेत निकै मुस्किल पर्‍यो’ उनले भने । आंशिक रूपमा क्षति पुगेको उनको घर मर्मतका लागि एसओएसले सहयोग गरेको थियो । उपमहानगरले राहत स्वरूप २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको सुनाए । २०६३ सालदेखि उनी परिवारसहित यस बस्तीमा बस्दै आएका छन् ।

भोजपुरदेखि सन्तानको शिक्षादीक्षा र रोजगारीको सिलसिलामा इटहरी आएका हुन् । ४ कोठे टिनको छानो र पक्की घर बनाएका उनले सरकारले क्षतिपूर्ति दिए अन्यत्र सर्न तयार रहेको बताए । २०७४ सालमा आएको बाढीपछि उनलाई लगातार पानी पर्नासाथ ठूलो चिन्ता हुने गरेको छ । बाध्यताको कारण यस बस्तीमा बसीरहेको उनको भनाई छ । ‘वडामा सामान्य तटबन्धको काम भएको छ’ उनले भने, ‘व्यवस्थित भए ढुक्क हुने थियो ।’

मोरङको सीमावर्ती नदी बुढी खोलामा आएको बाढीले २०७४ मा वडा ३, ४, ९ र १० तहसनहस पारेको थियो । बाढीको कारण ९ जनाको मृत्यु र केही बेपत्ता भएका थिए । ऐलानी बस्तीमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि माओवादीले त्यसक्षेत्रमा बस्ती बसाएका थिए । २०४३, २०५३, २०७० सालमा समेत बाढीको कारण इटहरी क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । पटकपटक बाढीले क्षति पुर्‍याए पति सरोकारवालाको उचित ध्यान नजाँदा बाढी र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ । इटहरीमा पछिल्लो आधा दशकयता इटहरीको बुढी खोला, टेङ्ग्रा तथा अन्य नदी आसपासका ऐलानी जग्गामा घर–टहरा निर्माण गरेर थुप्रै परिवार बसेको पाइएको छ ।

इटहरीमा सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक नभए पति करिब ६ हजार सुकुम्बासी भएको अनुमान गरिएको छ । एसओएस बालग्रामले मिस्त्री खर्चबाहेक अन्य निर्माण सामग्री दिएपछि वडा ४, ९ र १० का बाढी पीडितले घर निर्माण गरेका हुन् । इटहरी उपमहागनर योजना शाखा प्रमुख जीवन घिमिरेले खोला तटबन्धका लागि उपमहानगरले काम गरिरहेको बताए ।

‘यस आर्थिक वर्षमा तटबन्धका लागि इटहरी नगरले १ करोड ४० लाख, प्रदेश सरकारले ४० लाख, राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कोषबाट ९० लाख प्राप्त भएको छ । प्राप्त बजेटमध्ये आंशिक रूपमा खर्च भएको छ’ उनले भने । जनसहभागिता जुट्ने वडाहरूमा उपभोक्ता समितिबाट काम भएको हुँदा ५० देखि ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाए । ‘लागत सहभागिता नजुट्ने ठाउँमा टेन्डर प्रक्रियाबाट काम सुरु गर्ने भएकाले १ महिनाको समयअवधि राखेका थियौ । सम्झौताको चरणमा छ । २ हप्तादेखि तटबन्धको काम सुरु हुनेछ’ उनले भने ।

इटहरी नगरको तटबन्धको बजेटमध्ये ९ लाख बराबरको वडा नं १० मा हरित बाटिका निर्माणका लागि बोलपत्र आहान भएर सम्झौताको प्रक्रियामा छ । हरितबाटिका निर्माण सम्पन्न भएसँगै हरियाली र खोलाको समेत संरक्षण हुने उनको भनाइ छ । वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरीले वडामा सम्भावित विपतबारे रेडक्रस सुनसरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले (एलडीसीआरपी) बनाउने तयारी रहेको बताए ।

‘हामीले वडाका ३ जना सदस्यको दरले २० वटै वडामा उच्च जोखिम न्युनीकरण र क्षमता लेखाजोखा तालिम दिइरहेका छौ । तालिमपछि सहभागीलाई फिल्डमा परिचालन गर्छौं’ उनले भन,े ‘दोस्रो चरणमा सम्भावित विपतसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्छौं ।’ स्थानीय तहको वडा विपतको प्रोफाइल तयार पारिने भएकाले प्रोफाइलको आधारमा विपतमा व्यवस्थापनबारे योजना बनाउने बताए ।

उपमहानगर वडा १० का वडाध्यक्ष प्रकाश चौधरीले बुढी खोला तटबन्धका लागि वडामा २० लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भएको बताए । ‘वडा १० मा रहेको बरगाछी र सत्यनारायण टोलमो ठूलो क्षति पुग्यो । तटबन्धका लागि नगर र वडाको सहकार्यमा १०/१० लाख बजेट छुट्याएर काम सम्पन्न गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कोषबाट उक्त वडामा २२ लाख ५० हजार बजेट प्राप्त भएको छ । टेन्डर प्रक्रियामा रहेकाले काम हुन सकेको छैन ।’

बाढीले क्षति पुर्‍याएको समयमा बाढीको समस्या दोहोरिन नदिनका लागि छुट्टै जग्गाको खोजी गरी घर बनाउने चर्चा चलेको थियो । यद्यपि हाल भने काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘बाढीपिडितलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यस विषयमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन । बस्ती सार्नका लागि ठाउं समेत अभाव छ,’ उनले भने ।

बरगाछी र शिवनारायण बस्तीमा ३ सय ५० घरधुरी रहेको छ । तटबन्धले सामान्य रोकथाम मात्र गर्ने भएकाले नदी आसपास बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै इहटरी वडा ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भटराईले गहिरी गाउँमा पर्ने बुढी खोलाको तटबन्धका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३० लाखबाट १ सय मिटर तटबन्धको काम सम्पन्न भएको बताए ।

‘सेती खोला तटबन्धका लागि राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कोषबाट प्राप्त बजेटमध्ये ११ लाख २५ हजार प्राप्त भएको छ । नगरपालिकासंग सम्झौताको तयारी हुँदैछ’ उनले भने । ‘इटहरी नगरले सुकुम्बासी बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कम मूल्यमा जग्गा किनेर अन्यत्र सार्ने तयारीमा छौं । धेरैजसो ढुंगा गिटी कुटेर दैनिक गुजारा गर्ने मानिसहरूको बसोबास रहेकाले स्थानान्तरण गर्न मुस्किल भएको छ ।’

सुकुम्बासी बस्तीमा नम्बरी जग्गा भएकाहरू समेत ठाउँ ओगटेर बसेको पाइएकाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘६० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी रहेको छ । नगरपालिकाले अन्यत्र जग्गा किनेर नम्बरी भएकालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले समेत ऐन बनाउन सकेको छैन । जस्का कारण सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले ऐन बनाए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक र वर्गीकरण गर्ने स्थानीय सरकारलाई अधिकार रहेकाले सुकुम्बासी परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?